सरकारको आर्थिक सुधार कता ?

सरकारले अर्थतन्त्रमा भयंकर अर्थात् नाटकीय सुधार भएको दाबी गरिरहे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांकीय आधार र सत्यता देखिँदैन

साढे तीन महिनाअघि संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांगे्रसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीन उद्देश्य राखेको थियो– राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने । तर, हालसम्म संविधान संशोधनबारे न कुनै आयोग गठन भएको छ, न यसबारे केही काम नै भएको छ । त्यस्तै सुशासनका नाममा विशेष काम हुनुको सट्टा यसलाई झनै कमजोर बनाउने कार्यचाहिँ भएको छ । आर्थिक सुधारका नाममा ‘आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरिएको छ । यही आर्थिक सुधार सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा बढ्दो आर्थिक समस्याको विश्लेषण गरी सरकारले तत्काल अझै के गर्न सक्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारलाई घच्घच्याउँदै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ । 

वर्तमान सरकार आउनुअघि पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक (उत्पादन, लगानी, खर्च आदि) सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रका परिसूचकको स्थिति कमजोर नै थियो । बाह्य क्षेत्रमा सतही रूपमा सुधार भएजस्तो देखिए पनि निर्यात र वैदेशिक लगानी ह्रासोन्मुख भएकाले यस क्षेत्रको स्थिति समस्यामूलक नै थियो । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेकामा स्थिति भयावह रहेको प्रस्तुति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनपश्चात् प्रतिनिधिसभामा दिनुभएको थियो । तर, यसलाई सुधार गर्ने नाममा आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाहेक ठोस काम र सुधार गर्न सकेको देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको करिब ८० अर्ब भुक्तानी दिनुपर्नेमा ६.७ अर्ब (आठ प्रतिशत), दुध र उखुका किसानलाई करिब चार अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त नियमित कार्य मात्र गरेको देखिन्छ । लचिलो मौद्रिक नीति कोभिडको प्रतिकूल असरमा दुई वर्षअघि ल्याउनुपर्नेमा हालै ल्याएर निजी क्षेत्रको निर्माणसहित लगानी वृद्धि गर्न खोजे पनि लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा बैंकमा अधिक तरलताको स्थितिले यस्तो लगानी बढ्न नसकी समस्या बढेको देखिन्छ । 

