
सौर्य बत्ती जडानमा मिलेमतो गरी कानुनविपरीत खरिद गरेर अढाई करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्षसहित १० विरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमका लागि गरेको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो। बदनियत राखी ठेक्कालाई टुक्र्याएर पाँचवटा प्याकेजमा विभाजन गरी बजेट आकार बढाइएको थियो। खरिदमा पनि आफन्तबिच नै प्रतिस्पर्धा गराएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत निश्चित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिदको सुरु चरणदेखि नै गैरकानुनी कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ।
गाउँपालिकाले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा वडा नं. १ देखि ९ सम्मका लागि सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजनामा ९ वटा शीर्षकमा कुल दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। पोल खरिद, सोलार प्यानल खरिद, लाइट-तार-नटबोल्ट खरिद, ब्याट्री खरिद र चार्ज कन्ट्रोलर खरिद तथा इन्स्टलेसनसमेतको लागि बदनियत राखी टुक्र्याएर पाँचवटा प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै कार्य अघि बढाइएको थियो।
स्वीकृत विनियोजित बजेटभन्दा बढी दुई करोड ५३ लाख १७ हजार २५० रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी गराई बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। एक सेट सौर्य बत्ती जडान भई सञ्चालन हुन आवश्यक पाँचै थरी मालसामान एकै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर, टुक्र्याएर पाँचवटा प्याकेज बनाई उपलब्ध बजेटभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो।
यसपछि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरी करिब एक महिनापछि मात्र गाउँपालिकाको विशेष सभाले सोहीअनुसार पाँच प्याकेज बनाई बजेट थप गरिदिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खरिद योजना नबनाई खरिद गरेको, स्पेसिफिकेसन तयार नगरी अस्वाभाविक दरभाउ राखी लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गरेको, बोलपत्रदाताको योग्यता तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार नगरी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेकोलगायतका आरोप अख्तियारको छ।
त्यस्तै, बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा नगरी स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गरेको र सार्वजनकि खरिद कानुनविपरीत मूल्यांकन समिति गठन नगरी खरिदसम्बन्धी कारबाही अघि बढाएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सौर्य बत्ती जडानका लागि सात फर्महरूले बोलपत्र पेस गरेका थिए। प्रत्येक ठेक्कामा ३ फर्मबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। ती तीन कम्पनी स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्न, एसके स्टोर्स र जियो टेक्निकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसन नेपाल थिए। यी तीन कम्पनी एकाघरका बाबु, छोरा र बुहारीको नामका हुन्।
समग्रमा लागत अनुमान रकमको १.४९ प्रतिशत मात्र घटी रकममा कबोल गरिएका थिए र तिनै बोलपत्र स्वीकृत पनि भएका थिए। ठेक्काबमोजिम खरिद भएका सामान स्काई राइजका प्रोपाइटर जयप्रकाश यादवले नै आपूर्ति गरेको देखिएको छ। सौर्य बत्ती जडानका लागि मालसामान खरिदका क्रममा स्काई राइजलाई ब्याट्री खरिद, जियो टेक्निकललाई चार्जर कन्ट्रोलर र पोल तथा एसकेलाई सोलार प्यानल तथा लाइट, तार र नटबोल्ट खरिदको ठेक्का दिएको देखिएको छ। स्काई राइजका प्रोपाइटर यादवले गाउँपालिका कार्यालयको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हैसियतमा सामग्री निरीक्षण प्रतिवेदन तथा फाइनल बिल तयार गर्नेसमेतको काम गरेको देखिएको छ।
गाउँपालिकालाई हानी पुर्याउने नियतले पोल तथा बत्तीका सामग्री कम गुणस्तरका भएकामा निर्धारित गुणस्तरको भनी प्रमाणित गर्ने, आपूर्तिकर्ताबाट सामान आपूर्ति नहुँदै अन्तिम भुक्तानी तथा फाइनल बिल एवं निरीक्षण बिलअनुसारको सामान आपूर्ति भएको भनी झुट्टा बिल भरपाई बनाई दुई करोड ४९ लाख ४० हजार ११० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। यसैलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबाबुप्रसाद साह, लेखा अधिकृत शिवशंकरप्रसाद कुशवाहा, लेखापाल संजयकुमार ठाकुर, जिन्सी शाखा प्रमुख कैलाशराय यादव तथा सबइन्जिनियरद्वय सन्तोष राय र राजु रायलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू स्काई राइज र त्यसका प्रोपाइटर जयप्रकाश राय, एमके र त्यसका प्रोपाइटर रंजु कुमारी शाह तथा जियो टेक्निकल र यसका सञ्चालक संगीता कुमारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।