- वि.सं २o८२ बैशाख २२ सोमबार
एमाले नेताहरूले माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको स्रोत व्यवस्थापनको भद्रगोल अवस्थालाई सच्याएर मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो । अघिल्लो सरकारले करिब १८ हजार योजनामा खर्बौँ दायित्व बाँकी रहने गरी बजेट विन्यास गरेको कमजोरी आगामी बजेटमा नदोहोर्याउन नेताहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । ‘मूलतः नीति तथा कार्यक्रमले भनेजस्तै बजेट पनि ठोस र परिणाममुखी होस् । अघिल्लो सरकारले योजना छनोट, स्रोतको विन्यास र योजनाको प्राथमिकीकरणमा असाध्यै धेरै भद्रगोल काम गरेको थियो । जसले गर्दा संघ सरकारसँग अहिले झन्डै १८ हजार योजना छन् र खर्बौँ रुपैयाँको दायित्व बाँकी रहने गरी स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ठेक्कापट्टा लगाइएको अवस्था छ,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यो अव्यवस्थालाई चिर्दै बजेट आओस्, संघ सरकारले राष्ट्रियस्तरका रणनीतिक कुरामा मात्र फोकस गरोस्, बाँकी कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिओस् भन्नेमा सबैले जोड दिनुभएको छ ।’
सरकार ढाल्ने खेल कमजोर बनेको निष्कर्ष
एमालेले वर्तमान सत्तासमीकरण परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार बनाउने चलखेल अन्ततः कमजोर बन्दै गएको र मुलुक स्थायित्वकै बाटोमा अगाडि बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । ‘बैठकले मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको र यो स्थिरतालाई खलबल्याउन विभिन्न पक्ष क्रियाशील भइरहे पनि उनीहरूको प्रयास अन्ततः कमजोर बनेर मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ ज्ञवालीले भने । बैठकले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउन सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध बनाएर परिचालित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा धेरै चुस्त, व्यवस्थित र दिशानिर्देशको हिसाबले पनि सही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेताहरूले बजेटलाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा फोकस गर्न, कृषि उत्पादनका सघन पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने र किसानलाई जमिन, प्रविधि बजार र बचतको समग्र इकोसिस्टमभित्र ढालेर उनीहरूको आम्दानी बढाउने तथा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले जेन्जी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेकाले उनीहरूको सहभागिता र छलफलका आधारमा सूचना प्रविधिलाई विकासको एउटा महत्वपूर्ण उत्तोलकका रूपमा अगाडि बढाउन पनि नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती भएको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै योजनाको प्राथमिकीकरण र स्रोत सुनिश्चिततामा ध्यान दिन पनि बैठकले सुझाव दिएको छ । ‘बदलिँदो भूराजनीतिले गर्दा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती भएको छ । ठेक्का लागेकै पनि कतिपय योजनामा दाताहरूले हात झिक्दा स्रोतको ठुलो ग्याप सिर्जना भएर सरकारको काँधमा ठुलो दायित्व थपिनेजस्तो देखिन्छ, त्यो कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
