- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत कब्जा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केही महिना लामो गम्भीर द्वन्द्व हुँदै विभाजनसम्म पुगेको छ । यही दलको आन्तरिक किचलोका कारण बहुमतीय सरकारको जन्मदाता प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक तवरले विघटन गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको स्थिति छ ।
संसद् पुनस्र्थापनाले एकताका निम्ति प्रदान गरेको अवसरलाई लत्याउँदै अहिले दुवै शक्ति पार्टीको आधिकारिकताका निम्ति कसरत गर्दै छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सत्तामा प्रचण्ड हालीमुहालीको अवसर प्राप्त गरेको नेकपाभित्रको किचलो र सरकारको अक्षमताले पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । र, नेकपाको द्वन्द्वले मुलुकको ठुलो आर्थिक सामाजिक क्षति हुने देखिँदै छ ।
अन्तद्र्वन्द्वको अर्थ–राजनीति : पार्टी विभिन्न स्वार्थ, सोचाइ र कार्यशैलीका नेता र कार्यकर्ताको जमात भएकाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका बीच राजनीतिक उद्देश्य र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा पारस्परिक बेमेल हुन सक्छ नै । आफ्ना यस्ता आन्तरिक मतभेद र विवादलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान र मिलान गर्न नसक्दा नेकपा पार्टीभित्र असाधारण असहजता, तनावको अवस्था छ ।
कार्ल माक्र्स भन्छन्– समाज विभिन्न सामाजिक वर्गका व्यक्तिहरूबाट बनेको हुन्छ, जहाँ उनीहरूका बीच सामाजिक, राजनीतिक र भौतिक स्रोतहरूको निम्ति प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । र, यस्तो स्पर्धा सरकार, शिक्षा, धर्मजस्ता संस्थामार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको हुन्छ ।
आर्थिक असमानता मात्र नभई राजनीतिक शक्ति र सामाजिक संरचनामा हुने असमानता पनि यस्तो द्वन्द्वको कारक हुन सक्ने समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको धारणा छ । मोमोदु र मातुदी (२०१३) को इन्टरगु्रप कोअपरेसन थ्यौरीले अवसरप्राप्त र कम अवसरप्राप्त वा अवसरबाट वञ्चित पावर ब्लकका बीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि राजनीतिक शक्तिका निम्ति यस्ता समूहबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ ।
उनीहरूबीच महत्वपूर्ण स्रोतमाथि नियन्त्रण कायम राख्न सधैँ नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । जसले पार्टीको मात्र नभई मुलुकको भविष्यमाथि पनि दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । मुलुकको विधायिकी र शासन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न कुनै पनि पार्टी कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा आधारभूत रूपमा उसको आन्तरिक संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र दिगोपनाको तहमा भर पर्छ ।
सहकार्यको संस्कृतिका माध्यमबाट अमिल्दा स्वार्थहरूलाई सिंगो दलीय स्वार्थमा व्यवस्थित गर्न सक्दा त्यो प्रतिस्पर्धा सार्थक हुन्छ भने चरम अन्तरद्वन्द्वको अवस्थामा पुग्दा पार्टी मात्र नभई मुलुककै निम्ति अहितकर हुन पुग्छ । अहिले नेकपा द्वन्द्वको अवस्था यस्तै हो । नेकपाको द्वन्द्व अहिले कार्यअक्षमको परिणामबाट गुज्रिरहेको छ । द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको सिर्जना गर्दै विभाजनको अवस्थासम्म पुर्याएको छ ।
द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा निरुत्साहित बनेको उद्योगधन्दा, व्यापारिक गतिविधि र आर्थिक परिसूचकहरू राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै कोरोना कहरका बीच नेकपाभित्रको चालू अन्तद्र्वन्द्वबाट सिर्जित सरकारको असफलता र राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्तिले मुलुकलाई फेरि सामाजिक–आर्थिक दुर्गतितर्फ धकेल्दै छ
