- वि.सं Invalid date format
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन्।
मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नरहेको औँल्याएका हुन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
बिहीबार पेश गरेकाे जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम २१ (अनुसूची १ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका कुलमानलाई नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ। तर, मन्त्री खड्काले यसअघि पनि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ‘विवरण’ मागेकोमा २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा आफूमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्नेसमेत मन्त्रालयले यकिन गर्न नसकेको घिसिङले जनाएका छन्।
उनले यसअघिको आफ्नो स्पष्टीकरण के आधार र कारणले चित्तबुझ्दो नभएको भन्नेसमेत नखुलेको बताएका छन्। आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत भन्दै घिसिङले अगाडि भनेका छन्, ‘मेरो नियुक्तिपश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ।’
स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्रै पेस गर्नुपर्ने र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोसमेत स्पष्टीकरणमा उल्लिखित विषयबाटै प्रस्ट रहेको भन्दै उनले आफूलाई प्रतिवादका लागि पर्याप्त समय नदिइएको बताएका छन्।
यस्तो छ कुलमानको जवाफको पूर्णपाठ :
