- वि.सं २o८२ असार १७ मंगलबार
३६ मेगावाट क्षमताको बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडविरुद्ध जुगल गाउँपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको छ । स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेबापत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेकाले गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बो आफैँ अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेर उजुरी हालेका हुन् ।
०७४ बाट सुरु भई ०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएयता हाइड्रोपावरले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाएको छैन । राजस्व तिरेको कागजपत्र लिएर सूचीकृत हुन हाइड्रोपावरलाई पत्रमार्फत गाउँपालिकाले पटकपटक आग्रह गर्दा अटेर गरेकाले बाध्य भएर अख्तियारलाई गुहार्नु परेको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ११, उपदफा २ को (घ)को बुँदा नम्बर ६ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेकाले हाइड्रोविरुद्ध मुद्दा हालिएको हो ।
जुगल गाउँपालिकामा १० वटा हाइड्रोपावर निर्माणाधीन छन् । स्थानीय स्रोतसाधन ढुंगा, बालुवा, माटो र काठपात प्रयोग गरेपछि स्थानीय सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जुन ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछन् । बागमती प्रदेश सरकारको निर्देशनबमोजिम जुगल सरकारले हाइड्रोसँग राजस्व उठाउन लागेको हो । निर्माणाधीन हाइड्रोपावर सबैले निर्माणस्थल ब्रह्मायणी नदी र नेसम खोला किनारमा क्रसर स्थापना गरेर बालुवा, गिटी र ढुंगा उपयोग गरिरहेका छन् ।
जुगलभित्र रहेका बलेफी हाइड्रोपावर (३६), मुनलाइट हाइड्रोपावर (२२), सेवा हाइड्रो (१.५), राइजिङ हाइड्रो (१), गाउँघर उज्यालो हाइड्रो (१), याम्बुलिङ (७), बलेफी इनर्जी प्रालि (४०), अपर बलेफी हाइड्रोपावर (३६), नेशमखोला हाइड्रो (४१), सीता हाइड्रोपावर प्रालि (३५) र ब्रह्मायणी हाइड्रोपावर (४६) मेगावाट जलविद्युत् कम्पनी सबैले स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
