झन्–झन् गिजोलिँदै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया

• विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सहमति भएको तीन दिन बित्दा पनि सिफारिस समिति अझै अपूरो, सदस्यविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन्–झन् गिजोलिएको छ । पछिल्लोपटक विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सहमति भएको तीन दिन बित्दा पनि सिफारिस समिति अझै अपूरो छ । बरु, पौडेलविरुद्ध रिट निवेदन परेको छ । सिफारिस समिति सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । 

राजनीतिक भागबन्डाका नाममा विधि र कानुनसम्मत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा गभर्नर नियुक्तिमा सरकार आलोचित मात्रै भएको छैन, अदालतमा मुद्दासमेत पुगेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भागबन्डाका नाममा पटक–पटक फरक–फरक पात्रहरू अघि सार्दै गभर्नर नियुक्तिलाई मजाक बनाइरहेका छन् । कानुनअनुसार २४ फागुनमै नयाँ गभर्नर नियुक्ति भइसक्नुपर्ने थियो । डेढ महिनाअघि नै गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । सिफारिस समितिका दुई सदस्यले राजीनामा गरिसकेका छन् भने रिक्त सदस्यमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसरी सरकारको नालायकीपनले गभर्नर नियुक्तिलाई झनै गिजोलिरहेको एक पूर्वगभर्नरले बताएका छन् । 

गत २४ चैतदेखि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको छ  । 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भइसके पनि अनावश्यक रूपमा ढिलासुस्ती भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अनावश्यक रूपमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । जसको नाम चर्चामा आउँछ, विषय अदालतमा पुगिहाल्छ ।’ 

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दुई दलबिच सहमति भइसकेको र अब गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘सहमतिपछि त प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो । क्याबिनेट बस्ला, त्यहाँ सिफारिस जाला । विश्वजीले सहमतिकै कारण राजीनामा दिएको कुरा आइसकेपछि त अब क्याबिनेटले प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा न हो,’ उनले भने, ‘छनोट समिति बनेपछि कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होला । अहिलेलाई हामीले यति भन्न सक्छौँ ।

सिफारिस समितिमा महाप्रसादको नियुक्तिउपर कारण देखाऊ आदेश 
राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिकारी समितिको सदस्यमा बस्न नमिल्ने भन्दै आन्तरिम आदेश मागसहित परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल २४ चैतमा सकिनुअघि ११ चैतमा सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए । तर, लामो समयसम्म समितिको बैठक नडाकिएपछि भट्टराईले ९ वैशाखमा समितिबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले १७ वैशाखमा रिक्त सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, अधिकारी पदमा बहाल रहँदा नै बनेको समितिमा सदस्य बस्न नहुने भन्दै सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने र अधिकारीसमेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सिफारिस नहुँदै पौडेलविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट निवेदन
सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । राष्ट्र बैंकको ऐनविपरीत  दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध मंगलबार अभिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।