बागमतीको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधार

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।  भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रदेश प्रमुखले बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनोट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने, लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी भवनको निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, राइड सेयरिङलाई नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने, निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रदेशलाई चाहिने विभिन्न प्रणालीहरूको चरणबद्ध पहिचानलगायतका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।

हावादारी र लक्ष्यविहीन : प्रतिपक्ष
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशको संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई हावादारी भनेका छन् । उनले महत्वाकांक्षी र पूरा हुनै नसक्ने नीति कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेशका जनता उत्साहित नहुने बताए । ‘अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका नागरिकका लागि उत्साहजनक केही पनि छैन’ उनले भने । 

उनले अघिल्लो सरकारले प्रदेशको अल्पसंख्यक पुरानो जाति चेपाङ संरक्षणका लागि ल्याएको चेपाङ, चिउरी र चमेरोजस्ता कार्यक्रम हटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्तै, प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सत्ता साझेदार दुई ठुला दलबिच असमझदारी रहेको प्रस्ट भएको बताए ।