संघीय बजेटका कमजोरी

• संरचनागत परिवर्तनमा जोड नदिई बजेटको निरन्तरता, पुनरावृत्ति, औपचारिकता, विकास र समृद्धिप्रतिको ओठेभक्तिबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन

एमाले–कांग्रेस (ए–कांग्रेस) गठबन्धन सरकारले संवैधानिक व्यवस्थानुसार १५ जेठ ०८२ मा ७४औँ संघीय बजेट ल्याएको छ । करिब ६ खर्बको घाटा बजेटबाट आधारभूत दायित्वसमेत धान्न नसक्ने र नयाँ ऋण काढेर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने हालतमा पुगेको सरकारबाट ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आशा गर्न सकिने वस्तुगत आधार छैन । सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, शिथिल अर्थतन्त्र र कमजोर कार्य सम्पादन क्षमताबिच एक आर्थिक वर्षभित्रै करिब तीन खर्बको वास्तविक बजेट बढोत्तरी हुने अपेक्षा गर्नु बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । बजेटले अँगालेको स्रोत परिचालन र खर्च लगानी नीतिले कुन वर्ग र क्षेत्रको हित गर्छ ? भन्नेबारे समीक्षा गर्दा ए–कांग्रेस सरकारबाट देशको दिगो विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट सबैभन्दा बढी खुसी उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारी भएका देखिन्छन् । साथै, सत्तारुढ दलका नेता, केही कर्मचारी तथा केही अर्थविज्ञ पनि खुसी नै देखिन्छन् । यसबाट यो बजेटको वर्गीय पक्षधरता स्पष्ट हुन्छ । यस बजेटले छुँदै नछोएको भनेको नेपालका दलित, गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा मजदुरलाई मात्र हो । उनीहरू यो बजेटप्रति पूर्णतया अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् । दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड र ओबिसी विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउनु, दलित विकास प्राधिकरण अस्वीकार गर्नु र मुक्त कमैया तथा कम्लरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवा पुनस्र्थापनाको कुनै योजना र बजेट विनियोजन नगर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र हालै बाहिर आएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिफारिस गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए पनि सोको स्पष्ट खाका र व्यावहारिक बजेटको अभाव देखिएको छ ।

बजेटको वैचारिक आधार : नेपाली समाजमा विद्यमान अर्थतन्त्रको मूल विशेषता असमान भूमि सम्बन्धका कारण आर्थिक पछौटेपन, गरिबी र बेरोजगारीको सम्बोधन गर्नु हो । शोषणमूलक सामाजिक उत्पादन सम्बन्धलाई नबदलेसम्म पुरानै वर्गीय संरचनाअन्तर्गत गरिने सामान्य सुधारवादी कार्यक्रमले उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन तथा बरोजगारी समस्या हल हुन सक्दैन । बजेटमा प्रस्तावित भौतिक विकासले गाउँमा विदेशी पुँजी विस्तार त हुन्छ, तर गरिबहरू असमान विनिमयका कारण टाट पल्टिने स्थिति आउँछ । त्यसैले, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न नामका अनुदान दिनुभन्दा स्थानीय साधनस्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको बजेट केन्द्रित नै नदेखिनु अनौठो छ । सरकारको बजेटमा विद्यमान असमान भूसम्बन्धको अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा रोजगारीका लागि गैरकृषि क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको योजना ल्याएको देखिँदैन । बजेटले अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक पिलर सहकारी गायब गरिदिएको छ र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ तथा एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारीजस्ता जनताका मन छुने नारा बिर्सिएको देखिन्छ । 

यो बजेट भौगोलिक सन्तुलनका हिसाबले समेत पक्षपातपूर्ण छ । केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण स्रोतसाधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण अझै पनि गरिबी, अशिक्षा, रुढिवादी, छाउपडी, हलिया, कमैया–कम्लरी र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता समस्यासँग लडिरहेको सुदूरपश्चिमका लागि कुनै ठोस बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले यसअघि आफैँले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाको पूर्णताको कुनै योजना बनाएको देखिँदैन भने बहुचर्चित सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेटमा राजस्व बाँडफाँड गर्दा सुदूरपश्चिमलाई सबैभन्दा कम रकम ९.८७ अर्ब मात्र दिइएको छ । जब कि सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशलाई १२.३९६ र मधेश प्रदेशलाई १२.३५८ अर्ब दिएको देखिन्छ । बजेटमार्फत ए–कांग्रेस सरकारले नवउदारवादलाई प्रश्रय र निजीकरणलाई बढावा दिँदै समाजवादको सपना दखेको भ्रम सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