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको निरंकुश, हठी र चरम पक्षपाती स्वभाव, प्रतिशोधी मानसिकता र असीमित शक्ति अभ्यासप्रतिको चरम महत्वाकांक्षाका कारण शक्ति र सत्तासंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्ता र शक्तिलाई आर्थिक उपार्जनको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने होडबाजीले पनि यसलाई मलजल गरेको छ ।
मोटामोटी रूपमा नेकपाको विद्यमान अन्तद्र्वन्द्वका कारकहरू खासगरी वैचारिक विचलन, विचारको दरिद्रता, अक्षम संगठन सञ्चालन शैली, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, नेतृत्वका लागि टकराव, शक्तिप्रतिको आशक्ति आदि देखिएका छन् ।
द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाका तीनवटा आयाम हुन्छन्– द्वन्द्वात्मक स्वार्थ, द्वन्द्वात्मक व्यवहार र द्वन्द्वात्मक क्रियाकलाप । द्वन्द्वात्मक स्वार्थको व्यवस्थापन नहुँदा द्वन्द्वात्मक व्यवहारको चरण हुँदै द्वन्द्वको स्थिति द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापमा विकसित हुन्छ । सुरुमा राजनीतिक समस्याको रूपमा देखिने यस्ता द्वन्द्वको अन्तरनिहित रहस्य आर्थिक अवसर कब्जा गर्ने रणनीतिको रूपमा प्रतिबिम्बित हुन थाल्छ ।
नेतृत्वमा व्याप्त विचारको दरिद्रताको कारण राजनीति अकुत सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बन्छ भने पार्टीलाई निरन्तर आन्तरिक मतभेदमा धकेल्नुका साथै दिशाहीन र निश्चित झुन्डहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बनाउँछ । विभाजित नेकपा अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो ।
हार्नेहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर पनि जित्ने पक्ष द्वन्द्वपूर्वको अवस्थाभन्दा बढी फाइदामा रहन सक्छ भन्ने परेटो सुपेरियरिटीको सिद्धान्तलाई ओली नेतृत्वले पूर्णतया नजरअन्दाज गरेर पार्टी र सरकार दुवैमा एकलौटी गर्दा दिनप्रतिदिन चरम द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुँदै गयो ।
बरु सौदाबाजी प्रक्रियामा धम्की र त्रासको सहयोग लिएर जालझेल, प्रलोभन, भ्रम र तिकडमबाजीकै माध्यमबाट आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउने र असहमत नेतृत्वलाई किनारामै पुग्ने गरी स्थितिलाई द्वन्द्वात्मक क्रियाकलाप हुँदै पार्टी विभाजनको चरणतर्फ धकेल्ने कुबाटोमा मूल नेतृत्व लागेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक शक्ति र आर्थिक अवसर कब्जा गर्न उद्यत प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसमेतको नेतृत्व यस्ता द्वन्द्वका कारण पार्टी र मुलुकले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउनुपर्ने संस्थागत पहिचानबारेमा भने बिल्कुल बेखबर छ । उनीहरूले त्यसको लेखाजोखा नगरेका पनि हुन सक्छन् ।
अन्तद्र्वन्द्वको राजनीतिक असर : नेकपाभित्र हाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन सञ्चालनको जनवादी केन्द्रीयता, आत्मालोचनाको पद्धति, पार्टी निर्णयको निःसर्त कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष मृतप्रायः छन् । यसैगरी, नेतृत्वको देवत्वकरण, पार्टीको निजीकरण, अन्याय र थिचोमिचो, भ्रष्टाचार र भ्रष्टीकरणको समस्या, शक्ति र सम्पत्ति आर्जनको होड, आपसी सूचनाको समस्या र परामर्शको अभाव, पार्टी विधान, निर्णय र आपसी सम्झौताको उल्लंघनजस्ता कारणले पनि यो अन्तद्र्वन्द्वलाई मलजल गर्यो ।
यसले पार्टी सदस्य र समर्थकहरूमा असन्तुष्टि मात्र नभई कार्यकर्तालाई हिंसात्मक वातावरणतर्फ नै उन्मुख गरेको छ । नेकपाभित्रको द्वन्द्वले मुलुकको विधायिकी, दैनिक प्रशासन र राष्ट्रिय नीतिसमेतमा नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैगरी, मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका निम्ति लगाउनुपर्ने समय र स्रोतहरू आपसी विवादमै खेर गइरहेको छ ।
