पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ३ प्रश्न

हाम्रा शैक्षिक संस्था र तिनका पदाधिकारी किन असुरक्षित देखिन्छन् ?
हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा दलका भ्रातृ संगठनहरूको दबदबा छ । विद्यार्थीहरू यसै पनि दलैपिच्छे बाँडिएकै छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी सबै कुनै न कुनै दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध छन् । जसले गर्दा विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पसम्म हुने हरेक ठेक्कापट्टा, नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत हरेक प्रशासनिक कामकारबाहीमा त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका भ्रातृ संगठनको कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएकै हुन्छ । जसले गर्दा आफूले भनेजस्तो नभएपछि तालाबन्दी गर्नु, तोडफोड गर्नु तथा पदाधिकारीमाथि भौतिक आक्रमणसमेत गर्नु सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । फेरि यस्ता कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्नमध्ये कसैलाई पनि कानुनी कारबाही भएन । दलहरूले आआफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि तिनको सक्दो संरक्षण गरे । यसले दण्डहीनता मौलायो । अनि, शैक्षिक संस्था र तिनका पदाधिकारी असुरक्षित बन्दै गए । 

सुरक्षा माग्न प्रधानमन्त्रीकहाँ नै जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको होला ?
मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा समस्या पर्दा, त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारी अप्ठ्यारोमा पर्दा सहजीकरण गर्ने दायित्व तालुक मन्त्रालयकै हो । तर, हामीकहाँ मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न नसक्नेगरी कमजोर बनाउने र सम्पूर्ण शक्ति आफूकहाँ केन्द्रित गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । तालुक मन्त्रालय या सम्बन्धित निकायबाट समाधान निस्किन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीकहाँ नगई सुखै छैन । तर, यसरी हरेक समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यका निकायको लाचारी हो । 

शैक्षिक संस्थालाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिएला ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले दलीय भ्रातृ संगठन खारेज हुनुपर्छ । दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ । दोषीमाथि राजनीतिक संरक्षण होइन, उसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यतिखेर सर्वत्र राज्यप्रतिको विश्वास टुटेको छ, त्यसलाई जगाउन सक्नुपर्छ । गल्ती गर्नेले संरक्षण होइन, सजाय पाउँछ भन्ने नजिर बसाउनुपर्छ ।