सहकारीपीडितको बचत फिर्ता अब सर्वोच्चको निगरानीमा

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता अब सर्वोच्च अदालतकै निगरानीमा हुने भएको छ । रकम फिर्तामा सरकारले नसुनेपछि सर्वोच्चले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका काम तत्काल गर्न आदेश गरेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन (पदाधिकारी नियुक्त)का लागि परमादेश भएको हो । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ऐ. ऐनको दफा १०३(ग) बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू,’ २८ वैशाखमा आएको सर्वोच्चको आदेशको निष्कर्ष छ । आदेशमा प्राधिकरण गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा सहकारी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको उल्लेख छ । 

ऐनको उक्त दफामा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, शक्तिशाली रहे पनि उक्त प्राधिकरण गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । उक्त प्राधिकरण अहिले अपरिहार्य भएको भन्दै इजलासले परमादेश दिएको हो । 

सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले गत भदौ ३० मा नै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । 

सरकारले गत १४ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनपछि सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुने भनिएकोे थियो । त्यसलगत्तै, गत ७ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठनको निर्णय लिए पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । अध्यादेशअनुसार काम गर्ने विज्ञकर्मचारीको पनि व्यवस्था भएको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गराउन आदेश भएको छ । यसैगरी, आदेशमा बिक्रीबाट आएको रकमले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

‘...बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू’ आदेशमा थप भनिएको छ । साथै, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गराउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १४६ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको थियो । बुँदा १४७ मा भने समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । तर, सोअनुसार कार्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

सुनुवाइका क्रममा विपक्षीहरूसँग इजलासले छलफल गरेको थियो । तर मन्त्रालय र अन्य नियामक निकायसमेतका जिम्मेवार अधिकारीहरूले छलफलका दौरान सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेको भने पनि रकम बचत गरेका पीडित बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता हुन नसकेकाले परमादेश जारी भएको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा गम्भीर भई समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलाको १९औँ प्रकरणमा उल्लेख गरेको छ । 

रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बचतकर्ताको निक्षेप ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने अधिकार रहे पनि सम्बद्ध पक्षबाट त्यस्तो कार्य नभइरहेकाले पीडितहरूको न्यायका लागि अदालत आउनुपरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । 

पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमले फिर्ता गर्ने भनिएको छ । 

अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ ।