- वि.सं २o८२ श्रावण ७ बुधबार
अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति : नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आव ०८१/८२ को ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशतमा झरेको छ । वस्तु निर्यात ७७.८ प्रतिशत र आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तु निर्यातको ३७.५ प्रतिशत अंश भने प्रशोधित भटमासको तेलले ओगटेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले र विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने शोधनान्तर बचत १५.४५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९१.४४ अर्ब पुगेको छ । करिब २६ प्रतिशतले बढेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले २५ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ ।
सो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय उपभोगको अनुपात बढ्न सकेको छैन भने कुल आन्तरिक माग र कुल लगानीको अनुपात विगतमा भन्दा घटेको छ । निक्षेप ०.६ प्रतिशतले घटेको छ र सहुलियत प्राप्त कर्जाको मात्रा ३३ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि क्षेत्र, उत्पादन र यातायात सेवा क्षेत्रको कर्जामा खासै वृद्धि भएको छैन । निर्माण, सेवा उद्योग र वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा सामान्य वृद्धि भएको छ । साउन, ०८१ मा झन्डै तीन हजार पुगेको नेप्से सूचकांकसहितको पुँजी बजार भाद्रपछि वर्षभरि नै दुई हजार ६०० को हाराहारीमा रह्यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ८३.६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ भने सरकारी खर्च जम्मा ८१.८७ प्रतिशत भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ६३.२ प्रतिशत भएकामा जम्मा पुँजीगत खर्चको ३५.६ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ । असारे विकासको रूपमा चिनिने त्यस्तो प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेको र निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि निक्षेपमा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निक्षेपमा वृद्धि (सात खर्बभन्दा बढी) हुनु र कर्जा विस्तार उल्लेखनीय हुन नसक्नुले निजी लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको जनाउँछ । यसरी, अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सबल भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले भने सरकारी दाबीअनुसार गति लिन नसकेको संकेत गर्छ । बरु बढ्दो निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको अनुपात र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रले संकटको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ०८२/८३ कत्तिको प्रभावकारी होला ? यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ला त ?
विस्तारकारी मौद्रिक नीति : केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर र मुद्रा प्रदायलाई चलाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्य स्थिरता हासिल गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । यसका निम्ति उसले सरकारी बन्ड खरिद–बिक्री गर्ने खुला बजार सञ्चालन, डिस्काउन्ट लोनमार्फत वाणिज्य बैंकलाई दिने ऋणको ब्याजदरमा हेरफेर र वाणिज्य बैंकको निक्षेप र ऋण प्रवाहको अनुपातमा प्रभाव पार्ने ‘रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो’को अनुकूलन गरी विशेषत: तीनवटा औजारको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । विस्तारकारी (लचिलो) मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय बढाउने, वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउने र निजी लगानी उत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ भने संकुचनकारी (कसिलो) मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय घटाउने र लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर १३ प्रतिशत पुर्याउने, अन्तर बैंक दर यथावत् (२.९९ प्रतिशत) राख्ने र स्वचालित तथा नियममा आधारित खुला बजार कारोबारको अवलम्बन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर बैंक दर र नीतिगत दर हाराहारीमा राख्ने, ब्याजदर कोरिडोरको सन्दर्भमा बैंक दर ६.५ बाट ६.० प्रतिशतमा झार्ने र निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत बाट २.७५ प्रतिशतमा झार्ने, नीतिगत दर ५.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झार्ने, स्थायी तरलता ६.५ प्रतिशत राख्ने, वैधानिक तरलता र अनिवार्य नगद अनुपात यथावत् (४.० प्रतिशत) राख्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भनेको छ । जसले चालू आवको मौद्रिक नीति गत आवको भन्दा थप विस्तारकारी (लचिलो) भएको पुष्टि गर्छ ।
त्यसैगरी, निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद कर्जा सीमा दुई करोडबाट तीन करोडमा वृद्धि, कर्जा मूल्य अनुपात पहिलो र दोस्रो घर निर्माण/खरिदमा क्रमश: ८० प्रतिशत र ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने, सेयर धितो मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँमा बढाउने, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको परिमार्जन, ऊर्जा उत्पादन कर्जाको ब्याज पँुजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसमेतका प्रावधानले मौद्रिक नीतिको ध्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
बैंकिङ नियमन र निजी लगानी प्रवर्द्धन : नयाँ मौद्रिक नीतिमा समाविष्ट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना, वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन, विवेकशील नियमनको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमन र अतिरिक्त नियमनमा लचकता, वाणिज्य बैंकहरूको आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नेजस्ता नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न खोजेको छ ।
