- वि.सं Invalid date format
साढे चार वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदन खारेज गरेपछि रिट निवेदकहरु बेखुशी देखिएका छन्। यसले संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाई छ ।
उनी भन्छन्–
फैसलामा भएको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो छैन, संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिन्छ । राय बाझिनु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको आधार, ओैचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिन्छ । संवैधानिक कानुनको विकासमा यो फैसलाको सकारात्मक योगदान नरहन सक्छ ।
आफै न्याय निरूपणमा विलम्ब गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृती घातक मात्र होइन, संस्थागत न्यायिक नैतिकताको पनि विपरित छ ।
