जनगणना २०२६ : भारतको राजनीतिक सेल्फी

• जनगणनामा गरिएको असामान्य ढिलाइ सन् २०२९ को आमनिर्वाचनमा सिट बाँडफाँटबाट चुनावी फाइदा उठाउने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ 

सन् २०२६–२७ का लागि हालै सूचित राष्ट्रिय जनगणना स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा सबैभन्दा फरक हुनेछ । यसका दुई प्रमुख कारण मिडियाको ध्यानको केन्द्रमा छन्, अर्थात् अनुसूचित जाति र जनजातिबाहेक अन्य जातिको गणना र संसद्को संरचना तथा राज्यको राजनीतिक तौल निर्धारण गर्ने नयाँ सीमांकन प्रक्रिया केन्द्रमा छन् । तर, वास्तवमा यो जनगणना विशेष हुने मुख्य कारण भने जाति र सीमांकनसँग जोडिएको अद्वितीय राजनीतिक–ऐतिहासिक सन्दर्भ हो ।

वास्तवमा न जातिगत गणना नयाँ हो, न सीमांकन नै नयाँ हो । सन् १९३१ सम्म राष्ट्रव्यापी जातिगत गणना गरिएको थियो, स्वतन्त्रतापछि पनि अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि यो अभ्यास जारी छ । हालै कर्नाटक, बिहार र तेलंगनाले पनि जातीय सर्वेक्षण गरेका छन् । सीमांकन प्रक्रिया यसअघि तीनपटक सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले लोकसभा र विधानसभाको सिटसंख्या १९७१ को जनगणनामा आधारित छ भने निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना सन् २००१ को जनगणनाबाट पुनः निर्धारण गरिएको हो । तर, आजको सीमांकन सन्दर्भ विगतभन्दा धेरै फरक छ । सन् २००२ मा अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको एनडिए सरकारले गरेको ८४औँ संशोधनमार्फत लोकसभा सिट संख्या सन् १९७१ को जनगणनाका आधारमा स्थिर राखियो, ताकि दक्षिणी राज्यका तुलनामा उत्तरी राज्यले अनुपातहीन लाभ नपाऊन् भन्ने चिन्ता सम्बोधन गर्न सकियोस् । तर, २०२० को दशकको मध्यतिर आइपुग्दा यी चिन्ता झन् गहिरिएका छन् । जनसांख्यिक अनुमानअनुसार (हिमाचलजस्ता अपवादबाहेक) उत्तर र दक्षिण भारतबिचको जनसंख्या अन्तर अघिल्लो दशकको तुलनामा अझ बढ्नेछ । जनसंख्या नियन्त्रण र आर्थिक योगदानमा अग्रणी दक्षिण भारतलाई ‘दण्ड’ दिइँदै छ, जबकि पछाडि परेको उत्तर भारतले ‘इनाम’ पाइरहेको छ भन्ने धारणा व्यापक देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन राजनीतिको हो, जहाँ सत्तारूढ भाजपा उत्तर भारतमा हाबी छ भने दक्षिण भारतमा लगभग अनुपस्थित छ । जनगणनामा गरिएको असामान्य ढिलाइ र यसलाई सन् २०२६ पछि सार्ने निर्णय सन् २०२९ को आमनिर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबाट चुनावी फाइदा उठाउने रणनीति देखिन्छ । कम्तीमा यसले सत्तारुढ दललाई बहुप्रयोगी राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार प्रदान गर्नेछ ।

जातिगत गणनाको सन्दर्भ पनि अहिले पूर्णतः भिन्न छ । सन् १९३१ मा भएको अन्तिम राष्ट्रव्यापी जाति गणनाको विरोध केही राष्ट्रवादीले उपनिवेशवादी विभाजनको औजार भन्दै गरेका थिए । २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा जनगणनाले जातीय पहिचानको एकीकरणलाई गति दिएको थियो, जुन समय जातिबिच गठबन्धन निर्माणको ‘संग्रहण चरण’ थियो । यो प्रक्रिया स्वतन्त्रतापछि पनि जारी रह्यो र सन् १९९० को मण्डल आन्दोलनसँगै चरममा पुग्यो । तर, आजको जातिगत गणनाले दुई कारणले फरक भूमिका खेल्नेछ । सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण भनेको स्वतन्त्रतापछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणनाले सबै भारतीयको जातको गणना गर्ने भएकाले यस प्रक्रियाले अहिलेसम्म तथ्यांकीय रूपमा अज्ञात रहेका तथाकथित ‘उच्च’जातिको अदृश्यता समाप्त गर्नेछ । र, यिनै जातिले राज्यको प्रायोजित विकासबाट असमान लाभ उठाएका छन् र पछिल्ला दुई दशकको बजार–केन्द्रित विकासबाट थप अनुचित लाभ हासिल गरेका छन् । आरक्षणजस्ता विषयमा ‘उच्च’ जातकाले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक बहस÷संकथनले देखिने कल्याणकारी कार्यक्रम मात्र राज्यको सहयोगका माध्यम हुन् भन्ने भ्रमलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

