- वि.सं २o८२ श्रावण ५ सोमबार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मौखिक रूपमा गर्दै आएको सो प्रस्ताव लिखित रूपमा पठाए पनि वन मन्त्रालयले परामर्श लिएर निर्णय लिन विज्ञ समिति गठन गर्दैछ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको इआइए गर्नुनपर्ने
व्यवस्था गर्न वन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको बताए ।
‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा ५० मेगावाटसम्मको परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्रै गरे पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसको सीमा दुई सय मेगावाटसम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा अब सोही मन्त्रालयबाट नै उचित निर्णय आउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची २ मा ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) मात्रै गरे हुने व्यवस्था छ । ५० मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत् आयोजनाले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीको अनुसूची ३ मा छ ।
सोही नियमावली संशोधन गरेर दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको आइइई मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले जलविद्युत् परियोजनालाई इआइए गर्दा धेरै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृति हुन पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अवधि पनि लम्बिने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकको छ ।
हाल विद्युत्को जडित क्षमता ३८ सय मेगावाट हाराहारी छ । सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर अघि बढाएका मध्ये अधिकांश जलविद्युत् परियोजना दुई सय मेगावाट हाराहारीका छन् । त्यो अवस्थामा यो नीति उपयुक्त हुने स्रोतको भनाइ छ ।
ऊर्जाले मौजुदा नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि वनले परामर्शका लागि विज्ञ समिति गठन गर्न लागेको छ । ‘दुई सय मेगावाटको आयोजना ठुलै हुन्छ । त्यसले पक्कै पनि वातावरणमा असर गर्छ । त्यो अवस्थामा यो प्रस्तावमा सीधै निर्णय गर्न सकिँदैन । तसर्थ, यसबारे अध्ययन गर्न एक विज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विज्ञ समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा यसबारे उचित निर्णय गरिनेछ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम भन्छन्– वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा ५० मेगावाटसम्मको परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्रै गरे पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसको सीमा दुई सय मेगावाटसम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा अब सोही मन्त्रालयबाट नै उचित निर्णय आउनेछ भन्ने विश्वास छ ।
