वैदेशिक सहायताका आयोजनाले निर्माण सामग्री आयात गर्दा कर छुट नपाउने

• सहायताका आयोजनाले स्वदेशी निर्माण सामग्री प्रयोग गरे अन्तःशुल्क र भ्याट छुट दिइने

सरकारले वदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायतामा अघि बढाइने कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री आयातमा कर छुट नदिने भएको छ । बरु, यस्ता आयोजनाले नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट, छड, पाइपलगायत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेमा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने भएको हो ।

अथमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत वैदेशिक सहायताका आयोजनामा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’मा वैदेशिक सहायतामा बन्ने आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीमा दिइने कर छुटलाई कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ०८० साल साउन १ गतेपछि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा त्यस्तो आयोजनामा खपत हुने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केबुलजस्ता वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल छुट गर्ने गरी सम्झौता गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यक त्यस्ता निर्माण सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क मन्त्रालयले छुट दिन सक्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक ऋण वा सहायतामा सञ्चालित तथा लगानी बोर्ड नेपालले स्वीकृत गरेको आयोजनामा खपत हुने वस्तुमा लाग्ने महसुल छुटका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा भएको कर छुटको प्रावधान स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको दर विश्लेषण तथा लागत अनुमानमा मास्टर लिस्टमा समावेश भएको वस्तुको करबाहेकको मूल्य खुलेको हुनुपर्ने, सम्झौता अंगको कति मूल्यको वस्तु पैठारी हुने हो, सो खुलेको हुनुपर्ने, मास्टर लिस्टमा उल्लिखित वस्तुमध्ये कुन नेपालमा खरिद गर्ने हो र कुन पैठारी गर्ने हो सो स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने र स्वीकृत मास्टर लिस्ट संशोधन भए संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर छुट सुविधामा आयात भएको वस्तु जुन आयोजनाका लागि पैठारी भएको हो, सोही आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक तोकेको आयोजनाभन्दा अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएमा खपत हुने वस्तु र उपकरण जफत गरिने तथा महसुलबापत राखिएको बैंक जमानतबराबरको रकम राजस्वमा आम्दानी बाँधिनेछ’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विदेशी सहायताका आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको आयातमा भन्सार छुटमा कडाइ गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति तथा घोषणा उत्साहप्रद भएको बताए । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्ववपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–राजस्व छुट पारदर्शी हुनुपर्छ, एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गर्नुपर्छ

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने तथा यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले सहायताका आयोजनाका लागि दिइएको छुटको अद्यावधिक अभिलेख नराखिएको भन्दै कैफियतसमेत देखिएको छ ।

‘वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही गत आवमा ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।’ महालेखाले सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिनुपर्ने, सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए–नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको हो ।