अलपत्र नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको अवलोकनमा पुगे चिनियाँ राजदूत 

झापामा साढे चार वर्षदेखि अलपत्र नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको चिनियाँ राजदूत छेन सोङले बुधबार अनुगमन गरेका छन् । पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले झापा पुगेका  राजदूत सोङलाई औद्योगिक पार्कसम्म पुर्‍याएका हुन् । 

राजदूत सोङ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने जग्गासँगै शिलान्यास स्तम्भ पनि अवलोकन गरे ।  भत्किएको स्तम्भ टालटुल पारिएको छ । औद्योगिक पार्क पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले कुनै प्रतिक्रिया भने दिन मानेनन् । 

यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले भने चिनियाँ टोली आफूहरूको सहकार्यमा नआएको बताए । १६ फागुन ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कमल गाउँपालिका– ७, गौरादह नगरपालिका– ५ र दमक– १० को संगमस्थल रतुवा नदीछेउमा पार्क निर्माणका लागि  शिलान्यास गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र एक सय उद्योग स्थापना हुने दाबी गरे पनि काम नै भएको छैन । 

दुई कारणले अड्कियो पिडिए
नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कमा उद्योग स्थापनाका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङफिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म लगानी बोर्डसँग प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) पनि हुन सकेको छैन । काम सुरु गर्नुपूर्व पिडिए अनिवार्य हो । यो चिनियाँ कम्पनीले ६४ अर्ब ९० करोड लगानी गर्न पाउने गरी लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यद्यपि, लगानी बोर्डका कारण नै काम अघि बढ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले दाबी गरे । ‘किन रोकियो भन्ने प्रश्न त हामीले लगानी बोर्डलाई गरिरहेका छौँ । लगानी बोर्डमा पिडिए अड्किएका कारण काम अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘हामीले चिनियाँ कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिएका हौँ । हामी लगानी बोर्डलाई कि पिडिए गरेर काम अघि बढाऊ, नभए जग्गा फिर्ता गर, हामी हाम्रो तरिकाले चलाउँछौँ भनिरहेका छौँ ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार हाल पार्कको नाममा करिब १७ सय बिघा जग्गा आइसकेकोे छ । जसमध्ये करिब १२ सय बिघा सरकारी जग्गा थियो भने बाँकी पाँच सय बिघा मुआब्जा दिएर पार्कको नाममा लिइएको हो । मुआब्जाका लागि छुट्याइएको करिब एक अर्ब ४२ करोडमध्ये एक अर्ब २२ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङफिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टलाई आइटी र सफ्टवेरको उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नौ सय ४२ बिघा जग्गा लिजमा दिइएको महाप्रबन्धक ओलीले बताए ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने पिडिएका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग पटक–पटक वार्ता भइरहेको बताए । उनले पिडिए लगानी बोर्डका कारण अड्किएको भन्न नमिल्ने बताए । यहाँ ठुलो विदेशी लगानी आउन लागेको र भविष्यमा समस्या नआओस् भन्नका लागि विभिन्न चरणमा ‘नेगोसिएसन’ भइरहेको बताए । ठुलो लगानी भएकाले लगानी बोर्डले यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेको प्रवक्ता उपाध्ययको भनाइ छ । ‘मुख्यतः दुई विषयमा कुरा मिलेको छैन । उहाँहरूले करमा छुट माग्नुभएको छ । करमा छुट कति, कसरी र कहिलेसम्म दिने भन्ने हो । यसमा भन्सारदेखि भ्याट छुटको कुरा आउँछ । यसमा क्लियर पिक्चर आइसकेको छैन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अर्को विषय, कम्पनीले ५० वर्षभन्दा माथि स्वामित्व रहने गरी मागेको छ । नेपालको कानुनमा ४० वर्षसम्म मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ ।’

राज्यले नै सुकुमबासी बनाउने चिन्ता 
गौरादह– ५ का अभिषेक लिम्बूको औद्योगिक पार्कअन्तर्गत कमल गाउँपालिका– ७ र गौरादह– ५ को सिमानामै घर छ । त्यहाँ उनको एक बिघा १० कट्ठा जग्गा छ । आमाको नामको जग्गामा रहेको घरको आँगनमै औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउने पिल्लर गाडिएको छ । उनको घर पनि औद्योगिक क्षेत्रकै जग्गामा पर्छ । 

उनको घर भएको ठाउँमा सरकारले प्रतिबिघा आठ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिदिएको छ । ‘मेरो जग्गाले कम मुआब्जा आउने रहेछ । यसले कतै पनि केही आउँदैन । मैले मुआब्जा लिइनँ,’ उनले भने, ‘यसपटकदेखि खेत खनजोत पनि नदिने रे ! मुआब्जा नलिई पनि यस्तो गर्न पाइन्छ ? सरकारले नै सुकुमबासी बनाउँछ भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

यसअघि रतुवा खोलामा पनि एक बिघा जग्गा थियो । ०४५ सालको बाढी उनको त्यो जग्गामा पसेर अहिले खोलाको बगर बनेको छ । तर, औद्योगिक पार्क आउने सुइँको पाएका बिचौलियाले उनलाई पाँच लाख दिएर जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर मुआब्जा लिए । ‘त्यो वेला टाउके (बिचौलिया)हरू खोलाको बगर किन्दै आएका थिए । खोला कुदेका कारण पाँच लाख दिएपछि हामीले बेचिदियौँ,’ लिम्बू भन्छन्, ‘तर, औद्योगिक पार्क आउँछ भनेर हामीलाई के थाहा ? उनीहरूले त्यहाँबाट महँगो मुआब्जा लिए ।’