- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो दलको विवरण अद्यावधिकका लागि पटक–पटक दिएको निवेदनमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले अनावश्यक विलम्ब गरिरहेको छ । रास्वपाले २५ असार ०८१ मा तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई अनुशासनको कारबाही गरेपछि केन्द्रीय समितिमा गरेको हेरफेरको विवरण तीनपटक बुझाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि विवरण अद्यावधिक नगरेकोमा रास्वपाले गम्भीर चसो राखेको छ ।
०८१ मा १७ साउन र १२ भदौ तथा १२ असार ०८२ मा विवरण बुझाए पनि अद्यावधिक नगरेपछि आइतबार महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी नेतृत्वको टोली कानुन व्यवसायीलाई समेत लिएर आयोगको कार्यालय पुग्यो । टोलीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयोगका सचिव महादेव पन्थ र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेललगायतसँग छलफल गरेको थियो । पटक–पटक विवरण बुझाउँदा पनि अद्यावधिक नहुनुको कारण माग्दा ‘छिट्टै हुने’ आश्वासन दोहोर्याएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
‘उहाँहरूले विवरण अध्ययन गरेर अद्यावधिक गर्छौँ भनेर पहिलेजस्तै जवाफ दिनुभयो, अहिलेसम्म अद्यावधिक नहुनुको कारणचाहिँ प्रस्ट पार्नुभएन,’ उनले भने । आयोगले ‘विवरण हेरफेरको निवेदन ३० दिनभित्र दिनुपर्ने भए पनि आयोगले निर्णय गर्ने समयसीमा कानुनले नतोकेकाले बाध्य नभएको’ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको रास्वपाले गुनासो गर्दै आएको छ ।
रास्वपाले पहिलो र दोस्रोपटक सात–सात तथा तेस्रोपटक ६ वटा विवरण आयोगमा बुझाएको थियो । पछिल्लोपटक २९ जेठमा अनुशासन आयोगले रास्वपासँग मुकुललाई कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिलाई गरेको सिफारिस, मुकुलको स्पष्टीकरण–पत्र र पुनरावेदनको म्याद बुझेको निस्सा उपलब्ध गराउन भनेको थियो । ‘पटक–पटक गरी आयोगले मागेका सबै विवरण दिएका छौँ, तर निर्णय भएको छैन,’ महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, ‘लामो समयसम्म संवैधानिक निकाय अनिर्णीत हुनुको कारण के हो प्रस्ट जानकारी पनि पाएका छैनौँ ।’
विवरण अद्यावधिक गर्न रास्वपाले पहिलोपटक निवेदन दिएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर, आयोगले वेलामा अद्यावधिक पनि नगर्दा र कारण पनि नदिँदा यो प्रकरण अहिले अदालतसम्म पुगिसकेको छ । तत्कालीन महामन्त्री मुकुलले आफू नै रास्वपाको महामन्त्री रहेको दाबीसहित ११ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
१२ असारमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रास्वपा र यसको नेतृत्वसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनी निक्र्योल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै १७ असारको पेसी तोकेको थियो । तर, सुनुवाई नभएपछि २५ असारका लागि अर्को पेसी तोकियो । त्यस दिन पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि २९ असारका लागि अर्को पेसी तोकियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरी विवादित विषयमा गरिएका निर्णय र पत्राचारसम्बन्धी सबै कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । अर्को पेसी ११ साउनका लागि तोकिएको छ ।
‘आयोगले नियमित काम नगर्दा मामला अदालत पुग्यो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई कानुनी अप्ठ्यारो छैन । तैपनि गरिदिएको छैन,’ रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले प्रश्न गरे, ‘अरूको हकमा पनि यस्तै हुन्थ्यो कि रास्वपालाई मात्रै हो ?’
रास्वपाबाट पदमुक्त महामन्त्री मुकुलले ४ असार ०८२ मा सूचनाका लागि दिएको निवेदनको जवाफमा आयोगले रास्वपाको निवेदनअनुसार विवरण अद्यावधिकको निर्णय नभएको प्रस्ट नपारी उनी नै महामन्त्री रहेको व्यहोराको पत्र दिएको थियो । त्यसपछि मुकुलले ‘रास्वपाको महामन्त्री आफू नै रहेको’ दाबी दोहोर्याएका थिए । लगत्तै रास्वपाका नेताहरू चासो लिएर पुग्दा आयोग पदाधिकारीले प्रक्रियागत कमजोरी स्विकार्दै अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसको एक महिना बित्दा पनि अद्यावधिक गरिएको छैन ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी भने आयोगका कारण ढिलाई नभई, रास्वपाबाट जवाफ नै ढिला आएकाले यस्तो भएको बताउँछन् । ‘आयोगको कारणले ढिलाई भएको होइन, उहाँहरूबाट जवाफ नै ढिला आयोग,’ उनले भने, ‘विवरण अद्यावधिक अहिले प्रक्रियामा छ, अब भइहाल्छ ।’
रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्– आयोग पदाधिकारीले ‘हामी गर्छौँ, गर्दै छौँ’ भन्नुभएको छ
अद्यावधिकका लागि हामीले सुरुमा १७ साउन ०८१ मै निवेदन दिएका हौँ । त्यसपछि पार्टीको डकुमेन्ट के हो भनेर २९ जेठ ०८२ मा पत्र आयो । माग भएअनुसार हामीले डकुमेन्ट बुझायौँ । दर्ता पनि भएको छ । सबै दस्ताबेज त्यहीँ छन् । तर, अभिलेख अद्यावधिक भएन ।
सबै विवरण बुझाउँदा पनि निर्णय भएको छैन । लामो समयसम्म संवैधानिक निकाय अनिर्णीत हुनुको कारण के हो ? प्रस्ट जानकारी पनि पाएका छैनौँ । अद्यावधिक किन भएन भनेर हामीले आज पनि कुरा राख्यौँ । ‘यो विषय अदालत पनि पुगेको छ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको छैन । आदेश नआएसम्म त आयोगले आफ्नो काम नियमित गर्नुपर्छ’ भन्यौँ ।
उहाँहरूले हेर्छौँ–गर्छौँ भन्नुभएको छ । हामीले ‘कागजपत्र पुगेको छैन भने नदिनुस्’ पनि भन्यौँ । उहाँहरूले नपुगेको भन्नुभएन । आज छलफलमा कागजात अपुग भन्ने देखिएन । कानुनले ३० दिनभित्र दलले विवरण बुझाउनु भन्छ । त्यसपछाडि बाँकी सबै काम आयोगको हो । आयोगले समयमा काम नगर्दिएपछि हामी पटक–पटक जानुपरेको छ । आयोग पदाधिकारीको आजको कुरा ‘हुन्छ, हामी गर्छौँ, गर्दै छौँ’ भन्ने छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले ‘हामीलाई अलिकति कामको चाप भयो । अब गर्दै छौँ, नआत्तिनुहोला, थोरै समय पाऊँ’ भन्नुभएको छ ।
कहिले के भयो ?
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको दाबी
आयोगको कारणले भएको होइन, रास्वपाबाट जवाफ नै ढिला आएकाले यस्तो भएको हो । विवरण अद्यावधिक अहिले प्रक्रियामा छ, अब भइहाल्छ ।
