- वि.सं २o८२ असार ६ शुक्रबार
सरकारी कार्यालयहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था तथा सुरक्षाकर्मी महिलाहरूलाई थप स्यानिटरी प्याड खर्च दिन माग गरी दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । चार वर्षअघि दायर भएको रिटमा गत बिहीबार सर्वाेच्चले परमादेश जारी हुने फैसला गरेको हो ।
स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने तथा प्याडलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने मागसहित श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले रिट दर्ता गरेका थिए । जसमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडलको इजलासले बिहीबार परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।
निवेदकहरूले हालसम्म स्यानिटरी उत्पादनबाट उठाइएको करबराबरको ‘स्यानिटरी उत्पादन कर कोष’को स्थापना गरी ‘नेपाल सरकार स्यानिटरी स्वास्थ्य कार्यक्रम’हरू सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य जाँच सेवा, निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा निःशुल्क प्याड उपलब्धताको सुविधा, सरकारी कार्यलयमा निःशुल्क प्याड उपलब्धताको सुविधा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूलाई थप स्यानिटरी प्याड खर्च अथवा स्यानिटरी उत्पादनहरूमा सजिलो पहुँचको व्यवस्थालगायतका अन्य आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई उपयुक्त आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो। जसमा परमादेश जारी भए पनि पूर्णपाठ भने तयार भइसकेको छैन ।
रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई आफ्नो जीवनको औसत ३८ वर्ष हरेक महिना महिनावारी हुने अवस्था हुना जान्छ। सो प्राकृतिक प्रक्रिया हुँदाको बखतमा हुने कष्ट कुनै पनि रूपमा विलासिता होइन। यसमा कर लगाउनु भनेको महिलाको स्वाभिमानमा कर लगाउनु हो। एउटा आमाको रगतमा कर लगाउनु हो। यसले लैंगिक विभेदलाई अझै संरचनागत रूपमा सशक्त हुन बढावा दिन्छ ।’
स्यानिटरीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउनुपर्ने तथा निःशुल्क प्याड उपलब्धताको सुविधा बढाउनुपर्ने रिटमा प्रमुख माग गरिएको थियो ।
‘चार वर्षको लामो पर्खाइ र संघर्षपछि सर्वोच्च अदालत अदालतले हाम्रो रिट निवेदनलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ। यो परमादेश हाम्रो शरीरको सम्मानको शपथ हो,’ निवेदक श्रीना नेपालले भनिन्, ‘हामी रजस्वला भएका वेला झरेका हरेक रगतका थोपाले न्याय पाएको छ। ग्रामीण भेगमा भएका बालिकाहरू र महिलाहरूको महिनावारीको संघर्षमा पूर्णविराम लाग्ने पहल भएको छ। यो आदेश हाम्रो आत्मसम्मानको विजय हो। यो जित केवल हाम्रो देशको महिलाको नभई सम्पर्ण विश्वको महिलाहरूको हो।’
