भारतसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता अनुमोदन गर्न आयोगले माग्यो प्राधिकरणको निर्णय

विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत ३० माघमा नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)मा गरेको समझदारीलाई अनुमोदन गर्न विद्युत् निमयन आयोगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय मागेको छ । 

सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई प्राधिकरणले दोस्रोपटक आयोगमा उक्त समझदारी अनुमोदनका लागि निवेदन दिएको थियो, त्यसमा आयोगले पुनः सञ्चालक समितिको निर्णय खोजेको हो । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालसम्म सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका छैनन् । कुलमानले गरेको समझदारीलाई अनुमोदनका लागि प्राधिकरणले पहिलोपटक गत वैशाखमा दिएको आवेदनमा आयोगले सञ्चालक समितिको निर्णय खोजेको थियो । तर, त्यसपछि प्राधिकरणले दोस्रोपटक आयोगलाई पत्राचार गर्दै पिइसी बैठकको समझदारी अनुमोदन गर्न ताकेता गरेको छ । तर, आयोगले पनि सञ्चालक समितिको निर्णय चाहिने भन्दै उक्त समझदारी अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

३० माघ ०८१ को पिइसी बैठकमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा नेपालको तर्फदेखि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । पिइसीअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट सन् १९९१ देखि विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नै अधिकार दिइएको छ । पछिल्लोपटक पिइसी बैठकमा हुने निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर आयोगदेखि अनुमोदन गर्न थालिएको हो । 

तर, कुलमानलाई हटाउन निहुँ खोजिरहेका ऊर्जामन्त्री  खड्काले त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढाउने गरी समझदारी गरेको भन्दै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आर्थिकभार बढ्ने गरी पिइसीमा समझदारी गरेको तर्क गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई पदबाट हटाइसकेका पनि छन् । तर, मन्त्री खड्काले हितेन्द्रदेव आउनेबित्तिकै पिइसीबाट विद्युत् आयात गर्न मौखिक सहमति दिएका थिए ।