लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न थप मेहनत आवश्यक छः अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न थप मेहनत आवश्यक रहेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

त्योबराबरको राजस्व उठाउन चुनौती हुने भनिरहँदा अर्थमन्त्री पौडेलले थप मेहनत गरेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले शनिबार काठमाडौंमा गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनका लागि थोरै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘काम नगरेको अवस्थामा हासिल गर्न सकिँदैन। काम गरिएको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।’

यस्तै, आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको बजेटमा सकारात्मक प्रक्रिया आएकाले बजेटको कार्यान्वयन पनि सकारात्मक हुने उनले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट निर्माणका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर बजेट बनाइएको छ। सीमा पालना पनि गरिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन गरेर नै बजेट निर्माण गरिएको छ। राजस्वको अनुमान आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास छ। आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आउन दिइनेछैन।’

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)कि अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेटको गहन समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन्। यो छलफलले बजेट कार्यान्वयन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए।
‘आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्काे सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो। यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई केही सहज भयो। सधैँ परियोजनामा बजेट कनिका छरिएकोजस्तो थियो। अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले बताए।

विभिन्न दबाबका बिच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए। ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनुपर्ने अवस्था थियो। राजनीतिक परिवर्तनलगायतका विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो। जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए। यस्तो निकै दबाबका बिचमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो। परियोजना र आयोजनाहरूको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक भएको दाबी गरे। ‘चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँहाराहारी खर्च हुने अवस्था छ। अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च १५ खर्बबाट पौने १६ खर्ब पुग्ला। त्यसो हुँदा चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक नै देखिन्छ,’ उनले बताए ।

बजेटका केही नीतिगत कुराहरू राम्रो भए पनि सार रूपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए। केही सुझाव र आलोचना स्वाभाविक नै भएको उनको भनाइ छ। संरचना, अर्थतन्त्र विस्तारलगायतका विषयहरू विगतको निरन्तरता भए पनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालीलाई विदेशीमा लगानी गर्न दिने नीति ल्याउनु ऐतिहासिक भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नै बजेट आएको उनको भनाइ छ ।

राम्रो निर्णय लिनका लागि निजी क्षेत्र सधैँ सरकारको साथमा रहेको उनले बताए । केही समयका लागि आलोचना भए पनि लामो समयसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नका लागि सरकार डराउन नहुने उनको भनाइ छ। अब बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । साथै, स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
 
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विषम परिस्थितिमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भएको बताए। आगामी आवको बजेट लगानी प्रवर्द्धन गर्ने खालको आएको उनले बताए। आइटी र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको पनि उनले बताए।

तीन प्रतिशत ब्याजमा युवालाई २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति स्वागतयोग्य भएको उनले बताए। यो नीतिले बिदेसिने युवाको संख्यामा कमी हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नयाँ बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।

लगानी आकर्षण गर्नका लागि यो बजेट निकै उपयोगी हुने उनको भनाइ छ। यस्तै, उनले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘राजस्व वृद्धिका लागि लगानी र उत्पादन हुन आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने। बजेटले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेकोमा निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको उनले बताए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको बताए। यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुनुपर्ने बताउँदै आगामी आवमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए।
निर्माण क्षेत्रका लागि केही राहतका कुराहरू पनि आएको उनले बताए। २ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ।  

यद्यपि, रुग्ण आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। रुग्ण आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताए। यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ। ‘अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ। यसलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्रका गरिएका अधिकांश व्यवस्था राम्रो भए पनि टेक एन्ड पे मोडलमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने नीति गलत भएको बताए । यसले १७ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाको निर्माण प्रभावित हुने बताए । यस्तै, उनले आइपिओ निष्कासनको स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा पुँजी अभाव भई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल भुक्तानीको सेवा शुल्कमा लगाएको भ्याट हटाइएकोले डिजिटल अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए। ‘बजेट केही महत्वकांक्षी हुन्छ र हुनुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा केही राम्रो गर्न खोजेको देखिएको छ। आगामी ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्र कहाँ पुग्छ भनेर लक्ष्य लिएको छ। डिजिटल बैंकका विषयमा केन्द्रीय बैंकले सोच्ने छ भनिएको छ । डिजिटल बैंकिङका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको,’ उनले बताए।

अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समीक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताए। तर, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि बजेटमार्फत पोलिसी डिपार्चर गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठुला दलको सरकारले सुधारको लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भए पनि त्यो गर्न नसकेको उनले बताए।

‘औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ बढाउनुपर्छ। यसले कर वृद्धि हुन्छ,’ उनले बताए। खर्चको अनुमान गर्न सके पनि पुँजी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘जिडिपीको ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। खर्च निकै कम हुने गरेको छ,’ उनले बताए।