फुकोट कर्णालीको क्षमता बढाएर ६२४ मेगावाट पु र्‍याउने प्रस्ताव

भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् परियोजनालाई ६ सय २४ मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गर्दै कम्पनीले परियोजनाको क्षमता बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल)मा परियोजनाको पेस गरेको संशोधित मस्यौदामा परियोजनाको क्षमता ६ सय २४ मेगावाट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि परियोजनाको क्षमता चार सय ८० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको थियो । कम्पनीका सूचना अधिकारी नवीन पौडेलले एनएचपिसीबाट फुकोट कर्णाली परियोजनाको संशोधित मसौदा पेस भएको बताए । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसमा थप काम–कारबाही अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

क्षमता बढाएसँगै परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । एनएचपिसीले पेस गरेको संशोधित डिपिआरअनुसार परियोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पहिला यस परियोजनाको लागत ९२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थियो । त्यसअनुसार परियोजनाको लागत २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । क्षमता बढाउने प्रस्ताव गरेपछि लागत अनुमान पनि बढेको परियोजनाका प्रमुख हिरामान वाइबाले बताए ।

यस्तै, भारतीय कम्पनीले बाँधलाई ‘आर्च’ डिजाइन बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । परियोजनामा एक सय नौ मिटर (जगसहित १६० मिटर) अग्लो बाँध बन्दै छ । पहिलो त्यो सीधा (स्टेट) बनाउने गरी डिपिआर बनेको थियो । संशोधित डिपिआरमा आर्च डिजाइनमा बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कालीकोट जिल्लामा बन्ने यो परियोजना पहिला विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि सन् २०१७ मै कम्पनीले यस आयोजनाको अनुमतिपत्र ल्याइसकेको थियो । तर, लगानी अभावका कारण कम्पनीले परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकेको थिएन । सोही क्रममा जेठ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसीबिच संयुक्त लगानीमा यो परियोजना बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यस परियोजनामा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । 

आयोजनामा कर्णाली नदीको पानीलाई सात सय ६४ मिटर लामो तथा आठ मिटर व्यास भएको सुरुङमार्फत सान्नी–त्रिवेणी सिस्नेगडामा एक सय नौ मिटर अग्लो ड्याम बनाएर जम्मा गरिनेछ । उक्त ड्याम ११ किलोमिटरसम्म फैलिनेछ । आयोजनाको विद्युत्गृह भने भौरेकुनामा बनाइनेछ । त्यसपछि ड्याममा जम्मा भएको पानी सोही विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

तर, परियोजना निर्माणको काम–कारबाही भने झन्डै १४ महिनादेखि रोकिएको छ । भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्व दिइएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालीकोट रास्कोट नगरपालिका– ८ निवासी यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले ०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टलगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनएचपिसीसँग भएको एमओयू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत २० पुस ०८० मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसयता आयोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । त्यसमा आगामी वैशाखमा पेसी तोकिएको छ । 

लप्सीफेदी सबस्टेसन ११ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका– ३, बोझिनीमा चार सय केभी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण धमाधम भइरहेको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्तिका लागि ‘ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसन निर्माण आगामी पुसभित्र (डिसेम्बर २०२५) अर्थात् ११ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । करिब एक सय ७२ रोपनी जग्गामा निर्माणाधीन लप्सीफेदी सबस्टेसन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो हब हो ।

स्थानीय समस्याका बाबजुद करिब एक वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन निर्माण हाल पूर्ण रूपमा (फुल फेज)मा भइरहेको छ । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयबाट लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको थियो । खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी सबस्टेसन आयोजनाअन्तर्गत ४००/२२० केभी लप्सीफेदी सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्ष, जिआइएसका उपकरणहरू रहने भवनलगायतका सिभिल संरचनाहरूको निर्माण करिब ४० प्रतिशत सकिएको छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएस, कन्ट्रोल प्यानललगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरूको आपूर्ति करिब ८० प्रतिशत भइसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गतका खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छन् ।

तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहका सबस्टेसनका सिभिल संरचनाहरूको निर्माण ५० प्रतिशत सकिएको छ । उपकरणहरूको आपूर्ति ९८ प्रतिशत भइसकेको छ । सिभिल संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि सबस्टेसनमा उपकरणहरूको जडान सुरु हुनेछ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको अनुगमन गर्दै जनशक्ति अझै थप गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । 

‘स्थानीय समस्याका कारण सबस्टेसन निर्माणमा केही ढिला भयो । तर, हालसम्मको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, खेलमैदान गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत राखिएका जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत सम्बोधन गरिरहेका छौँ, गर्दै जानेछौँ ।’ स्थानीयसँगको प्रतिबद्धताबमोजिमका सिएसआरअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउनसमेत उनले आयोजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए ।