सदन खोल्न तीन दलमा ‘अस्पष्ट’ सहमति, रास्वपा छानबिन समिति गठनको अडानमै

• गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय समिति गठनविना नै सदन खोल्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लचिलो भए पनि रास्वपाको समर्थन जुटाउन कठिन

भिजिट भिसा प्रकरणमार्फत भएको मानव तस्करी र ठगीका कारण १३ जेठदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्न तीन प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग मस्यौदामा समावेश छैन । 

तीन दलले तयार पारेको दुईबुँदे सहमतिमा अख्तियारले भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी गर्ने छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने र सरकारद्वारा आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि कदम चालिने उल्लेख छ । यद्यपि, रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट कार्यादेश र टाइमलाइनसहितको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा अडिग छ ।

बिहीबार सत्ता र विपक्षी दलहरूले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल गरे पनि सहमतिले अन्तिम रूप दिन सकेन । अवरोधबिच ६ मिनेट बैठक चलाएका सभामुख देवराज घिमिरेले सहमति खोज्नका लागि प्रतिनिधिसभा शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । 

सदन स्थगितपछि संसद् भवनको ल्होत्से हलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता छलफलमा जुटेका थिए । सोही छलफलमा सहमतिको दुईबुँदे मस्यौदा तयार भएको हो । छलफलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला तथा माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार मस्यौदाको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनबारे अख्तियारले गर्ने छानबिनलाई पूर्णतः सहयोग गर्ने, अख्तियारले मागेको सहयोग सरकारले दिने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा अध्यागमन भिजिट भिसाबारे विगतदेखि देखिएका समस्याबारे सरकारले आवश्यक अध्ययन छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी, संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख छ । 

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले छानबिनको प्रतिबद्धताबारे सरकार, कांग्रेस र एमालेको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताए । ‘दुई वा तीनबुँदेवरिपरि सकारात्मक छलफल भएको छ । छलफल गर्दै जाँदा धेरै विषय ठाउँमा आउँछ, शुक्रबारसम्म निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास छ,’ उनले भने । 

एमाले सचिव भट्टराईले दुईबुँदे मस्यौदामा शुक्रबार हस्ताक्षर हुने बताए । ‘तीन दलबिच दुइटा बुँदामा सहमति भयो । मस्यौदामा शुक्रबार प्रमुख दलका सचेतकले हस्ताक्षर सहमति भएको छ । भोलिदेखि संसद् सुचारु हुन्छ,’ उनले भने । 

रास्वपाले शुक्रबारसम्म समय मागेको र त्यसपछि आएर सहमति गर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘सरकारले आफैँ संरचना बनाएर छानबिन गर्छ । समस्याग्रस्त विषयमा सुधार गर्छ । कानुनी सुधार गर्न संसद्मा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, संसदीय समिति बन्दैन । तीन दल यसभन्दा पछाडि हट्दैनौँ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले तीन दलबिच साझा धारणा बनेको बताए । ‘तीन दल एकै ठाउँमा छौँ । छलफल सकारात्मक छ, भोलि सहमति भएपछि सार्वजनिक गर्छाैँ,’ उनले भने । 

त्यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकअगाडि बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवरुद्ध सदन खोल्न सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले संवाद अघि बढेको बताएका थिए । ‘भिजिट भिसा प्रकरण र अध्यागमनमा भएका बेथितिबारेमा गम्भीर अध्ययन, छानबिन गर्ने कुरा मुख्य हो । भोलि गरिने अध्ययन, छानबिन इत्यादिबारे अब लिखित सहमति गर्ने ठाउँतिर गयौँ । मस्यौदाको चरणमा पुग्यौँ,’ उनले भने । 

३ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकअगाडि साढे २ बजे विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले सत्तापक्षबाट छानबिनको प्रतिबद्धता आए सदनको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रतिपक्षीसँग छलफल गरिसकेपछि मैले सत्तापक्षसँग छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता नभईकन प्रतिपक्ष त तयार हुने स्थिति छैन भनेर राखेँ,’ प्रचण्डले भने, ‘जनमत जसरी गएको छ, यो विषयको गम्भीरता, संवेदनशीलता हेर्दा एउटा गृहमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, झन्डै ०६४ देखि नै लगातार अध्यागमनको समस्या अलि विकरालै देखियो र यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षी सबैले त्यही गम्भीरताका रूपमा लिनुपर्‍यो भनेर हामीले कुरा गर्‍यौँ ।’ 

प्रचण्डका अनुसार विपक्षीको कुरामा सत्तापक्षका तर्फबाट छलफल गरेर अध्ययन र छानबिन गर्ने र आवश्यक संरचना बनाएर ठोस रूपमा पहल लिने भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ । जसले प्रतिपक्षीबिच अत्यन्त सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।

तर, रास्वपाले सत्तापक्षको प्रतिबद्धतामा थप अध्ययन गर्न समय मागेपछि सदन कार्यसूचीमा नलगी स्थगित गरियो । ‘त्यसमा अझै पनि प्रतिपक्षीका केही साथीले अझै हामीले केही छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो, हामी पनि एकचोटि सत्तापक्षको साथीहरूसँग कुरा गर्छाैँ भन्नुभयो । रास्वपाका साथीहरूले अलि छलफल गर्न चाहनुभयो । त्यसपछि सदन सुरु गरेर स्थगित गर्ने र शुक्रबार टुंग्याउने कुरा भयो,’ प्रचण्डले भने ।

विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सत्तापक्षको प्रतिबद्धताबमोजिम तत्कालै छानबिन र अध्ययन प्रारम्भ हुने बताए । अख्तियारको छानबिन पछि हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘छानबिन र अध्ययन गर्ने कुरा त अबदेखि सुरु गर्ने कुरा हो । अख्तियारसँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन,’ उनले भने ।