वृद्धभत्ता, समावेशीकरण, दलित भूमिहीनता, मुक्त कमैया, हलिया तथा हरवाचरवा, दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड, ओविसी विकास समितिमा आँखा लगाएको छ भने सेतो हात्तीका रूपमा रहेका राज्यका विभिन्न संरचनाका लागि भने तलबभत्ता, प्रशासन, भवन भाडा, गाडीघोडा, कार्यालय उपकरण, आर्थिक सहायता खर्चका नाममा अर्बौं बजेट खन्याएको देखिन्छ । 

मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनजस्ता विषय सम्बोधन हुने खालको बजेटविना समाजवाद उन्मुखता र दिगो विकास लक्ष्य निकै टाढा उछिट्टिने निश्चित छ । अति अल्पविकास, असमानता गरिबी, बेरोजगारी आदिले ग्रस्त नेपाली समाज र दिनहँु संकटग्रस्त बन्दै गएको यहाँको राज्यसत्ताले सामान्य सुधारमार्फत टिकाइराख्ने जिम्मेवारी लिएको ए–कांगे्रस सरकारको वैचारिक धरातल ज्यादै अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छ । विद्यमान आर्थिक, सामाजिक संरचनाअन्तर्गत बिल्कुलै अन्तरविरोधपूर्ण मात्र होइन, नेपालजस्तो पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको मुलुकमा त्यो सम्भव नै छैन । बजेटले लोक–कल्याणकारी र निजीकरणको सिद्धान्तलाई सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । तसर्थ ए–कांग्रेस सरकारको बजेटले पुँजीवादी टाउको र समाजवादी पुच्छर लिएर जनतामा भ्रम सिर्जना गरिरहनेछ ।

बजेटको परिणाम : मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण सघन अनुगमन सूचीमा पर्नु, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून र कृषिमा युवा आकर्षण नहुनु, नवप्रवर्तन र प्रविधि उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागत, समग्र मागमा आएको कमी, औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतास्तरमा चल्ने अवसरको अभाव, भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित नहुनु, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र डिजिटल पूर्वाधारको कमी भएको स्वीकार गरिएको भए पनि बजेट बहुआयामिक गरिबी र विभेदमा बाँचेका गरिब तथा उत्पीडित जनताको मुखमा जिराजस्तो साबित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, श्रम बजार र जनशक्तिको सीपबिच सामञ्जस्य अभाव, रोजगारी अभाव र जनशक्तिको विदेश पलायन, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या अनुपात र व्यापार घाटा दुवै उच्च हुनु, राजस्व बचत न्यून र स्रोत साँघुरिँदै जानु, चालू खर्च उच्च हुनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु र वित्तीय क्षेत्रको नियामक भूमिका कमजोर हुनु आदि बजेटका मुख्य समस्या हुन् । जसलाई सम्बोधन हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तनको कुनै योजनासहित बजेट तर्जुमा भएको देखिँदैन । उच्च मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी तथा विभेदबाट निम्न मध्यमवर्गीय समुदाय आक्रान्त र निराश छ । यस गम्भीर समस्याको हलका लागि बजेटमा कुनै उपाय सुझाएको देखिँदैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रतिसांसद तीन करोडका सातवटासम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति देखिन्छ । यसले नीतिकेन्द्रित कि नेताकेन्द्रित भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेको छ । कृषिको क्षेत्रमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व र शोषण बढ्दै गइरहेको वेला समाजवादी राज्य निर्माणका लागि सामन्ती कृषि अवस्थामा वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरी ‘कृषिमा आधुनिकीकरण : अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’ भन्ने नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा न्यायसंगत र समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सकारात्मक विभेदका विभिन्न उपाय अँगाल्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन कन्भेन्सन कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको सामना गर्ने नवौँ ठुलो मुलुकका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटमा नेपालले हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) बाट त्यही अनुपातमा अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको नदेखिनु दुःखको विषय हो ।

नेपालको पर्यटन काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र सौराहाभन्दा फराकिलो हुन सकिरहेको छैन । पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता ठुला नेताका निर्वाचन क्षेत्रले मात्र ओगट्ने गरेको विगतलाई यसपटकको बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ । बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुको साटो नेतृत्वको आवश्यकतालाई ध्यान दिएको देखिन्छ । संरचनागत परिवर्तनमा जोड नदिई बजेटको निरन्तरता, पुनरावृत्ति, औपचारिकता, विकास र समृद्धिप्रतिको ओठेभक्तिबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले, नेपाली अर्थतन्त्रमा क्यान्सर रोगको उपचार झारफुकबाट गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो नेपाली समाजको संरचनात्मक परिवर्तनको शल्यक्रियाले मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने नारासहितको समाजवादी बाटो तय गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

(विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)