Skip This
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भएको करिब तीन अर्ब २२ करोड आर्थिक अनियमिततामा ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा’ तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित दुई सचिवलाई ‘उन्मुक्ति’ दिइएको छ । उनीहरूविरुद्ध प्रमाण नपुगेको अख्तियारको दाबी छ । तर, राजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रश्न उठेको छ ।
टेरामक्स प्रक्रिया सुरु गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदा खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै पूरक बजेटमा सहमति दिएका बाँस्कोटा र कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा’ उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । बालुवाटारदेखि बुढानीलकण्ठ र पूर्वराष्ट्रपति निवाससम्मबाट अख्तियार नेतृत्वलाई दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । साढे चार वर्षअघि ओली सरकारकै पालामा अध्यादेशमार्फत अहिलेको अख्तियारको नेतृत्व नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रीद्वय कार्की र बाँस्कोटा मुद्दाको दायरामा नपरेपछि तत्कालीन पूर्वसञ्चारसचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र मोहनमान गुरुङलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । सुरु भइसकेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिएको अर्थमा अख्तियारले बाँस्कोटा र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । तर, आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूले खरिद कार्यक्रमको निरन्तरतासहित ७०–७० करोड बजेट प्रस्तावमा सहमति दिएका थिए । उस्तै खालको अपराधमा बस्नेत दोषी र बाँस्कोटा र कार्की निर्दोष देखाएको अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । ३ पुस ०७५ मा परेको उजुरी टुंग्याएर अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
०७४ फागुनदेखि ०७६ फागुनसम्म मन्त्री रहेका बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा खरिद प्रक्रिया अघि बढे÷बढाएको नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ । प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा ०७४ कात्तिकदेखि टेरामक्स खरिद कार्यक्रम बजेटमा राखी अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई दूरसञ्चार नियमावलीको प्रयोजनका लागि मन्त्रालय पुर्याएकोसम्म देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ टेरामक्ससमेतलाई कार्यक्रममा राखेर प्राधिकरणले अघि बढाएको कार्यक्रमलाई मन्त्रीका रूपमा बाँस्कोटाले निरन्तरता दिएको अख्तियारकै आरोपपत्रमा छ । ‘निज तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा टेरामक्सको खरिदका विषयमा निज तत्कालीन बाँस्कोटाले कुनै आदेश दिएको वा स्वीकृति दिएको वा निजको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि चरणमा निजले कारबाही अघि बढाएको भन्ने देखिँदैन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उनको अवधिमा खरिद प्रक्रिया नै अदालतमा विवादित बन्न पुगी विचाराधीन रहेको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । ‘यसर्थ निजको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त टेरामक्स खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिँदा थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) बमोजिम हुने नै हुँदा हाल केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ०७८ असोजदेखि ०७९ पुससम्म मन्त्री भएका कार्कीलाई चोख्याएको अख्तियारले उनको कार्यकालमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पहिलेदेखि नै कुनै निर्णय वा कामकारबाही बढेको अवस्था नदेखिएको दाबी गरेको छ । रिट परेपछि सर्वोच्चको फैसला आदेश कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रममा टेरामक्सको बाँकी खरिद प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणले मन्त्री कार्कीसमक्ष बजेट तथा कार्यक्रम दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३४ (ग) को प्रयोजनका लागि मन्त्रालय पुर्याएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले ल्याएको कार्यक्रम नियमावलीको प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘निज तथा उक्त मन्त्रालयमा सो सम्बन्धमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पेस गर्ने राष्ट्रसेवकको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त टेरामक्स खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिँदा प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) बमोजिम अनुसन्धान हुने नै हुँदा हाल केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
२५ कात्तिक ०७८ मा मन्त्री कार्कीले टेरामक्स कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणबाट सहमतिका लागि आएको ७० करोडको पूरक बजेटमा स्वीकृति दिएका थिए । तत्कालीन सञ्चारसचिव (मुख्यसचिवबाट अवकाश) अर्यालले पेस गरेकामा मन्त्री कार्कीले यसको निर्णय गरेका थिए । यही प्रक्रियाअनुसार आएको टेरामक्स कार्यक्रमका लागि बाँस्कोटाले पनि ७० करोड स्वीकृत गरेका थिए ।
