
विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको प्रदेश सभाको बैठकबाट मधेश प्रदेशको अगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । बजेटमा रहेको कमजोरी तथा त्रुटि सच्याउन गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सोमबार दोस्रोपटक बसेको प्रदेश सभाको बैठक ६ विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रतिपक्षीको बहिष्कारलाई बेवास्ता गर्दै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची अगाडि बढाएलगत्तै बहुमतले बजेट पारितको घोषणासमेत गरे ।
सुनीलकुमार यादव, अर्थमन्त्री
पूरै रेडबुक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको अवस्थामा योजना लुकाउने काम हुँदैन । सूत्रमा आइसकेका योजना कार्यान्वयनमा गएपछि सबैले जानकारी पाउने नै हो । अहिले पनि रेडबुकमा छुटेका योजनाको सूची तयार गरी सबै सांसदलाई बाँडिएको छ । यो अभ्यास नयाँ होइन, यो संघीय सरकारमा पनि विगतदेखि हुँदै आएको अभ्यास हो ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट आवश्यक छलफल र प्रक्रिया पूरा नै नगरी पारित गरिएको हो । प्रतिपक्ष दलले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लामा जबर्जस्ती बढी बजेट राखेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नै बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि सच्याउन दुईपटक कार्यदल गठन भए पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि सोमबार बिहान कार्यदल भंग गरिएको थियो ।
सुरुमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । तर, समितिमा मन्त्रीसमेत राखेपछि प्रतिपक्षी दलले मानेनन् । त्यसपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउतको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, सांसदलाई बजेटको रेडबुक नै फरक बाँडिएपछि प्रतिपक्षले आपत्ति जनाए । त्यसपछि सरकारले समिति नै भंग गरिदिएको हो ।
आय–व्यय अनुमान समेटिएको रेडबुक नै फरक पारेको विपक्षीको आरोप
आय र व्यय अनुमान समेटिएको बजेटको रेडबुक ७५५ पृष्ठको छ । तर, सांसदलाई ४६१ पृष्ठको रेडबुक वितरण गरिएकोप्रति प्रतिपक्षी सांसदले अर्थमन्त्री यादवको राजीनामासमेत मागेका छन् । सरकारले रेडबुकको २९४ पृष्ठ गायब गरेर तीन अर्बको आठ हजारका योजना लुकाएको प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आरोप लगाए ।
अधुरो रेडबुक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यस्तो कहीँ हुँदैन, सरकारले रेडबुकको पृष्ठ नै गायब गरी आर्थिक अपराध गरेको छ । त्यसकारण हामी विपक्षी दलहरूले सभाको बैठक बहिष्कार गरेका थियौँ । बहुमत भएको सरकारले पूरा बजेट नै गायब गर्दा हुन्थ्यो नि । किन सभामा बजेट ल्याउनुपर्यो ।’ मधेश प्रदेश सभामा १० दल रहेकामा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सम्मिलित रहेको छ । बाँकी रहेका ६ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिपक्षमा रहेका छन् ।