- वि.सं २o८२ असार १३ शुक्रबार
बर्दिया जिल्ला अदालतले मानव ओसारपसारको कसुरमा चार वर्ष ११ महिनामा २२ जनालाई कैद सजायको फैसला गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै रहेको छ। विशेषगरी भारतसँग सिमाना जोडिएको नाकाबाट सहज रूपमा मानव ओसारपसार हुने गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम नियन्त्रण र बेचबिखनमा परेकालाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि विभिन्न कानुन निर्माण समेत भएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ रहेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई कानुनी रूपमा अपराधमा मानेर सजाय हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकिएको छैन।
बर्दियामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ०८१/८२ को जेठ महिनासम्म अदालतमा मानव ओसारपसारका मुद्दामा ६० जना प्रतिवादी रहेका थिए । जसमध्ये जना २२ जनालाई अदालतले कसुरदार ठहर गर्दै कैद सजाय फैसला गरेको छ भने २७ जनालाई सफाइ दिएको छ । ११ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कपिल पौड्यालले बताए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि समेत कानुन निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६८, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका २०६८ रहेको छ। मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ को कार्यान्वयन योजना २०७१, पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय कोषको अधिवक्ता सोम खड्काले बताए।
उनले भने, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यत्तिका धेरै कानुन निर्माण हुँदासमेत मानव ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराध रोकिएको छैन। पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कैयौँ युवासमेत बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पर्ने गरेका छन् ।’
