Skip This
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–१, पिपलडाँलीका ८० वर्षीय सगुन सार्कीको तीन पुस्ता अहिले पनि हलिया प्रथामै बाँचेको छ । मालिकबाट लिएको भनिएको ऋण मिनाहासहित १७ वर्षअघि नै हलियामुक्तिको घोषणा गरिए पनि बाजुराका चार पालिकाका कैयौँ परिवार पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा मुक्त भएका भनिएका हलिया साहुको खेतमा काम गर्न बाध्य छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा रहेको हलिया प्रथा मुक्त घोषणा भए पनि अझै परिचयपत्र र पुनर्स्थापनाको काम टुंगिएको छैन ।
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–१, पिपलडाँलीका ८० वर्षीय सगुन सार्कीको १५ जना (तीन पुस्ता)को परिवार अहिले पनि साहुको खेत जोतेर खान्छ । आफूहरूको पुनर्स्थापना नहुँदा साहुको खेत जोतेर खानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उनले गुनासो पोखे । ‘बाजेको पालादेखि साहुको खेतबारीमा हलिया लाग्दै आएका छौँ । साहुको खेतमा काम गरेबापत साहुले घर बनाउन एक कट्ठा जग्गा दिनुभएको छ । तर, त्यो पनि हाम्रो नाममा छैन,’ सार्कीले भने ।
सगुनको परिवार बुढीनन्दा नगरपालिका–१ का पूर्ण जैसी र कर्ण जैसीको खेतमा काम गर्दै आएको छ । सगुनका छोरादेखि नातिसम्म अहिले पनि साहुको खेतमा हलो जोत्ने गरेका छन् । उनका तीन छोरामध्ये जेठा ४५ वर्षीय बाच, माइला ३० वर्षीय नन्द र कान्छा ३० वर्षीय भीम छन् । बाचका १५ वर्षीय छोरा रवीन्द्र स्थानीय बाधु माविमा कक्षा १० मा पढ्छन् । तर, साँझ–बिहान साहुको खेतमा काम गर्ने, जोत्ने र दिउँसो विद्यालय जाने गरेको रवीन्द्रले सुनाए । ‘काम नगरी खान पुग्दैन,’ उनले भने ।
सगुनका अर्का नाति १२ वर्षीय टेकराज सार्कीले साहुको खेतमा हलो जोतेबापत उब्जनीको आधा धान, गहुँ पाइने गरेको बताए । उनी पनि साँझ–बिहान हलो जोतेर दिउँसो स्कुल जान्छन् । १५ जनाको परिवारमा अहिले छोराहरूको भान्सा अलग–अलग छ । ‘छोराहरूका लागि घर बनाउन जग्गा छैन । ‘म पिपलडाँलीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा सानो टहरा बनाएर बसेको छु,’ सगुनका ३० वर्षीय छोरा भीम सार्कीले बताए । सरकारले हलिया मुक्ति भने पनि आफूहरू अहिले पनि हलो जोतिरहेको उनले बताए ।
तर, साहु पूर्ण जैसीले भने केही वर्षअघिसम्म आफ्नो घरमा हलियाले काम गर्ने गरे पनि अहिले त्यस्तो नरहेको दाबी गरे । ‘जग्गा नभएकाहरूले मेरो जग्गामा अधियाँमा खेती गरेर खाइरहेका हुन्,’ उनले भने, ‘अधियाँमा खेती गर्दा हाम्रोभन्दा बढी अन्न खेत जोत्नेले लग्छन् ।’
स्थानीय ६० वर्षीय खड्क लुहारको १२ जनाको परिवार पनि साहुको खेतमा काम गर्दै आएको छ । उनका भाइसँगै दुई छोरा ३५ वर्षीय वीरबल र ३० वर्षीय पदम छन् । आफूहरूले गाउँका तत्कालीन मुखिया काशीचन्द्र कार्की छोरा बिर्ख कार्कीको खेतमा काम गर्दै आएको बताए । ‘साहुको खेतमा काम नगरी अन्न आउँदैन,’ उनले भने ।
केही वर्षअघिसम्म मानबहादुर कार्कीको खेतमा काम गर्दै आए पनि अहिले बिर्खको खेतमा काम गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारी मान्छे घर र साहुको खेतमा काम गर्दै गरेको फोटो खिचेर जान्छन्, सेवासुविधा भने केही दिँदैनन्,’ खड्कले भने, ‘हाम्रो नाममा जग्गा छैन, साहुको खेत नजोती के खानु ?’
