ओली र देउवा सुरुदेखि नै थिएनन् कुलिङ पिरियडको पक्षमा 

दुईवर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा भएको गरिएको फेरबदलपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यो तहको जोखिम लिएर विधेयकमा छेडछाड कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ ? वा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडिएको छ ? 

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको आदेशविना यो छेडखानी सम्भव छैन । संसद्लाई ढाँटछल गर्ने यो तहको बदमासी कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्ने कुरै होइन ।’ कांग्रेस सांसदको आशंका निराधार छैन किनभने प्रशासकहरूको दबाब र राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा अन्तिमसम्म थिएनन् । उनीहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई पटकपटक बोलाएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न निर्देशन दिएका थिए । खतिवडा पनि त्यसमा सहमत भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैको इतर खेमा र नागरिक तहबाट चर्को आवाज उठेपछि मात्रै देउवा अन्तिम समयमा त्यसका लागि ‘तयार’ भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तिमसम्म यसको विपक्षमै थिए ।

राज्य व्यवस्थाले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो । उच्चपदस्थ कर्मचारी र एमालेको जोडबलमा उपसमितिका बैठक गोप्य गरिएको थियो । जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएको विधेयक खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई रोक लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

पत्रकारलाई रोक्ने विषयमा मुख्यसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले जोडबल गरेका थिए । यसका पछाडि कुलिङ पिरियड प्रभावित पार्नु रहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पन्तले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र राख्नै परे ६ महिना वा बढीमा एक वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश’ बताउने गरेका थिए । 

त्यति मात्रै होइन, दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमिति संयोजक बडू र सभापति खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर ‘कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब नै दिएको’ एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुनसचिव राखेर भर्खरका ठिटाले राज्यका निकाय चलाउन नसक्ने भन्दै शासन चलाउन अनुभवले खारिएका चाहिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘भर्खरका ठिटाले न्यायाधीश भएर अदालत चलाउँदा के हुन्छ ? अनुभव हुनुपर्ला नि । कुलिङको नाममा सबै रोक्ने उपयुक्त छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार बैठकमा पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एमाले सांसद प्रस्तुत हुन्थे ।

कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत राखेर समिति सभापति खतिवडालाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको विरोध र बाहिर नागरिक तहबाट चौतर्फी दबाब भएपछि देउवा कुलिङ पिरियड राख्न तयार भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि गलेका थिए । तर, समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा फेरि कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।