- वि.सं २o८१ मङ्सिर २८ शुक्रबार
सत्तारूढ कांग्रेसले विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै निजामती सेवामा आउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कक्षा १२ विद्यालय तह भइसकेकाले सुब्बा र खरदारभन्दा तल भर्ना खोल्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
विद्यालय तह पास गरेपछि मात्रै निजामती सेवामा आउन पाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । चालकहरू, कार्यालय सहयोगीका लागि हामीले निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट न्यूनतम तलब सुविधा तोकेर हायर गर्ने व्यवस्था गरौँ ।
‘चालकहरू, कार्यालय सहयोगीका लागि हामीले निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट न्यूनतम तलब सुविधा तोकेर हायर गर्ने व्यवस्था गरौँ । यसबाट निजी क्षेत्रले काम पनि पाउँछ । मान्छे पनि आपूर्ति हुन्छ र सरकारको व्ययभार पनि घट्छ,’ घिमिरेले भने ।
विधेयकमा दोस्रो तहबाट भर्ना लिने भन्ने राखिएको भन्दै उनले यसलाई हटाएर पाँचौँ तहबाट मात्रै भर्ना सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्यालय तह पास गरेपछि मात्रै निजामती सेवामा आउन पाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । घिमिरेले निजामती प्रशासनका समूहहरूलाई अझै बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘अहिले ६ वटा समूह छ । यसले पुगेन । अझै बढाउँ । भूमि, गृह, स्वास्थ्यलगायत बाँकी सेवाको पनि छुट्टै बनाउँ,’ उनले भने ।
संशोधनकर्ता माओवादी सांसद माधव सापकाटाले समयमा खबर नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेनन् । ‘१२ बजेको बैठकका लागि साढे १० बजे फर्मान जारी गर्ने काम राम्रो भएन । एक रात त दिनुस् तयारी गर्न । राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले निजामती विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘महिला विकासको १२ सय कर्मचारीलाई अन्याय गर्नुहुँदैन । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपसचिवबाट माथि जाने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । थिङले निजामती सेवा प्रवेश उमेर घटाउन नहुने धारणा पनि राखिन् । ‘सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेरहद राख्ने प्रस्ताव न्यायोचित छैन,’ उनले भनिन्, ‘औसत उमेर बढिरहेको सन्दर्भमा साबिककै प्रावधानअनुसार पुरुष ३५ वर्ष र महिला ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने गरी जानु उपयुक्त हुन्छ । यो वैज्ञानिक पनि छ ।’ ट्रेड युनियनको विषयमा भने कांग्रेस प्रमुख सचेतक र सचेतक मौन रहे ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी बिदा दिन नहुने धारणा राखे । ‘निजामती कर्मचारीलाई ५२ दिन त बिदा नै हुन्छ । अरू बिदा पनि धेरै भयो,’ उनले भने, ‘वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी बिदा नपाउने व्यवस्था गरौँ ।’ सांसद सिंहले कर्मचारी प्रशासनलाई चाकडी प्रथाबाट मुक्त गर्न कुनै पनि कर्मचारी सिंहदरबारमा पाँच वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकमा आफ्नो संशोधन राख्न बिहीबार आठजना सांसद उपस्थित थिए । विधेयकमा १२४ सांसदले एक हजार ५८३ वटा संशोधन राखेका छन् । हालसम्म २८ जनाले संशोधन प्रस्तुत गरेका छन् । संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न ३ पुसमा अर्काे बैठक बोलाइएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न सरकारले २१ फागुन ०८० मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
