Skip This
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनावश्यक कार्यक्रम तथा परियोजना बजेटमा हुँदा स्रोत व्यवस्थापन र काम गर्न चुनौती भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संघको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँको पनि परियोजना हुनु लजास्पद विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘चालू आवको बजेट मैले बनाएको होइन, रातो किताब हेर्दा ७५ हजार रुपैयाँका पनि परियोजना छन् । संघले यति सानो परियोजनामा अल्झिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कस्तो परियोजना बनाउने ? बजेटका कारण पनि धेरै काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा सूचीकृत रहेका १७ हजार योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर, आधार नै नभएका आयोजनाहरू पनि हजारौँ रहेका छन् ।’
एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी
अर्थमन्त्री पौडेलले एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई उनले भने, ‘तपार्इंहरूको भुक्तानी बाँकी कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, आइतबार जानुस्, भुुक्तानी हुनेछ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुनेछ । त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनुभएन भने मकहाँ आउनुस्, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँपटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले प्राथमिकताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने बताए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लामो समयदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । यसैगरी, निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि पनि थप गर्नुपर्ने उनले बताए ।
