एडिबीले सार्वजनिक गर्‍यो विकास रणनीति : नेपाललाई पाँच वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड डलर सहुलियत ऋण दिने

• प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक एडिबीले निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका, युवाका लागि रोजगारी वृद्धि र वातावरणीय दिगोपना तथा जलवायु एवं विपत् उत्थानशीलतामा ऋण केन्द्रित गर्ने
• एडिबीले आव ०८०/८१ सम्म चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालमा ऋण लगानी गरिसकेको छ, वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका विकास चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न २०२५–२०२९ का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीति सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एडिबीसँग ६ दशकको साझेदारीमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा, नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स म्यानेजर प्रीति अरोराले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो । विश्व बैंक र एडिबी नेपालका सबैभन्दा ठुला विकास साझेदार हुन् ।

एडिबीले आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका, युवाका लागि रोजगारी वृद्धि र वातावरणीय दिगोपना तथा जलवायु एवं विपत् उत्थानशीलतामा ऋण लगानी केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, यातायात, सहरी सेवा र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई १.९१ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने एडिबीको राणनीति छ ।

एडिबीले आव ०८०/८१ सम्म चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालमा ऋण लगानी गरिसकेको छ । बहुपक्षीय ऋणदातामा एडिबीको हिस्सा ३० प्रशितभन्दा बढी छ । 

रणनीति सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने बताए । ‘१६औँ योजनासँग तादात्म्य कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘एडिबीको अटल प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी–सघन आर्थिक वृद्धिको बृहत् एजेन्डा तय गर्छ ।’ 

एडिबीको रणनीति सन् २०३० र यसको मध्यकालीन समीक्षासँग नेपालको १६औँ योजनालाई सामञ्जस्यता कायम गर्दै यो रणनीति तयार पारिएको एडिबीले जनाएको छ । एडिबीले नेपालमा ऋण र अनुदान परियोजनाका लागि ८० प्रतिशतसम्म र प्राविधिक सहायताका लागि ८५ प्रतिशतसम्मको लागत साझेदारी हुने जनाएको छ । परियोजनाअनुसारको लागत साझेदारीको दर आर्थिक तथा वित्तीय मूल्यांकनका आधारमा तोकिने एडिबीले जनाएको छ ।