तर, यसविपरीत उदारीकरणपछिको भारतको इतिहासले राज्यले बजारमार्फत पनि पहिलेबाट विशेषाधिकारप्राप्त वर्गलाई अथाह रूपमा लाभ पुर्‍याउने काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि, आगामी जनगणनाले अत्यन्त आधारभूत तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराउनेछ, यसले तथाकथित ‘अग्रगामी’ जातिको गन्ती गरेर एउटा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछ । यस आधारबाट लक्षित कल्याण कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि जातीय असमानता कसरी ‘जातविहीन’ देखिने राज्यद्वारा अझ चर्काइएको छ भन्ने पनि बुझ्न सकिनेछ ।

दोस्रो विगत तीन–चार दशकमा जातीय राजनीतिमा भएका विकासक्रमले जातिगत समूह निर्माणको चरणबाट यो प्रक्रियालाई विघटनको नयाँ चरणतर्फ डोर्‍याएको छ । आउँदो जनगणनाले प्रचलित सरकारी वा राजनीतिक जाति–समूहभित्रका व्यक्तिगत जातिको विवरण दिँदै ती समूहभित्रको आन्तरिक विभाजन उजागर गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले हाल वर्चस्वशाली राजनीतिक पहिचानलाई चुनौती दिनेछ । जसरी अतीतमा समान सामाजिक अवस्थाका जातबिचको एकता आवश्यक थियो, आजको सन्दर्भमा विद्यमान श्रेणी र गठबन्धनको पुनर्परिचालन अपरिहार्य भएको छ । यो तर्क जातिबाहेक अन्य राजनीतिक पहिचानमा पनि लागू हुन्छ ।

जाति, धर्म, क्षेत्र वा हिन्दुत्वजस्ता वर्चस्वशाली राजनीतिक परिचालनका विचारधारालाई अस्वीकार गर्न सकिने प्रकारको असमानताको तथ्यले दिने चुनौती धेरै छन् । यसले असमानता समाधान गर्ने दिशामा केही गम्भीर प्रयत्न हुने सम्भावनाको ढोका खोल्छ । यसबाहेक जातिगत गणनाले यस्ता नयाँ पहिचान निर्माणका सम्भावना पनि जन्माउँछ, जसले अहिलेसम्म छुट्टाछुट्टै मानिएका समूहलाई प्रचलित वर्गीकरणभन्दा बाहिर गएर साझा हितका आधारमा एकताबद्ध गर्न सक्छ । जुनसुकै बाटो अख्तियार गरिए पनि यसले हालका वर्चस्वशाली राजनीतिक विचारधारालाई जाति, समुदाय वा राष्ट्रका नाममा माग गरिएको एकताको आवरणभन्दा पर गएर गम्भीर नतिजा प्रस्तुत गर्न बाध्य बनाउनेछ । 

हालको सन्दर्भको अर्को विशेषता पनि देखिन्छ, जुन निर्णायक पनि बन्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा निर्वाचनमा सुरक्षित देखिने अधिनायकवादी सत्ताले असहज यथार्थलाई सामना गर्न ‘वैकल्पिक तथ्य’ निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अर्थात्, यस्तो प्रवृत्तिले जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ त्यस्ता असुविधाजनक तथ्य जन्मिनु अघि नै दबाइन्छ । जनगणना प्रक्रियामा यस्तो राजनीतिक अपेक्षाको हस्तक्षेप हुनेछैन भन्नेमा हामी आशा गर्न सक्छौँ । किनभने, अन्ततः जनगणना भनेको राष्ट्रको एउटा ‘सेल्फी’ हो र यो राष्ट्रको सरकारद्वारा चित्रित हुन सक्छ ।

(देशपाण्डे दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सका समाजशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन्) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट