राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समितिका सदस्य चित्रबहादुर केसीलाई ३ प्रश्न

निजामती सेवा विधेयकमा कसरी गडबडी भयो ? 
विधेयकमा गडबडी गराउन ब्युरोक्रेट्सहरूले सुरुदेखि खेलेका थिए । आफूहरूले वर्षौंदेखि खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भयो भनेर उनीहरू प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म धाइरहेका थिए । कुलिङ पिरियड राख्दा वर्षौंदेखि तर मार्दै आएको तरमारा वर्गले केही वर्ष तर मार्न नपाइने भयो भनेर चलखेल गरेका हुन् । उनीहरूमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भनेजस्तो ‘म खाऊँ मै लाऊँ सुखसयल वा मोज म गरूँ’ भन्ने भावना मात्र छ । तर, यसमा नेताहरू नमिली ब्युरोक्रेट्सले मात्र गडबडी गर्न सक्दैनन् । समितिमा एकमतले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमतिमाथि यति ठुलो चलखेल हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।  

यो गडबडी कहाँबाट कसरी भयो, यसको छानबिन गर्नुपर्दैन ?
विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान आउनासाथ ब्युरोक्रेट्सहरूको दौडादौड सुरु भएको सबैले देखेकै विषय हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख र दलका नेताहरूसम्मलाई भेटेर दिनुसम्मको दबाब दिइरहेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले भनेजस्तो नभएमा राजीनामा दिनेसम्मको धम्की दिएका थिए । त्यसैले, सबैभन्दा ठुलो बदमासी पनि नेताहरूको आडमा ब्युरोक्रेट्सबाटै भएको छ । यस प्रकरणबाट उनीहरूको नियत प्रस्ट भएको छ । जजसको मिलेमतोमा चलखेल गरिएको भए पनि यसलाई सच्याउनुपर्छ । तर, भविष्यमा यस्तो चलखेल कतैबाट हुन नपाओस् भन्नका लागि यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । 

विधेयकमा भएको गडबडीलाई अब कसरी सच्याइन्छ त ?
यो गडबडीलाई अब राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउनुपर्छ । त्यहाँबाट नसच्चिई आएमा त्यो मान्य हुँदैन । तरमाराहरूलाई सधैँ तर मार्न दिनु हुँदैन । यसमा भएको गडबडी सच्याउने अन्तिम विन्दु अहिलेलाई राष्ट्रिय सभा नै हो । त्यसैले, अब सबैले विवेक पुर्‍याएर यो गडबडीलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।