ऐनविपरीत २३ दिनदेखि कामु गभर्नरका भरमा राष्ट्र बैंक

• राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ मा गभर्नरको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, बिरामी परेमा, बिदामा बसेमा र गभर्नरले कुनै कारण काम गर्न नसक्ने भएमा मात्रै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्न सक्ने गरी कायममुकायम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नियमित कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको गभर्नरका  लागि कायममुकायम नियुक्त गरेको छ । 

२३ दिनयता राष्ट्र बैंक कायममुकाय गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा छ । यसबिचमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका अनेक जालझेल भए पनि राजनीतिक तहमा सहमति हुन सकेको छैन ।

महाप्रसाद अधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २४ चैतमा अवकाश पाएपछि २५ चैतमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनालाई कामु तोकेका थिए । त्यसयता उनले नै राष्ट्र बंैक हाँकिरहेकी छिन् । झन्डै महिना दिनदेखि गभर्नर खाली हुँदा राष्ट्र बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन र नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउने आधार खडा भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले डा. ढुंगाना तिम्सिनालाई नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ लाई आधार बनाएका थिए । यद्यपि, यो दफामा गभर्नरको नियमित कार्यकाल सम्पन्न भएर रिक्त बनेको अवस्थामा कायममुकायम तोक्ने भनिएको छैन । 

ऐनले सरकारले नियुक्त गर्न नसकेर रिक्त हुन्छ भनेर परिकल्पनासमेत नगरेको अवस्थामा अहिलेको कायममुकायम गभर्नर नियुक्ति आफैँमा नमिल्दो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले बताए । उनले भने, ‘ऐनले गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नू भनेको छ । सरकारको ढिलासुस्तीले रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पनासमेत छैन । कुन अवस्थामा कायममुकायम तोक्ने भनेर स्पष्ट लेखिसकेको अवस्थामा अहिलेको नियुक्ति ऐनविपरीत नै छ । कसैले कायममुकायमका बारेमा कानुनी उपचार खोज्न मिल्ने सहज बाटो पनि देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कायममुकाय गभर्नरबाट पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक र बाह्य भूमिका सञ्चालन गर्न जोखिम रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकजस्तो महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वको नियुक्ति तोकिएको समयभित्रमै हुनुपर्थ्यो । पछिल्लो समय प्रणाली बिग्रिँदै गइरहेको छ । मान्छे त्यसै निराश हुने कारण त होइन नि’ उनले भने, ‘आदर्शका कुरा राजनीतिबाट आउनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वायत्तता संकटमा पार्ने काम भएको देखिन्छ ।’ 

उनले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उदाहरण दिँदै भारतमा ऐनबाट गठित संस्थाहरू स्वायत्त ढंगले चल्न दिएकै कारणले अहिलेसम्म त्यसको लाभ देशले लिइरहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘भारतमा ऐनबाट बनेका संस्थाहरूलाई जवाहरलाल नेहरूले स्वायत्त ढंगले चल्न दिएकाले त्यसको लाभ अहिले भारतले लिइरहेको छ । त्यहाँ सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । यस्तो संस्था इकोसिस्टममा चल्नुपर्ने हो । अर्थतन्त्रभन्दा ठुलो वित्तीय क्षेत्रको आकार भइसक्यो । कानुनी व्यवस्थाको पालना भइदिएको भए अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आइसकेको हुन्थ्यो ।’

लामो समय कामु हुने ढुंगाना दोस्रो पात्र, दुई वर्षसम्म कायममुकायमको भरमा राष्ट्र बैंक चलेको इतिहास
कायममुकायम गभर्नरको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन भएको यो पहिलोपटक भने होइन । ०६४ मा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि तत्कालीन वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले दुई वर्षसम्म कायममुकायम भई राष्ट्र बंैकको नेतृत्व गरेर ९ चैत ०६६ मा अवकाश पाएका थिए । कामु गभर्नर भएकै वेलामा पनि मानन्धरले नोटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मुद्दा पर्नुअघि भट्टराई विदेश गएका वेलामा पनि कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका मानन्धरकै निर्णयमा २६ कात्तिक ०६३ मा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको थियो । 

त्यस्तै, १७ चैत ०७६ मा गभर्नर पद रिक्त भएको १३ दिनपछि मात्रै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बनेको थियो । त्यसको सात दिनपछि २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरिएको थियो । गभर्नर पद रिक्त भएको २० दिनसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त नै थियो । ५ चैतमा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिनु एक दिनअगाडि ४ चैतमा चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले कायममुकायम गभर्नरको रूपमा २१ दिन राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका थिए ।

अहिलेको नियुक्ति ऐनविपरीत छ : प्रा. डा. गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता
ऐनले गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नु भनेको छ । सरकारको ढिलासुस्तीले रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पनासमेत छैन । कुन अवस्थामा कायममुकायम तोक्ने भनेर स्पष्ट लेखिसकेको अवस्थामा अहिलेको नियुक्ति ऐनविपरीत नै छ । कसैले ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नर तोक्न नमिल्ने भन्दै कानुनी उपचार खोज्न मिल्ने सहज बाटो पनि देखिन्छ ।

गर्भनर सिफारिस समितिले पायो पूर्णता
१० वैशाखमा गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारीको नियुक्तिसँगै सिफारिस समितिले पूर्णता पाएको छ ।

समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य छन् । समितिलाई काम गर्न सहज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ । यो आदेशपछि समितिले ६५ वर्ष नाघेका उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्न पाउनेछैन । अदालतको आदेशले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई सिफारिस र नियुक्ति गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।