सशस्त्र प्रहरीलाई सूत्र परिचालनको अधिकार दिन लागिएकोमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपीको असन्तुष्टि 

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर उनीहरूले विधेयकका विवादास्पद प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रसँग बाझिने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार दिन लागिएकोमा उनीहरूले संशोधनको माग गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीलाई सीमावर्ती अपराध अनुसन्धानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत दिन लागिएकोमा त्यो गलत भएको पूर्वआइजिपीहरूको भनाइ छ ।  

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा सूत्र परिचालनको समेत अधिकार दिइएको भन्दै त्यो उचित नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । सूत्र परिचालनको अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भएकाले त्यस्तै अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने, प्रहरीको मूल्यांकन सिडिओले गर्नेजस्तो प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने आश्वासन दिएको छलफलमा सहभागी एक पूर्वआइजिपीले बताए । 

भेटमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धीरजप्रताप सिंह थिए ।