
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्ना कमी–कमजोरीहरूलाई खुलेर स्वीकार्दै जनतामा निराशाको सट्टा आशा र विश्वास जगाउनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको काठमाडौं शाखाको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दलहरूभित्र आत्मसमीक्षाको गहिरो आवश्यकता रहेको औंल्याए।
‘हामीले गरेका गल्तीहरू छन्, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, तर गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन खड्काले भने, ‘अब हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, जनताको असन्तुष्टिलाई चिनेर समाधान दिने बेला आएको छ।’ उनले जनतामा निराशा नभई राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि रहेको बताउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा नागरिक समाज र कृष्ण पहाडीजस्ता अभियन्ताको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजबाट उठेका आवाज र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।
उपसभापति खड्काले हालै चर्चामा रहेका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राखे । उनले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र भू–स्वामित्व विधेयक जस्ता विषयहरूमा दलहरूबीच गम्भीर छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताए। ‘भूमि विधेयकबारे केही भ्रम छरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका तर लालपुर्जा नभएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, नयाँ वन फडानी गर्ने होइन।’
उनले भ्रष्टाचार र कुशासन देशको विकास र उन्नतिका बाधक भएको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आह्वान गरे। ‘देशको विकास र उन्नतिका लागि बाधक भनेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन हो। यसलाई अन्त्य गर्न हामी सबै एकजुट हुनैपर्छ,’खड्काले थपे ।
खड्काले राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा भ्रम पैदा भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यस्तो दोहोरो चरित्रले राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ। हामीले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नैपर्छ।’
उक्त कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र नागरिक अधिकारका विषयमा एक महत्वपूर्ण बहसको मञ्च प्रदान गरेको थियो।