भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवाप्रवाह र सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न सरकारी कार्यक्रममा देखिएन स्पष्ट नीति

सरकारले ल्याएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवाप्रवाह र सार्वजनिक प्रशासनका विषय समेटेको छ । तर, यी विषय विल्कुल नयाँ भने छैनन् । मुख्यतया, विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा योजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर, यो कार्यक्रम साबिककै निरन्तरता हो । विगत केही वर्षयता सरकारले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यसको न्यून कार्यान्वयन भए पनि ठुलो संख्यामा खारेज, गाभ्ने र पुनर्संरचना गर्नयोग्य संरचना यथावत् चलिरहेका छन् ।

फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई सरकारले घोषणामै सीमित गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’को विस्तार गर्ने पनि उल्लेख छ । यो कार्यक्रम पनि विगतदेखि सरकारले घोषणा गर्दै आएकै कार्यक्रम हो । नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विश्वास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

संघीय शासन प्रणालीमा सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका सरकारहरूको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिने नियमित खालको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तीन तहका सरकारबिच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिने घोषणा पनि उल्लेख छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रका अनेकौँ द्विविधा र विवादलाई सुल्झाउन सरकारले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने भनेको वर्षौँ भइसकेको छ । 

गत १६ असार ०८० मा पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले तहगत सरकारबिच अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन ६ महिनाभित्र कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा सरकारले यसको गृहकार्य अघि बढाएको थियो । परिषद् बैठकले कार्य विश्लेषणमा परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न पाँचवटा विषय क्षेत्रगत समिति बनाएर काम गरिएको थियो । ती समितिले क्षेत्रगत विषयको अध्ययन र विश्लेषणसहित प्रतिवेदन ०८० पुसमै बुझाएको थियो । तर, यो हालसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । सरकारले फेरि नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेको छ । 

सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन र सेवाको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)लाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सरकारको घोषणा छ । तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिने घोषणामा उल्लेख छ । ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने 
नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख बनाइने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकालाई परिष्कृत गरेर ‘प्रोफेसनल’ सार्वजनिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै यसका सिफारिस र सुझावसहित २७ असार ०८० मै सुदृढीकरण रणनीतिक योजना तयार गरिएको थियो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन १० रणनीतिसमेत सुझाएको थियो । यसका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को अलग्गै समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन २६ बुँदामा सुझाव दिएको थियो । सुशासन र छरितो प्रशासनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्य अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हालै सरकारले आयोग गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । विकास आयोजनाको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने घोषणा सरकारको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक र जनमुखी : एमाले
 सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको पक्षमा संसद्मा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको छ,’ बैठकपछि दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान बिद्यमान परिस्थितिका सीमाहरूलाई पूर्णतया ख्याल गर्दै देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी विकास, समृद्धि, सुशासन र सेवाप्रवाहलाई उच्च महत्व दिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण समर्थन गर्दै यसको पक्षमा सकारात्मक ढंगले संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दलको बैठकले निर्णय गरेको छ,’ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने । 

पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधारमा जोड दिएको, ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने नीतिलाई महत्व दिएको, एकीकृत स्वास्थ्य विमालाई महत्व दिएको, तीन तहको सरकारबिच समन्वयमा जोड दिएको, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागू गर्न प्राथमिकता दिएको पनि बैठकको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि सही नीतिका साथ आएकाले ढुक्कका साथ दृढतापूर्वक समर्थन गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिए । ‘हाम्रा नीति सही छन्, यसमा साथीहरू ढुक्कले लागे हुन्छ । संसदीय प्रक्रियामा विपक्षीले विरोधका लागि विरोध पनि गर्ने भएकाले तिनका कुरामा सत्यता छ कि भनेर लाग्नुुपर्दैन । हामीले सही कुराको पक्ष दृढतापूर्वक लिनुपर्छ । हामीले विपक्षमा रहँदा सही कुराको विरोध गरेका थिएनौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो दलमा वैचारिक एकता छ । स्पष्टता र दृढता हामीसँग छ, यो स्पष्टता र दृढतालाई संसद्का गतिविधिमा अझ प्रभावकारी रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छुु ।’ 

 रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय
 सत्तारूढ दल कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न डाकिएको कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । ‘बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरियोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र पार्टीले चाहेअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै बैठकले दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को बैठकमा सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता समेट्ने गरी पार्टीले चाहेअनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम आएको निष्कर्षसहित रचनात्मक र सकारात्मक सुझावसहित पक्षमा बोल्ने र समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । विधेयकहरू निर्माण गर्ने क्रम सुस्त हुँदा धेरै प्रभाव परेको ठहर गर्दै बैठकले विधेयक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्रता दिन पार्टीका तर्फबाट विषयगत समितिहरू र संसद्को पूर्ण बैठकमा परिणाममुखी भूमिका खेल्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । त्यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए ।

ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आलोचना भएको छ । कतिपय सांसदहरूले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी सीधै प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एमालेमय भएको गुनासो गरेका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा बोकियो । यो एमालेको नीति कार्यक्रमजस्तो भयो,’ बैठकमा उनले भने, ‘कांग्रेसले अपनत्व लिने खालको नीति कार्यक्रम बनेन ।’ सहमहामन्त्री परियारले एमालेका मन्त्रीहरूले कांग्रेससँग समन्वय नगरेको असन्तुष्टि पनि राखेका थिए । 

पूर्वमूख्यसचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्– शासन व्यवस्थाको सुधारले समग्र सुधार गर्छ । निर्वाचन प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिका र प्रक्रिया, एकीकृत सेवाप्रवाहलगायतका मूलभूत पक्षमा सुधार हुँदा यसले ठुलो सुधारको छनक दिन सक्छ । तर, यथार्थमा सुधार गर्ने गरी नयाँ र स्पष्ट नीति कार्यक्रम आएन ।

दोहोरिएका पुरानै र टालटुले कुरा आए । कर्मकाण्डी देखियो । यही पनि कार्यान्वयनमा कठोर हुनसके त राम्रै होला । तर, त्रिविको उपकुलपतिदेखि नयाँ गभर्नर छनोटको विवादले सुधारको व्यावहारिक छनक देखिन मुस्किल छ । बलियो सरकारका लागि यो एउटा राम्रो मौका थियो । तर, नीति कार्यक्रम हेर्दा त्यसमा चुकेको आभास भएको छ ।