यस्तो बनोस् मौद्रिक नीति 

• सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा गर्न मुद्रा परिणामलाई प्रसार तथा संकुचन गरेर मौद्रिक नीतिले सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ

वित्त नीतिका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएपछि अब व्यवसायी, बैंकर, अर्थशास्त्री र सर्वसाधारणको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ गएको छ । बजेटका नीति उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । वित्त नीतिले एक वर्षको आर्थिक दर्शन र सरकारी कोष व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन र रोजगारीको वातावरण बनाउँछ भने मौद्रिक नीतिले मुद्राको आयतन र प्रसारलाई अपेक्षित बनाई लगानी तथा रोजागारीलाई प्रोत्साहन गर्छ । अर्थव्यवस्थालाई सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्न मुद्रामाथि नियन्त्रण राख्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा गर्न मुद्रा परिणामलाई प्रसार तथा संकुचन गरेर मौद्रिक नीतिले सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति शास्त्रीय रूपबाट परिवर्तनको दिशामा छ । आन्तरिक वित्तीय तनाव, बाह्य वित्तीय झट्का र कोभिडजस्ता विपत् तथा महामारीका कारण केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा आधारभूत परिवर्तनको माग भइरहेको छ । परम्परागत रूपमा मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता र रोजगारीजस्ता समष्टिगत उद्देश्यमा केन्द्रित भए पुग्थ्यो, अब समष्टिगत उपलब्धिका साथ वित्तीय स्थिरतालाई प्राथमिकता पनि दिनुुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि परम्परागत मौद्रिक उपकरण अपर्याप्त भएकाले ‘माइक्रोप्रुुडेन्सियल’ उपकरणको आवश्यकता छ । ब्याजदर समायोजनका साथै वासलातलाई नीति उपकरणमा उपयोग गर्ने, अनपेक्षित र अचानक आउने वित्तीय झट्कालाई तत्काल सम्बोधन गर्न फुर्तिला र बलिया नीति (निम्बलनेस रोबुुस्टनेस) उपकरणको प्रत्युुत्पन्नमतिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नीति अभ्यासका कारण आन्तरिक पुँजी बजारमा पर्ने प्रभावको समन्वयमा तदारुकता आवश्यक देखिएको छ । बैैंकको सामान्य प्रशासनको सीमित घेरामा मात्र केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी रहनुहुँदैन ।

आव ०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यजस्तै तामझामसाथ जारी गरिँदै आएको मौद्रिक नीतिले अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । बैंकहरू निकै सुरक्षित खेलमा छन्, यिनीहरूको लगानी रोजगारविहीन वृद्धितर्फ केन्द्रित छ । सहकारी, लघुवित्त र चक्रवृद्धि ब्याजका साहुकारले नेपाली समाजलाई वित्तीय तनाव दिँदै राजनीतिलाई समेत धक्का दिनुमा कुनै न कुनै रूपमा मौद्रिक नीति पनि जिम्मेवार छ । पुँजी बजार कहिले उत्ताउलिन्छ त कहिले यसले कृत्रिम अनि आन्तरिक कारोबार गर्छ । मुद्रास्फीति घोडेटाप (ग्यालपिङ) दौडमा छ । बजेटलाई सहयोग गर्नुपर्ने मौद्रिक नीति कहिले निरपेक्ष हिँड्छ, त कहिले बजेटलाई ङ्याँक्न थाल्छ । कहिले बजेटभन्दा लोकप्रियतामा रहेर वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन भुल्दै आएको छ, ब्याजदर र तरलतालाई नियमित गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व भुलेको छ । आर्थिक नीतिको सबैभन्दा असरदार प्राविधिक विधि मौद्रिक नीति बलियो हुँदा मात्र वित्तीय साख र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न गई समृद्धिको एउटा आयाम दह्रो बन्छ ।

