Skip This
आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना मात्र छ । तर, मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै निराशाजनक नै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को २९ वैशाखसम्म मधेश प्रदेशमा कुल बजेटको १४ दशमलव ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २९ वैशाखसम्म मधेशमा चालूतर्फ २९ दशमलव ७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
मधेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले रकम निकासा नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको बताए । अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बजेट बनाउने वेलामा हामी थिएनौँ । बजेट वक्तव्यमा केही कमी–कमजोरी थियो । त्यसलाई सच्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि विकास निर्माणका काम भइरहेकाले अब खर्च ह्वात्तै बढ्छ ।’ कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन पनि ढिलाइ भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले ४४ दशमलव ७५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवाले ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को १६ दशमलव ५६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३१ दशमलव ७१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
कुन निकायको कति भएको छ खर्च ?
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २९ वैशाखसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोग र सबैभन्दा कम खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकार कमाउधन्दामा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप
मधेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिनुको साटो मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कमाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् । नेता यादवले भने, ‘सरकार सुस्त गतिमा चलिरहेको छ, मन्त्रीहरू निवासबाटै योजना बिक्री–वितरणमा लागेका छन् ।’
आम्दानी र खर्च दुवैमा लुम्बिनी कमजोर
३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको प्रदेशमा १० महिना बितिसक्दा आम्दानी र खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन
राजस्व संकलन र खर्च प्रणाली दुवैमा लुम्बिनी प्रदेशको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । जसकारण १० महिनामा आन्तरिक राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३३.१२ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ भने ४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ५६ करोड ६ लाख ११ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । खर्च गर्ने प्रणालीमा पनि सबै मन्त्रालय कमजोर भएका छन् ।
चालू आवको १० महिनामा ४६.४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ४५. ५० प्रतिशत र चालूतर्फ ४८.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च अन्यको तुलनामा धेरै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
