- वि.सं Invalid date format
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संविधानतः शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सरकार लागिपरेको बताएकी छिन्।
‘शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकासको सूचक हो। शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्र बनाउन सक्छौँँ। तर, संस्थागत विद्यालयका सम्बन्धमा राजनीतिक दलबिच एकखाले सहमति हुन आवश्यक छ,’ शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर संयुक्त रूपमा शिक्षा कोष बनाएर जान सकिन्छ।’
मन्त्री भट्टराईले चाडपर्वका कारण रोकिएको शिक्षा विधेयकमाथि बिहीबारबाट संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएकाले अब चाँडै अगाडि बढ्ने बताइन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन मौलिक हक स्थापित गर्न ल्याइएको भए पनि शिक्षा विधेयक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याउन लागिएको उनले प्रस्ट पारिन्।
‘शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षा सुधार हुनेछ, यसले संविधानले परिकल्पना गरेको विद्यालय शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,’ उनले भनिन्। अबको शिक्षाले जागिर खाने मात्रै नभई आत्मनिर्भर र उद्यमी बन्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको सुविधा बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिइन्।
