३ प्रश्न

आवासीय चिकित्सकको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वस्तुनिष्ठ भएर हेर्दा आवासीय चिकित्सक र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुवै आआफ्ना ठाउँमा सही छन् । आवासीय चिकित्सकले सरकारले तोकेको आठौँ तहको मासिक निर्वाह भत्ता ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ पाउनैपर्छ । यसमा यो वा त्यो तर्क गरेर हुँदैन । साथै, समयानुकूल सिट संख्या र शुल्कवृद्धिको माग पनि गलत छैन । जनसंख्या वृद्धिसँगै बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप दिन–प्रतिदिन थपिँदै गरेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजहरूले आवश्यक बेड संख्या र उपकरणको व्यवस्थापन गरेका छन् भने सरकारले प्रभावरकारी अनुगमन गरी पुनर्विचार गर्नु ठिक हुन्छ । सिट संख्या बढाएर स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिए एकातिर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत बाहिरिने ठुलो रकम यतै रोकिन्छ भने अर्कातिर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि टेवा पुग्छ । 

सरकारले तोकेको सुविधा दिन आनाकानी गर्ने मेडिकल कलेजले उल्टै आवासीय चिकित्सकलाई धम्की दिइरहेका छन् नि ?
निजी मेडिकल कलेजले पनि ‘नेगोसिएसन’मा जानैपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको मर्का उनीहरूले बुझिदिनैपर्छ । सरकारले तोकेको आठौँ तहको निर्वाह भत्ता दिनैपर्छ । आवासीय चिकित्सकलाई धम्की दिएर हुँदैन । अनि, सरकारले पनि लगानीकर्ताको मर्का भने बुझिदिनुपर्छ । 

यस्तो विवादले सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कति छ ?
यस्तो विवादले सेवा प्रवाहमा पक्कै समस्या आउँछ । कार्यरत ‘पोस्ट ग्य्राजुयट्स’मा मानिसक ‘टर्चर’ अनुभव हुन सक्छ । यसले मेडिकल कलेजसितको उनीहरूको भावनात्मक अट्याचमेन्ट कमजोर हुन्छ । यसले उनीहरूले दिने सेवामा ह्रास आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर मेडिकल कलेजको आम्दानीदेखि विश्वसनीयतामाथि पनि पर्न सक्छ ।