बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा चलाइँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी १ भदौबाट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको पहिलो प्रादेशिक अस्पताल हुनेछ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल धनगढीको सेती र कञ्चनपुरको महाकालीलाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । पहाडी जिल्लामा भने अहिलेसम्म प्रादेशिक स्तरको अस्पताल छैन । बयलपाटा अस्पताल अहिले गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबिच गत साता अस्पताल सञ्चालनको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी र न्याय हेल्थ नेपालका तर्फबाट कुन्दन दीक्षितले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सचिव डा. रेग्मीले अस्पतालभित्रको सम्पत्ति, स्वास्थ्य उपकरणको स्वामित्व प्रदेशले लिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

गठन आदेश निर्माण गरेर बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । ‘गठन आदेश ल्याउने तयारी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र अस्पताल सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ त्यसले तय गर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘यी सबै काम साउनभित्र सकेर १ भदौबाट बयलपाटा प्रदेशको अस्पताल हुन्छ ।’ 

५० शय्याको बयालपाटा अस्पतालले स्थापनादेखि औषधि, शल्यक्रियालगायत सबै उपचार सेवा तथा भर्ना भएर बस्नुपर्ने बिरामीको लागि खानासमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा अछामसँगै बाजुरा, डोटी तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट समेत उपचारका लागि बिरामी पुग्ने गरेका छन् ।

वार्षिक करिब एक लाख नागरिकले अस्पतालबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका बयलपाटा अस्पतालका सञ्चार अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो अस्पताल स्थापना भएको करिब डेढ दशकको अवधिमा करिब १५ लाख नागरिकले सेवा लिएका छन् । साँफेबगर नगरपालिका– ७ मा संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा भवनहरूसँगै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण काम न्याय हेल्थले नै गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्यामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए । संक्षिप्त ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण) गरी कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने यकिन गरेर कार्यविधिअनुसार करार तथा अस्थायीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र न्याय हेल्थबिच भएको सहमतिमा यसरी कर्मचारी राख्दा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै जाने डा. रेग्मीले बताए ।

नि:शुल्क सेवा दिएर नमुना अस्पतालको पहिचान बनाएको बयलपाटाले पछिल्ला वर्षमा भने आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ । दातृ निकायले दिने अनुदानमा कमी आएसँगै उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था छ । बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेशले आगामी वर्ष आठ करोड र संघीय सरकारले ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल भएपछि उपचार सेवा थप विस्तार हुने स्थानीयले आशा गरेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले आर्थिक संकटले बयलपाटाको सेवा बन्द नहोस् भनेर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । बयलपाटाले दिएको सेवा प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । सरकारले गत १ असारमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत डडेल्धुराको जोगबुडा र कैलालीको लम्की अस्पताललाई पनि प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै लगिने घोषणा गरेको छ ।