असार तेस्रो सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय गर्न कूटनीतिक कसरत

• १७–२० मंसिरमा उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमण गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको ‘असहज’ सम्बन्धका कारण दिल्ली भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन कठिन हुँदै आएको छ 

पछिल्लो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दक्षिणी छिमेकी भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ । असार तेस्रो सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्ने गरी दुवै देशको कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, विभागीय मन्त्रालयले यसको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । 

‘प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अर्को महिना जुलाई (असार तेस्रो सातापछि)मा हुने गरी तयारी भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको समय तय हुनासाथ मिति तय हुन्छ,’ नयाँदिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतले भन्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको संकेत गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण तय भइसकेपछि जानकारी गराउनेछौँ,’ प्रवक्ता ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले भारत भ्रमणमा जान निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणको साइत जुर्न सकेको छैन । जानकारका अनुसार ओली–मोदी सम्बन्धमा देखिएको तिक्तताले भ्रमण विलम्ब हुँदै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत १७–२९ मंसिरमा उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । चीनबाट फर्केकै दिन ओलीले भारत भ्रमण तय गर्ने उद्घोष गरेका थिए । भ्रमण तय भए प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको तेस्रो भारत भ्रमण हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबिच थाइल्यान्डको बैंककमा २२ चैतमा भेटवार्ता भएको थियो । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका दुवै प्रधानमन्त्रीबिच एक्लाएक्लै भेट भएको थियो, जहाँ मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणमा आउन भनेको दाबी गरिएको थियो । स्वदेश फर्केलगत्तै ओलीले आफू भारत भ्रमणमा जाने बताएका थिए ।

भारतीय नवनियुक्त विदेशसचिव विक्रम मिश्री गत साउनमा परिचयात्मक भ्रमणमा काठमाडौं आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीको निमन्त्रणाको अपेक्षा गरेका थिए । मिश्रीले २७ साउनमा सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र अपराह्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मिश्रीमार्फत मोदीबाट निमन्त्रणापत्र आउने अपेक्षा गरे पनि भेटमा त्यससम्बन्धी चर्चा गरेनन् । बरु मिश्रीले परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भेटे र डा. एस जयशंकरले पठाएको निमन्त्रणापत्र राणालाई हस्तान्तरण गरे ।

मोदीको निमन्त्रणाा नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले साँझ प्रेस नोट जारी गरेर ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि विदेशसचिव मिश्रीमार्फत निमन्त्रणा गरेको सार्वजनिक गर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा देउवाले मोदीलाई ३ भदौमा दिल्लीस्थित उनको निवासमा भेटेर ओलीको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तण गरिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले न्युयोर्कमा ७ असोजमा र २२ चैतमा बैंककमा भएको भेटमा समकक्षी मोदीलाई निमन्त्रणा सम्झाएका थिए । जानकारहरूका अनुसार बैंककमा मोदीको जवाफ थियो, ‘मभन्दा पहिला तपाईं दिल्ली आउनुहोस् ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार एवं भारतीय रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको चिन्तन संस्था मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (एमपिआइडिएसए)का अनुसन्धाता डा. निहार नायकले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई आतंकवादविरुद्ध अपरेसन सिन्दूर सञ्चालनपछिको अवस्थाबारे नजिकको छिमेकी नेपालका समकक्षीसँग छलफल गर्ने मौका मिल्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकास र ऊर्जा व्यापारबारे थप गहन छलफल गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि मिल्नेछ,’ उनले भने । 

नेपाल र भारतबिच साझेदारी र सम्पर्क सञ्जालमार्फत समृद्धि : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल–भारतबिच संयुक्त साझेदारी र सम्पर्क सञ्जाल माध्यमबाट साझा समृद्धि हासिल हुने बताएका छन् । नेपाल र भारतका दुई चिन्तन संस्थान सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन फोलिसी एवं अनन्था अस्पेन सेन्टरद्वारा बुधबार आयोजित नेपाल–भारत रणनीतिक संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबिच आर्थिक साझेदारी वृद्धि हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । 

उनले नेपाल–भारतबीच व्यापार, पारवहन र लगानीमा सहकार्य बढाउँदै सम्पर्क सञ्जालका माध्यमबाट आर्थिक साझेदारी अघि बढाउँदै लगिएको बताइन् । दुई देशबिचको सम्पर्क सञ्जाललाई विभिन्न माध्यममार्फत समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताइन् । 

‘म एउटा यस्तो भविष्यको प्रतीक्षामा छु कि जहाँ नेपाली किसानको अदुवा २४ घण्टामा मुम्बईको बजारमा पुग्छ र एक भारतीय पर्यटक दिल्लीमा बिहानको बैठक सकेर साँझको उडानमा पोखरा पुग्छ । यो त्यस्तो निकटता होस् कि दुई देशका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनोस्,’ परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन् ।

नेपाल र भारतले सडक, रेलवे, जलमार्ग, हवाईमार्ग, डिजिटल पूर्वाधारलगायतमा लगानी गरेर पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा दुई देशबिचको निर्वाध सम्पर्क सञ्जालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरूमा मात्र सहयोग गर्दैनन्, पारवहन व्यापार र सीमा अर्थतन्त्रलाई पनि स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन्,’ उनले भनिन् । आगामी दशकमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भारतको प्रतिबद्धताले नेपाल–भारत ऊर्जा सहयोगको प्रतितिधित्व गरेको उनले बताइन् ।