- वि.सं Invalid date format
सरकारले चार सरकारी स्वामित्वका उद्योग निजीकरण गर्ने उद्देश्यले ती उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने भएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्न लागेको हो ।
यी उद्योगहरूको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यावसायिक पक्षको अध्ययन गरी सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आशय माग गरेको छ ।
अर्थले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लेखा कम्पनी छनोट गर्नेछ । जसअन्तर्गत विशेषज्ञ टोली हुनुपर्ने व्यवस्था छ । टोली नेताका रूपमा लेखा परीक्षक वा मूल्यांकनकर्ता रहनेछ । जसले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था वा अन्य मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको लेखा परीक्षणको निरन्तर अनुभव भएको, नेपाल लेखा परीक्षणमान र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानको ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कानुन विज्ञका रूपमा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल बार काउन्सिलको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कानुनको विषयको अनुभव भएको र कम्पनी कानुन, सम्झौता कानुन र सम्बन्धित कानुनको ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, टोलीमा एकजना वित्तीय विश्लेषक हुनेछन् । जसले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वित्त विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट वा अन्य मान्यताप्राप्त वित्तीय विश्लेषण संस्थाको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको वित्तीय विश्लेषण विषयको अनुभव भएको र वित्तीय प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय मोडलिङको ज्ञान भएको हुनुपर्ने योग्यता विवरणमा उल्लेख छ । टोलीमा उद्योगविज्ञ पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ । मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा औद्योगिक इन्जिनियरिङमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य (परिषद्मा दर्ता) भएको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको, उद्योगको बजार, प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
खनिज तथा खानीजन्य उद्योगको मूल्यांकन गर्ने लेखा व्यवसायी फर्मले विशेषज्ञ टोलीमा एकजना खानी तथा खनिजविज्ञ प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खानी तथा खनिजविज्ञको योग्यतामा खानी इन्जिनियरिङ वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको, उद्योगको बजार, प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एकजना प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्नेछ । स्नातक उपाधि हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । मेटल कम्पनी र ओरियन्ट म्याग्नेसाइटबाहेकका उद्योगको मूल्यांकन गर्न खनिजविज्ञ नहुने उल्लेख छ ।
यसरी गरिन्छ सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन
प्रतिष्ठानको चल–अचल सम्पत्ति तथा ब्रान्डको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा भवनको मूल्यांकन, मेसिनरी, उपकरण, सवारीसाधनलगायतका भौतिक सम्पत्तिको हालको मूल्यांकन, स्तरोन्नति तथा मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनको सम्भावनाको लेखाजोखा, ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, कपिराइटलगायतका अमूर्त सम्पत्तिको मूल्यांकन, मौज्दात, बिक्रीयोग्य सामग्री र अन्य चालू सम्पत्तिको मूल्यांकन, प्रतिष्ठानले कच्चापदार्थ उत्खनन गरिरहेको खानी क्षेत्रको इजाजत नवीकरण, प्रयोगको अवस्था, परिमाण र सोको विश्लेषण तथा मूल्यांकन, प्रतिष्ठानले भुक्तानी लिन बाँकी सम्पत्ति वा रकम, सेयरको बजार मूल्य र अन्य आवश्यक विषयको मूल्यांकन हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानका सबै प्रकारका दायित्वहरूको स्पष्ट विवरण र मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, सोको ब्याज र भुक्तानीको अवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी दायित्व (तलब, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, सञ्चित बिदा, औषधि उपचार आदि) सरकारी बाँकी बक्यौता (कर, रोयल्टी आदि), अन्य संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग रहेको दायित्व, प्रतिष्ठानले भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व रकमको मूल्यांकन हुने उल्लेख छ । प्रत्येक विकल्पको पहिचान गर्दै फाइदा र बेफाइदाको तुलनात्मक विश्लेषण तथा सोबाट बजार मूल्यको शृंखलामा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक विकल्पको वित्तीय विश्लेषण, उत्तम विकल्पको पहिचान र संक्षिप्त कार्यान्वयन योजना र अन्य आवश्यक विषयको विश्लेषण गरिनेछ ।
मूल्यांकन सम्झौता भएको मितिले चार हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको सामान्य वस्तुस्थिति, सञ्चालनको अवस्था, भवन तथा कार्यालय विन्यास, कर्मचारीलगायतका विषयसहितको वर्तमान अवस्थाको संक्षिप्त विश्लेषण, वित्तीय, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्थाको प्रारम्भिक विश्लेषण, अध्ययन कार्यको विस्तृत कार्ययोजना र कार्यतालिका, आवश्यक तथ्यांक संकलन योजना र प्राथमिक अवलोकनबाट प्राप्त जानकारी, कार्यसम्पादनमा देखिएका प्रारम्भिक चुनौती र समाधानका उपाय समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, काम सुरु भएको आठ हप्ताभित्र अन्तिम प्रतिवेदन दिनुपर्ने सर्त छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि अर्थले कुल रकमको २० प्रतिशत र अन्तिम प्रतिवेदनपछि ८० प्रतिशत भुक्तानी दिनेछ ।