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् आन्दोलनकारी दलहरूबीचको विवाद, पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्वको कुशल व्यवस्थापनको सट्टा बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसद्वारा गरिएको संसद् विघटनले मुलुकमा अस्थिरताको सुरुवात गर्यो । त्यसपछिको त्रिशंकु संसद्को अवस्था, सरकार निर्माणका निम्ति भएका अस्वस्थ खेल र तत्कालीन नेकपा (एमाले)भित्रको अन्तद्र्वन्द्व र फुटले नागरिकमा मुख्य दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा गर्यो ।
जसबाट सशस्त्र द्वन्द्व र शाही कुका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भयो, त्यसबाट मुलुकले थुप्रै धनजनको क्षति र नागरिकको विस्थापनको समस्या व्यहोर्नुपर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूत्रपातपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला रोकिन सकेन । ०४६ सालपछि सरदर प्रतिवर्ष एउटाका दरले सरकार परिवर्तन हुँदै गयो । जुन क्रम प्रचण्ड बहुमतको सरकार प्राप्तिपछि पनि रोकिन सकेन ।
अर्थतन्त्रमा अन्तद्र्वन्द्वको असर : द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, युद्धलगायतका अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासलाई नराम्रो असर पारेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले उजागर गरेका छन् । द्वन्द्वले मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । द्वन्द्वको अवधिमा मात्र नभई त्यसपछि पनि लगानीको वातावरण, व्यापार र आर्थिक वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्छ, सरकारी आय र विकास खर्च घटाउँछ भने सुरक्षा खर्च बढाउँछ । जसकारण वित्तघाटा र सार्वजनिक ऋणको वृद्धिका साथै मुद्रास्फीति बढ्छ ।
यसरी मुलुकलाई दुश्चक्रमा फसाउँदै द्वन्द्वको पासो (कन्फ्लिक्ट ट्र्याप)बाट उम्कन मुस्किल बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा चरम द्वन्द्वमा फसेको सहारा उपक्षेत्र (अफ्रिकाको पिछडिएको क्षेत्र)का देशहरूका सन्दर्भमा गरिएको अध्ययनले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) द्वन्द्वरहित मुलुकको भन्दा २.५ प्रतिशतले कम रहेको, द्वन्द्व सुरु भएको पाँच वर्षको अवधिमा त्यस्ता मुलुकको जिडिपी १२ प्रतिशतले घटेको र सामाजिक समृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पुगेको पाएको छ । सन् २००६ देखि २०१४ सम्म दु्रत आर्थिक वृद्धिबाट गुज्रेको मुलुक नाइजेरियाको सन्दर्भमा गरिएको एक अध्ययनले लामो द्वन्द्वको अवस्थामा एक प्रतिशत रहेको वृद्धिले ४५.१ प्रतिशत बिन्दुले गरिबीलाई बढाएको देखाएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको ११ वर्ष (२०४७–२०५८)को अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सरदर ५.३ प्रतिशत थियो । शाही कु र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम अवस्थाको पाँच वर्ष (२०५९–२०६३) को अवधिमा एक आर्थिक वर्षमा ऋणात्मकसहित वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा समेटिएको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरताका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १० वर्ष (२०६४–२०७३) को अवधिमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ३२ प्रतिशतले बढेको सुरक्षा खर्चको प्रभाव अझै पनि निरन्तर छ । साथै, द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा निरुत्साहित बनेको उद्योगधन्दा, व्यापारिक गतिविधि र आर्थिक परिसूचकहरू राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै कोरोना कहरका बीच नेकपाभित्रको चालू अन्तद्र्वन्द्वबाट सिर्जित सरकारको असफलता र राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्तिले मुलुकलाई फेरि सामाजिक–आर्थिक दुर्गतितर्फ धकेल्दै छ । नेकपा द्वन्द्वको नेपाल र नेपालीले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
(पन्त अर्थविद् हुन्)