साहुको खेतमा काम गर्दा पनि दिनमा एक छाक मात्र खाना दिने गरेको उनले सुनाए । ‘बाँकी सबै एक पाथी बिउ लाग्ने जग्गा दिएको हुन्छ, त्यसैमा रहेर साहुको बारीमै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला हलियामुक्त समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले मुक्त हलिया घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भएको बताए । नाम मात्रको प्याकेज कार्यक्रम रहेकाले पुनर्स्थापनामा समस्या भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार मुक्त हलियालाई घर निर्माणका लागि सरकारले एक लाख ५० हजार मात्र दिने गरेको छ । जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदासम्म हलियाको अवस्था जस्ताको तस्तै रहने अध्यक्ष सार्कीले बताए ।
हलिया मुक्ति समाजका अनुसार बाजुराका बुढीनन्दा नगरपालिका तथा स्वामीकार्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिमा १६ सय ३४ हलिया परिवार छ । तीमध्ये १४ सय ९३ परिवार प्रमाणीकरण गरी १३ सय ६३ परिवारलाई पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत एक हलिया परिवारबराबर (क) वर्गलाई जग्गा खरिदसँगै घर निर्माणका लागि पाँच लाख तथा ख र ग वर्गलाई तीन लाख २५ हजार दिने गरेको छ । त्यस्तै, घ वर्गलाई घर मर्मतका लागि एक लाख ५० हजार दिने गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख जंगवीर सुनारले बताए ।
सरकारले पुनर्स्थापना प्याकेज थप नगर्दा पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । त्रिवेणी, बुढीगंगा, बडीमालिका नगरपालिका र खप्तड छेडेदह, गौमुल गाउँपालिकामा भने तथ्यांक संकलन नभएकाले हलिया भए–नभएको विवरण नरहेको उनले बताए ।
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि जारी गरेर पालिकाले पनि काम गरिरहेको बुढीनन्दा नगरपालिका मेयर जनककुमार बोहराले बताए । ‘हलिया परिवारका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आयआर्जनका लागि सिपमूलक कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ ।’
हलिया मुक्ति कार्यक्रममा बाजुरामा मात्र एक करोड बेरुजु
जिल्ला मालपोत कार्यालय बाजुराका प्रमुख जंगवीर सुनारका अनुसार हलिया मुक्ति कार्यक्रमका नाममा बाजुरामा मात्र एक करोड बेरुजु देखिन्छ । भूमि सुधार मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट ०६८ देखि ०७५ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
‘एक करोडभन्दा बढी रकमको बेरुजु आएको भन्ने जानकारी छ, बेरुजु कति कसरी आयो भन्ने कुरामा मलाई जानकारी छैन, म हालै मात्र बाजुरा आएको हुँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पुराना कागजात हेर्ने काम गरिरहेको छु ।’
हलियासँग ८० हजार घुस लिएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख हिरालाल गिरीलाई अख्तियारले ०७४ मा पक्राउ गरेको थियो । ‘हलिया मुक्तिसम्बन्धी कागजात विशेष अदालतमा पठाएकाले आफूहरूसँग उपलब्ध नरहेको सुनारले बताए ।
कुन एनजिओले कति खर्च गरे ?
जिल्ला हलियामुक्त समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीका अनुसार मुक्त हलियाको आयआर्जनका लागि गैरसकारी संस्था गिफ्ट, एचआरसी, एक्सनेट नेपाल र लुर्थन विश्व फेडेरेसनले करोडौँ खर्चेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सहयोग र मानव संशाधन विकास केन्द्र बाजुराको प्राविधिक सहयोगमा ३०० सय हलियालाई आयआर्जन र क्षमता विकास तालिमसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यो कार्यक्रममा ०७५ देखि ०८२ सम्म एक करोड १२ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, गिफ्ट बाजुराको प्राविधिक सहयोग र लुर्थन विश्व फेडेरेसनको आर्थिक सहयोगमा गत वर्षदेखि हलियाको जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसको बजेट २२ लाख छ । एक्सनेट नेपालले हलियाको आयआर्जनका लागि ०७८ देखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ०८२ सम्म ७२ लाख ८० हजार खर्च भइसकेको छ ।
