राहदानी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागद्वारा दुई जर्मन कम्पनीहरूलाई दिन लागिएको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति, वितरण तथा व्यक्तिगत विवरण छपाइ (पर्सनलाइजेसन) सम्झौता प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता कुसुमकिशोर कोइरालाद्वारा दायर रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी मुहलबाउर र भेरिडोससँग ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

जर्मन कम्पनीहरूको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले टेन्डर सम्झौता रोक्नुपर्ने विषय सार्वजनिक हितको मुद्दा नभएको तर्क गरे । ‘यो साँच्चिकै सार्वजनिक हितको मुद्दा हो भने, टेन्डर आह्वान भएदेखि नै वा कम्तीमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि रिट दायर गर्न सकिन्थ्यो, यो रिट मूल्य प्रस्ताव खुलेर आइडिमिया कम्पनी सफल भएपछि मात्रै दर्ता भएको हो,’ पन्तले इजलासमा भने, ‘जर्मन कम्पनीहरूको संयुक्त प्रस्ताव अर्को प्रस्तावभन्दा १२ मिलियन अमेरिकी डलर सस्तो थियो र यस्तो अवस्थामा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई रोक्नु सर्वसाधारणको हितविरुद्ध हुनेछ ।’

इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता डा. टेक घिमिरेले राहदानी सेवामा ढिलाइले अत्यावश्यक सेवाप्रवाहमा असर पार्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनु अपरिहार्य रहेको बताए । रिटमा नेपाल सरकारको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरलाई छपाइको जिम्मा दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बाबुराम दाहाल, राजेश्वर श्रेष्ठ, शम्भु थापा, सतीश खरेल र सेमन्त दाहालले सेन्टरसँग प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, अनुभव र बजेट नभएको तथा सेन्टरले नै गर्न सकिँदैन भनेर विभागलाई पत्र दिइसकेको जिकिर गरेका थिए । 

‘सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारले राहदानी सेवाप्रवाह डिजिटल प्रविधिबाट छिटो, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन थालेको परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले पारदर्शी र कानूनसम्मत तरिकाले टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । अदालतले यसको उचित मूल्यांकन गरेको छ । सम्झौता सम्पन्न भएपछि ६४ लाख ई–राहदानीको आपूर्ति, वितरण तथा व्यक्तिगत विवरण छपाइ (पर्सनलाइजेसन) सेवा निरन्तर हुनेछ ।’ विभागले सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । विभागले गत २२ जेठमा दुई जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।