उल्लिखित परिवेशमा मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिको प्रमुख स्तम्भ भएकाले आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा गर्न वित्तीय क्षेत्र परिचालन गर्ने गरी यसको कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनुुपर्छ । आर्थिक नीतिका अरू स्तम्भको भारवहनलाई पनि यसले सघाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणाली बलियो बनाउन केन्द्रित गरी मौद्रिक रणनीति ल्याइनुुपर्छ । साथै विस्तृत मुद्रा र संकुचित मुद्रामा सकारात्मक प्रभाव पारी वित्तीय गतिविधि उत्पादनउन्मुख बनाउन प्रस्ट र भरपर्दो रणनीति आवश्यक छ । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण उपयोगमा ल्याउँदा कठोर रूपमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण र उत्पादनशील रोजगारी केन्द्रित हुने गरी गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुद्रास्फीतिको लक्ष्य (इन्फ्लेसन टार्जेटिङ) स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ । ‘इन्फ्लेसन’ नभए लगानीकर्ता उत्साहित हुुन्नन्, बढी भए आमउपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । त्यसैले, यसको सन्तुलन  निकै संवेदनशील विषय हो र यसलाई निर्धारण गर्न तथ्यगत सावधानी चाहिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो चार प्रतिशतभन्दा कम हुनुुपर्छ । विगतका नीतिमा मुद्रास्फीति यति हुने अपेक्षा गरिएकोजस्तो वाक्यांश प्रयोग हुँदै आएका छन्, वास्तविक मुद्रा नीतिले त्यसो नगरी सांखिकीय स्फीति लक्ष्य तोक्ने गर्छन् । यसैका आधारमा केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको विश्वसनीयता र छवि कायम रहन्छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंक प्रभावकारी वित्तीय संस्था बन्नुमा उसले मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित सीमामा राख्न र डलरलाई विश्वसनीय भुक्तानी उपकरण बनाउनमा खेलेको भूमिका नै महत्वपूर्ण छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मौद्र्रिक नीतिमार्फत क्षेत्रगत कर्जाको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा खास क्षेत्र (अनुत्पादक र रियल स्टेटमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने र वित्तीय जोखिम बढ्ने स्थिति रहँदैन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन्छ । बैंक क्षेत्रबाट जाने कर्जामा सीमित व्यक्तिको पकड पनि रहँदैन । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएका समयमा यसतर्फ राम्रा काम भएका थिए तर, सुधारले निरन्तरता पाएन । वित्तीय क्षेत्रको करिब १४ प्रतिशतजति हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ । बाफिया ऐन र सहकारी ऐन फरक भए पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने वित्तीय प्रभावका सन्दर्भमा सहकारी विभाग र अन्य सहकारी नियामकले ‘प्रडेन्टियल’ सामथ्र्यमा खासै राख्दैनन् । यही कुरालाई हृदयंगम गरेर नै सहकारी ऐनले पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा अनुुगमन र सुपेरीवेक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका आवश्यक मानेको छ । साथै, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजीबाट पीडितलाई तत्काल राहत दिने वित्तीय उपकरण घोषणा गरेर वित्तीय क्षेत्रको विश्वास कायम गर्नु जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, फर्कन चाहनेलाई सहयोग गरी उनीहरूले हासिल गरेको सामाजिक विप्रेषणलाई उपयोग गर्ने गरी ‘स्टिमुलेसन’ प्याकेज जारी गर्नु आवश्यक छ । सीप र संस्कार सिकेर आएकालाई प्रोत्साहन दिँदा नेपालको समृद्धिलाई आधार मिल्नेछ । महत्वकासाथ अघि सारिएको विपन्न क्षेत्र कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । यसको परिभाषालाई पुनर्बोध गरी सामयिक र सान्दर्भिक बनाउन पनि ढिला भएको छ । गरिबमा जानुपर्ने सहुुलियत कर्जा गैरगरिबमा जानुहुन्न । गैरगरिबका लागि त व्यापारिक कर्जा छँदै छन् नि ! 

घरपरिवार तहदेखि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी स्वरोजगारी सिर्जना, रैथाने सीप र प्रविधि उपयोग गर्न मौद्रिक नीतिको सहुलियतकारी प्रबन्ध चाहिन्छ । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्न ब्याजदर उतारचढाव हुने प्रवृत्तिलाई सीमित पार्ने कार्य त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अनौपचारिक र छाया क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिलाई औपचारिक बनाउन वित्तीय नीतिसँगको सहकार्यमा विशेष सम्बोधन नीतिले गर्नुपर्छ ।

यसले ऋणात्मक बचत परिचालन गर्नुपर्ने कोष व्यवस्थापनको विकराल समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलगायत अन्य सार्वजनिक कोषमा रहेको निष्क्रिय मौज्दातको केही अंशलाई विशेष योजनासाथ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने रणनीति मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रको उत्पादन गतिशीलतालाई पनि बढाउँछ र कोषको आय पनि बढाउँछ ।

बाह्य तथा आन्तरिक वित्तीय तनावको पूर्वचेतावनी संकेत पहिचान गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सामथ्र्य सबल बनाउने रणनीति चाहिन्छ । वैश्विक अन्तरसम्बन्धका कारण अन्य मुलुकका नीतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने हुुँदा बाह्य वित्तीय झट्का सहन (एब्जर्व) गर्न आवश्यक रणनीति चाहिन्छ । साथै, मौद्रिक नीतिको ‘साइड इफेक्ट’को अध्ययन गरी त्यसलाई स्वचालित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्र निकै संवेदनशील भएकाले मौद्रिक नीतिशिल्पी, नियामकीय पदाधिकारीको व्यवहार, बोली, वक्तव्य, उपकरण प्रयोगमा सावधान सचेतता चाहिन्छ । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको हैसियतमा नियामकीय मानक (प्रुडेन्सियल नम्र्स) निर्धारण र नियामकीय सक्रियता लिनु आवश्यक छ । यी कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना तथा ज्ञान आधार सबल पूर्वसर्त हो ।

नीतिहरू जारी गरेर मात्र पुदैन, जबसम्म तिनले नतिजा दिँदैनन् । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा पर्ने बाधा र यसले अन्य नीतिमा पार्ने बाधाको सहजीकरणका लागि मासिक रूपमा प्रमुख नीतिशिल्पी अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नरबिच कार्यमूलक सहकार्यको थिति पनि आवश्यक छ । तर, यो सहकार्य राजनीतिक प्रियता र कर्मचारीतन्त्रीय सतहीपनभन्दा माथि वास्तविक सहकार्यमा पुग्नुुपर्छ ।

साथै विगतका मौद्रिक नीतिहरू कुन अवस्थामा सही रहे, कुन अवस्थामा रहेनन्, आन्तरिक अन्वेषण गरी अर्को चरणको आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले वातावरण बनाउनु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू परम्परागत ‘प्रडक्ट’मा रमाएका छन्, आर्थिक सामाजिक वास्तविकता र बाह्य अर्थतन्त्रलाई उपयोग गर्न सक्ने नवीन प्रडक्ट प्रयोगका लागि मौद्रिक नीति उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)