यी नीतिका अलावा मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी खुला गर्ने र ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नीतिमार्फत निजी लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानीकर्ताले सावाँ–ब्याज तथा लाभांश फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थालाई सहज बनाउने नीति लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता : वर्तमान मौद्रिक नीतिलाई सेयर बजार र निजी क्षेत्रका छाता संगठनले स्वागत गरेका छन् भने उत्पादन क्षेत्रका व्यवसायीले नयाँ मौद्रिक नीतिले आफूहरूतर्फ कम ध्यान दिएको गुनासो गरेका छन् । सरकार र केन्द्रीय बैंकबिच पनि मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा ठ्याक्कै लय मिलेको छ । नेपाल सरकारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्यलाई सघाउने उद्देश्य लिएको यस मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लिखित सहुलियत कर्जा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न प्रावधान राखेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको आकलन गर्दा गत आवको लचिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव विश्लेषणका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी हेर्दा ब्याजदर विगतको तुलनामा धेरै कम (र एकल बिन्दुमा) हुँदा र अन्य सुविधाका बाबजुद पनि गत आवमा लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखिएकामा आवको ११ महिनासम्म आइपुग्दा ८.७ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । मुद्रास्फीति भने लक्ष्यभन्दा करिब आधा (२.७२ प्रतिशत) रहेको छ । साथै, सो अवधिमा उत्पादन, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदरमा सामान्य परिवर्तन भएको पाइए पनि अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पाइँदैन । पुँजी निर्माण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । गत आवको ११ महिनामा साढे चार लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । यसरी, गत वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खासै प्रभावकारी हुन सकेन र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नियमन र सुपरीवेक्षण पक्ष पनि कमजोर रहेको पाइयो । विगतको प्रवृत्ति हेर्दा चालू आवमा पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा पनि कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नहुनु र मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा निकै कम हुँदा पनि उपभोग नबढ्नुले अर्थतन्त्रको खास समस्या बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी हो भन्ने संकेत गर्छ । उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको आत्मविश्वास कमजोर रहेका कारण व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित नदेखिएको र विगतको कर्जाको मारसमेत व्यहोरिरहेका उनीहरूमा कर्जा ग्राह्य क्षमतामा ह्रास आएको हुनाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको यस्तो अस्वाभाविक परिस्थितिले अब धेरै लचिलो मौद्रिक नीतिभन्दा प्रभावकारी वित्तनीतिको अवलम्बन र सफल कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण, उत्पादक र साना व्यवसायी तथा रोजगारीलाई कमै महत्व दिएको भए पनि सेयर बजार, रियल स्टेट, निर्माण व्यवसाय र ठुला व्यापारिक घरानालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यस्तो नीतिको प्रभावकारिता सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको इमानदारी र सरकारको नीति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा निर्भर रहन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा सेयर बजारको कारोबार अस्वाभाविक छ, जुन वित्तीय नियमभन्दा पनि सेयर दलालको चलखेलमा निर्भर रहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा रहेको रियल स्टेटसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारिता सरकारले लिने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नीतिमा निर्भर रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा छिटो र धेरै रोजगारी दिन सक्ने खालका रोजगार एवं स्वरोजगार प्रवर्द्धक कृषि, लघु, घरेलु र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमैत्री वित्तनीति तथा मौद्रिक नीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र धेरैभन्दा धेरै नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धि र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि भई वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । तर, वित्तनीतिले मौद्रिक नीतिलाई सही नेतृत्व गर्न सके मात्र यो सम्भव छ । सरकारले विकासका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा जोड, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धक क्षेत्रमा लगानी, सरकारी मितव्ययिताको अवलम्बन, सहज र सरल व्यावसायिक वातावरणको निर्माण, विद्यमान प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमन र सुशासन प्रवर्द्धन, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, सरकारी दायित्वको समयमै भुक्तानी, उत्पादित वस्तुको बजार संरक्षण, विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, छाया तथा कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रणजस्ता कार्यमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्ने हो भने मात्र उपभोक्ता र उत्पादक दुवै क्षेत्रको आत्मविश्वास र क्षमतामा वृद्धि भई मुलुकमा निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ । साथै, सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मुलुकप्रति इमानदार र जिम्मेवार भएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका वर्षमा झैँ कागजमा जस्तासुकै नीति बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।
(डा. गौतम बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
