
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उनीहरूले अनावश्यक शब्द थप्ने काम किर्ते भएको र संविधानविपरीतको कार्य भएको बताए । बैठकको शून्य समयमा सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजामती विधेयकमा कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा ‘बाहेक’जस्ता अनावश्यक शब्दहरू थपिएको जनाउँदै त्यसलाई गम्भीर अनियमितता र अन्यायपूर्ण कार्यको संज्ञा दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद सावित्री मल्लले पनि निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको जनाउँदै यस्तो कार्य संसद्प्रति नै अपमानजनक भएको टिप्पणी गरिन्। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समान व्यवहार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेशमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।