‘विवादास्पद’ प्रहरी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाउने तयारी 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले सामूहिक रूपमा आपत्ति जनाएको प्रहरी विधेयकलाई ‘फास्टट्रयाक’मा पास गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । छिटो पास गर्ने दबाब आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबारदेखि नियमित छलफल गर्न लागिएको छ । 

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले प्रहरी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुभन्दा कमजोर बनाउने भन्दै बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यही विधेयक हतारमा अघि बढाउन लागिएकोमा उच्च प्रहरी अधिकारीले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विधेयकमाथि गत ११ असारमा पहिलोपटक सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । जसमा बोल्दै सांसदहरूले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै प्रहरीलाई कजाउने नियत राखेर विभिन्न प्रावधान राखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । विधेयकमा समावेश प्रावधानहरू प्रहरीलाई बलियो बनाउनेभन्दा नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

खासगरी प्रहरी संगठनको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधानप्रति पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको आपत्ति छ । यो प्रावधानले नेपाल प्रहरी कानुन नभई आदेशका आधारमा चलाउने संगठन बन्ने एक पूर्वमहानिरीक्षक बताउँछन् । त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानमा सिडिओबाट हस्तक्षेप हुने प्रावधान रहेको तथा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी ठाकुर ज्ञवाली विधेयक यही अवस्थामा पास भए नेपाल प्रहरी धेरै कमजोर हुने बताउँछन् । ‘प्रहरीमाथि कानुनी रूपमै गृह मन्त्रालयबाट नियन्त्रण जमाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा धेरै विषय छुटेका छन्, त्यसकारण हतारमा पास गर्नुहुन्न ।’ 

प्रहरी आइजिपीलाई सुबेदार मेजरको हैसियतमा पुर्‍याउने र प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले विधेयकको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर समेत विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने प्रहरी संगठन कमजोर हुने गरी विधेयक पास नगरिने बताउँछन् । ‘अब संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई कमजोर हुने गरी विधेयक पास हुँदैन ।’ विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन खोजिएको भने उनले स्वीकार गरे । साथै, ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने पक्षमा पनि आफूहरू रहेको उनी बताउँछन् । ‘निजामतीमा अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष भइसक्यो, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई विभेद गर्नुहुन्न, संशोधन गर्नुपर्छ ।’ केही व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रमा राखेर ३० वर्षे सेवाहद हटाउनैका लागि विधेयक छिटो पास गर्न लागिएको आशंका पनि प्रहरीमा छ । विस्तृत करिअर प्लानिङ बनाएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने मत प्रहरीमा छ । तत्काल सेवाहद हटाउँदा अवकाशमा जान लागेकालाई फाइदा हुने, तर तल्लो तहकाको करिअर प्रभावित हुने अवस्था छ । 

अहिलेको विधेयकले प्रहरीका विशिष्टीकृत ब्युरो तथा प्रहरी सहचारीजस्ता महत्वपूर्ण विषयसमेत छुटाइएको छ । त्यस्तै, प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा विज्ञहरू राख्न सक्ने विषय पनि नभएको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

अर्काेतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक सँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपाल प्रहरीको मात्र अघि बढाइएकोमा पनि आशंका बढेको छ । प्रहरीको ऐन पास भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ । प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । प्रहरीको विधेयकउपर ७४ सांसदले ५२ वटा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् । जसअनुसार आइतबारदेखि पालैपालो छलफल हुने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले बताए ।