पछाडि धकेलियो प्रिबजेट छलफल : सुझावहरू नसमेटिने सांसदहरूको चिन्ता 

०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे संसद्मा हुने छलफल पछाडि सरेको छ । अघिल्लो वर्ष फागुनमै प्रिबजेट छलफल भए पनि यसपटक वैशाखसम्म धकेलिएको छ । समयमा छलफल नहुँदा सांसदहरूका सुझाव बजेटमा समेटिने सम्भावना न्यून हुन्छ । 

विगतमा पनि सांसदहरूले प्रिबजेट छलफललाई कर्मकाण्डी भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार सरकारले सुझाव बेवास्ता गर्ने गरेको छ । असन्तुष्टिका कारण अघिल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रिबजेट छलफल तीन महिना अघि सारेको थियो । गत वर्ष सरकारले १४ फागुनमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । 

तर, यस वर्ष भने सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रिबजेट छलफलको समयसीमा घटाएर एक महिनामा सीमित गरेको छ । अध्यादेशअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १५ वैशाखमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेट क्यालेन्डर निर्धारण गरेको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रिबजेट छलफल पछाडि धकेलिएको बताए । ‘हामीले प्रिबजेट यही सेसनमा गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, कार्यतालिका हेर्दा बजेट अधिवेशनमै हुने देखियो ।’ घिमिरेले प्रिबजेट पछाडि धकेलिँदा जनप्रतिनिधिका सुझाव नसमेटिने अवस्थाप्रति आफूहरू सजग रहेको बताए । 

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार हिउँदे अधिवेशन चैतसम्म मात्रै चल्नेछ । चैतमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सकाउने सत्तापक्षको गृहकार्य छ । यसैगरी सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा संसद्का पदाधिकारी अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को सम्मेलनमा भाग लिन २३ देखि २७ चैतसम्म उज्वेकिस्तान जाँदै छन् । 

चैत तेस्रो र अन्तिम साता संसद् स्थगित हुनेछ । त्यसपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्नेछ । ‘वैशाखको १०–१२ मै बजेट अधिवेशन बोलाएर सदन खोल्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रिबजेट छलफल वैशाख १५–२० मा सकौँ भन्ने छ । तर, समयको दबाब हुन्छ,’ उनले भने । 

प्रमुख सचेतक घिमिरेले अघिल्लो वर्ष तीन महिनाअघि प्रिबजेट छलफल हुँदा कुनै परिणाम नदेखिएको पनि टिप्पणी गरे । ‘अघिल्लोपटक तीन महिनाअघि भयो । तर, परिणाम ल्याएको देखिएन । यद्यपि, अगाडि नै छलफल गर्न पाए संसद्को प्रेसर कम हुन्थ्यो,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरिरहेको बताए । ‘सरकारले सदन र जनप्रतिनिधिको आवाज सुन्न चाहेन । आफ्नो सुर छोडेन । यसले बजेटमा जनताको प्रतिनिधित्व गराउँदैन,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले प्रिबजेट छलफल समयमा नहुनु संसद्को अवमूल्यन भएको बताइन् । ‘बजेट भनेको देशलाई डोर्‍याउने मुख्य मार्ग हो । यस्तो वेला प्रिबजेट अगाडि हुँदा धेरै भन्न पाउँथ्यौँ । देशको विकास निर्माण र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन योगदान हुन सक्थ्यो । तर, अध्यादेश ल्याएर प्रिबजेट पछाडि धकेलिनु राम्रो भएन,’ उनले भनिन् । 

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले कानुनी सीमाभित्र प्रिबजेट छलफल हुने बताए । ‘प्रिबजेट छलफल समयमै गराउने सरकारको तयारी हुन्छ । आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट पेस गरिरहेको अवस्था छ । पर्याप्त छलफल हुने गरी समयमै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कोसिस हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रिबजेटअगावै नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य
सरकारले संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रिबजेट छलफलअगावै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गराउने गृहकार्य थालेको छ । यसका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई टेलिफोन गरेर मिलाउन अनुरोध गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रिबजेटअगावै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने कि भन्ने कोणबाट छलफल भएको बताए ।

संसद्का महासचिव पाण्डेयले प्रिबजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा आएको र आफूले प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको बताए । ‘सरकारले आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन । अनौपचारिक छलफलमा जिज्ञासाहरू आएका थिए । हामीले प्रचलित अभ्यास र मान्यताबारे जानकारी गराएका हौँ,’ उनले भने । 

के हो प्रिबजेट छलफल ? 
संसद् सचिवालयका अनुसार जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका सरोकार, आवश्यकता र माग समेट्न प्रिबजेट छलफल गरिन्छ । यस छलफलको निष्कर्षका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिन्छ । यस प्रक्रियाले बजेटमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मान्यता छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘कुन विषयमा केन्द्रित भएर बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र बजेटमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा प्रिबजेट छलफलले मार्गनिर्देशन गर्छ ।’ 

सैद्धान्तिक रूपमा बजेट संसद्बाट पारित हुने भएकाले प्रिबजेट छलफललाई सांसदहरूले जनताको आवाज उठाउने अवसरका रूपमा लिइन्छ । उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरूले आफ्ना जिल्लाका समस्या र आवश्यकता उठाउने भएकाले यसले सरकारलाई प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । ‘सांसदहरूको आवाज भनेको जनताको माग हो । बजेट जनताको प्रतिनिधिमार्फत आउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ,’ गिरी भन्छन् ।