निर्वाचन आयोगले अझै अद्यावधिक गरेन रास्वपाको विवरण

तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको एक वर्षअघिको निर्णयको विवरण अद्यावधिक गर्न ढिलाइ भएको छ । निर्णयको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले विवरण अद्यावधिक गरेको छैन । बरु आयोगले गत ४ असारमा ढकाललाई २० चैत ०८० पछि रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नै नभएको पत्र दिएको थियो । पत्रका आधारमा ढकालले आफू हाल पनि रास्वपाको महामन्त्रीकै भूमिकामा रहेको र काम गर्न पाऊँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

रास्वपाले एक वर्षअघि दर्ता गरेको विवरण ‘होल्ड’ गरेर ढकाललाई अद्यावधिक नभएको विवरण दिएपछि आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि आयोगले थप विवरण मागेको थियो । विवरण बुझाए पनि अझै अद्यावधिक भइसकेको छैन । अद्यावधिकमा ढिलाइ भएपछि रास्वपा कार्यकर्ता गोविन्दप्रसाद पन्त, शीतलचन्द्र धरेल, कैलाशबाबु सिलवाल र रामप्रसाद शिवाकोटीले २३ असारमा सूचनाको हक प्रयोग गरी जवाफ मागेका थिए । 

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन अधिकारीले आइतबार रास्वपाको विवरण अद्यावधिक प्रक्रियासम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराएका छन् । जसमा रास्वपाले १७ साउन ०८१ मा केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी हेरफेर गरेको निवेदन दर्ता भएको आयोगले स्वीकार गरेको छ । तर, तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई अनुशासनात्मक कारवाहीस्वरूप पदमुक्त गरेको विषयको पर्याप्त प्रमाण पेस हुन नआएकाले प्रमाण कागजात पेस गर्न रास्वपालाई २९ जेठ ०८२ मा पत्राचार गरेको आयोगको जवाफ छ । रास्वपाको २५ असार ०८१ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ता पदबाट हटाएको थियो । 

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन अधिकारीका अनुसार ढकाललाई कारबाही गरेकोसम्बन्धी थप कागजात रास्वपाले ८ असारमा उपलब्ध गराएको थियो । साथै, कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनीष झालाई प्रवक्ता तोक्नेसहित जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने ७ असार ०८२ को केन्द्रीय समितिको निर्णय अद्यावधिकका लागि रास्वपाले ९ गते आयोगमा निवेदन पेस गरेको थियो । निवेदनमा केही त्रुटि भएकाले सो सुधार गरी १९ असारमा पुनः निवेदन दर्ता भएको र उक्त विवरणमा पार्टीको महामन्त्रीमा बुर्लाकोटी र प्रवक्तामा झा भनी उल्लेख भएको आयोगको जवाफ छ । 

 सर्वाेच्चले झिकायो सक्कल फाइल
सर्वाेच्च अदालतले मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाएको छ । ढकालले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालयबाट कारबाही गरेको सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको हो । रास्वपाले ढकाललाई २५ असार ०८१ मा महामन्त्री र प्रवक्ता पदबाट हटाएको थियो । आफूलाई गरिएको कारबाही अवैधानिक भन्दै ढकालले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।