नेताहरूका अनुसार विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सदनको गतिरोध हटाउन बिहीबार साँझसम्मै सत्ता र प्रतिपक्षसँग चरणबद्ध संवाद गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सदन सञ्चालनका लागि सरकारसँग पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षले अघि सारेको अध्ययन र छानबिनका लागि आवश्यक संरचना बनाउने प्रस्तावमा रास्वपा सहमत भएको छैन । पाँचबुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरेको रास्वपा स्पष्ट टिओआर र टाइमलाइनसहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले सत्तापक्षबाट छानबिनको प्रतिबद्धता आएको बताए । छानबिनको मोडालिटी, टिओआर र टाइमलाइनबारे छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सत्तापक्षले दुई बुँदा र हामीले पाँच बुँदा अघि सारेका छौँ । आज उहाँहरू (सत्तापक्ष)बाट मिलाएर जानुपर्‍यो, मध्यविन्दुमा आउनुपर्‍यो भन्ने अनुरोध आयो । सबै प्रतिपक्षीहरूको माग छानबिन हुनुपर्‍यो भन्ने छ । छानबिनमा गइसकेपछाडि स्वतः नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुरो आइहाल्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसमा छलफल चलिरहेको छ । टुंगिएको केही पनि छैन । भोलिसम्म अब केही गर्न सकिन्छ कि छलफल गरौँ भन्ने भएको हो ।’

स्पष्ट टाइमलाइन र टिओआरसहित छानबिन समिति बनाउने न्यूनतम बटमलाइन भन्दै अर्यालले शुक्रबार पनि निरन्तर छलफल गरेर सदन बैठकअघि टुंग्याउन प्रयास गरिने बताए । ‘उहाँहरू (सत्तापक्ष) अध्ययन र छानबिन भन्ने विषयमा अडिरहनुभएको छ । हामीले स्पष्टसँग छानबिन समिति हुनुपर्‍यो, टाइमलाइन र टिओआर हुनुपर्‍यो भनेका छौँ,’ उनले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले  पनि अनुसन्धान थाल्ने 
भिजिट भिसाको आवरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने मानव तस्करी र ठगीको अनुसन्धान अब काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पनि गर्ने भएको छ । विमानस्थलका कर्मचारीले अख्तियारको दुरुपयोगसँगै गिरोहसँग मिलेर संगठित तवरले मानव तस्करी नै गर्ने गरेको विवरण फेला पारेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न अख्तियारले नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयले उक्त पत्र अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पठाएको हो । 

गत ७ जेठमा अख्तियारले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित कविता पौडेल, बालकृष्ण खड्का र भरत सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनीहरूलाई तारेखमा छाडेका थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिने आश्वासनमा ठगिएका तीन पीडितहरूले पनि मंगलबार अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यले विमानस्थलको भिजिट भिसासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियारले पठाएको पत्र आइपुगेको संकेत गरे । ‘भिजिट भिसासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियारले पठाएको पत्र हामीकहाँ आएको हुन पनि सक्छ । सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्धित पिलरमा छाडिएको पनि हुन सक्छ । यदि हामीकहाँ पत्र आएकै हो भने प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छौँ ।’

अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेपछि भट्टराईसहित चारैजनाको मोबाइल फोन बरामद गरेको थियो । त्यसलगत्तै परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो । ल्याबबाट प्राप्त विवरण विश्लेषणपछि घटना संगठित तबरले खुलेको थियो । त्यसकारण घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले पनि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको अख्तियारले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

‘विमानस्थलमा संगठित तवरले भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको उहाँहरूकै मोबाइल फोन विश्लेषणपछि देखियो । अख्तियारले अधिकारको दुरुपयोग भएको घटनामा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो । घटनामा प्रहरीको तर्फबाट पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको महसुस भएपछि पत्राचार भएको छ । त्यसो हुँदा अब प्रहरीले घटनाको मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नेछ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

भिजिट भिसामा हुने गरेको मानव तस्करीको जालो यसअघि पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोलीले तोडेको थियो । १८ मंसिर ०८० मा विमानस्थलस्थित अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्कालाई प्रहरीले घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको थियो । त्यतिवेला दुबईमा मात्रै दैनिक २५० जनाको  भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । त्यसबापत विमानस्थलका कर्मचारीले दैनिक कम्तीमा ३५ लाख रुपैयाँ बुझ्थे । त्यसलगत्तै, रोकिएको मानव तस्करी पछिल्लो वर्ष पुनः मौलाएको थियो । पछिल्ला दिन भने दैनिक ३०० जना भिजिट भिसाका नाममा तस्करी हुने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूबाट विमानस्थलका कर्मचारीले दैनिक ५० लाख बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

मानव तस्करी रोक्न प्रहरीले विमानस्थलमा दुईपटक मातहतको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटाएको थियो । तर, अध्यागनका कर्मचारीको चर्को विरोधपछि ब्युरोको टोली फिर्ता भएको थियो । 

प्रहरीका अनुसार दुबईमा मात्रै महिला र पुरुष गरी दैनिक कम्तीमा २५० जनाको तस्करी हुँदै आएको छ । बाँकी १०० देखि १५० सम्मको मानव तस्करी भने अन्य मुलुकका लागि हुँदै आएको छ । यसबापत विमानस्थलका कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति १५ हजार असुल्छन् । यस आधारमा प्रत्येक दिन विमानस्थलका कर्मचारीले मानव तस्करीमा सेटिङ मिलाएबापत कम्तीमा ४५ लाखदेखि ५० लाखसम्म असुल्छन् ।