पर्यटकको संख्या बढे पनि पर्यटकले गर्ने खर्च निराशाजनक रहनु, आयात बढिरहनु, निर्यात तथा वैदेशिक लगानी घट्दै जानु, सार्वजनिक ऋण रफ्तारमा बढी जिडिपीको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु, पुँजी बजारमा उतारचढाव आइरहनु, यस आवको प्रथम तीन महिनामा करिब नौ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुजस्ता समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको सट्टा झनै संकटोन्मुख हुँदै गएको छ । सहकारी समस्या समाधान हुन नसक्दा न्यून सहकारी गतिविधि र समस्यामूलक लघुवित्तले आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्तो अवस्थामा हालैको बाढीपहिरोले गरेकोे करिब १६ अर्ब (सरकारी अनुमान) को क्षति र यसका केही ‘मल्टिप्लायर’ असरले अर्थतन्त्रलाई थप आहत बनाएको छ । अर्कातर्फ अति न्यून बचत र लगानी, न्यून उपभोग, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी, नीतिगत अस्थिरता, अति कमजोर सुशासनलगायत सूचकांकमा कत्ति पनि सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । लगानीका लागि वातावरण प्रतिकूल छ, आधुनिकीकरणको अभावमा कृषि क्षेत्र अझै पनि मौसममाथि नै अधिक निर्भर छ । यस्ता तमाम दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या यथावत् नै छन् । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको त्यो भयावह स्थितिबाट हाल आएर अर्थतन्त्रमा भयंकर, अर्थात् नाटकीय सुधार भएको दाबी गरिहेको छ, जसमा यथार्थ तथ्यांकीय आधार र सत्यता देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थाबाट खास सुध्रिएको छैन, कोभिडको असरबाट सुस्ताएको अर्थतन्त्र पूरैै पुनस्र्थापित भइनसकी अझै शिथिल नै छ । अनियन्त्रित चालू खर्च र कमजोर राजस्वको स्थितिले अनुत्पादक सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढी भयावह हुँदै गएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगालादेशको संंवेदनशील स्थितिबाट पनि वेलैमा पाठ सिक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा यी विद्यमान र केही नयाँ समस्या भए पनि यसमा क्रमशः सुधार गर्दै जाने सरकारको इमानदारी र प्रतिबद्धता भएमा अति निराश हुनुपर्ने स्थिति भने देखिइसकेको छैन । अर्कातर्फ तीन–चार वर्षदेखि कृषिका लागि मौसम अनुकूल भएकाले यस आवसम्म समष्टिगत कृषि उत्पादनको स्थिति ठिकै (हाल धान उत्पादन (४.३ प्रतिशत बढेको) भएको साथै ४७० मेघावाट जलविद्युत् थपिने अवस्थाले केही आशा सञ्चार गरेको छ । साथै, बढ्दो संख्यामा रहेका पर्यटकको खर्च वृद्धिसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सकिने स्थिति छ । जसबाट उत्पादन वा आपूर्ति पक्षमा केही सबलताजस्तो देखिन्छ । तर, लगानी र उपभोग न्यून हुँदा समष्टिगत उपभोग/माग पक्ष निकै शिथिल देखिन्छ । हाल सरकारको हनीमुन अवधि मात्र सिद्धिएको हुँदा अझै केही कार्य/सुधार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ, जुन अत्यावश्यक पनि छ । त्यस्तै बढ्दो चालू खर्च र न्यून राजस्वको स्थितिमा सरकारले आफ्नै खर्चमा समेत कटौती गरी आफैँ उदाहरण बनी सुधारलाई अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रले केही सुधारको बाटो समाउने सक्ने थियो । यही सन्दर्भमा दुई महिनाअघि गठित आयोग देशको वर्तमान अवस्थानुसार क्रमशः सुधार गर्दै जान सुझाव दिनुको सट्टा परम्परागत रूपमा एकैचोटि लामो प्रतिवदेन दिनेतर्फ मात्र गएजस्तो देखिन्छ, जुन विडम्बना नै मान्नुपर्छ । 

अतः अझै पनि जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको सम्बोधनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँदै जनताको सेवामा सुधारको केही सन्देश दिन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा सुझाव आयोगले सरकारलाई देहायअनुसार सुझाव दिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ:

१. अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यी कार्य तत्काल गर्ने–गराउने: 

(क) निर्माण क्षेत्रको अझै बाँकी करिब ७४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको करिब तीन अर्ब वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने । 

(ख) दुई वर्षदेखि रोकिएको करिब ३.५० अर्ब निर्यात अनुदान (जसले गर्दा निर्यात घटिरहेको छ) तत्काल भुक्तानी गरी निर्यात बढाउने । 

(ग) रोकिएको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको करिब १६ अर्ब ब्याज अनुदान बक्यौता भुक्तानी गरी यस्तो ऋण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।

(घ) सहकारीपीडितलाई विशेष सम्बोधन गरी सहकारी गतिविधिलाई चलायमान गराउने, वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने ।

(ङ) कानुनी, झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, कार्यान्वयनसहितका सबै अवरोध हटाई लगानीको आकर्षक वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

२. खर्च कटौती तथा आयात नियन्त्रण–प्रतिस्थापन:

(क) एक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकभत्ता कटौती, टिएडिएसहित अन्य भत्ता ५० प्रतिशत र तलब ३३ प्रतिशत कटौती गर्ने ।

(ख) प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय खर्च ५० प्रतिशत र इन्धन खर्च एकतिहाइ कटौती गर्नेे । 

(ग) प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यसैअनुसार खर्च कटौती गर्न लगाउने ।

(घ) अत्यावश्यकबाहेक सबै विदेश भ्रमण कटौती गर्ने । मन्त्रालय, विभाग, सरकारी संस्थामा बैठक भत्ता ५० प्रतिशत र इन्धन खर्च एकतिहाइ कटौती गर्ने ।

(ङ) आयातमूलक चालू खर्च नियन्त्रण र कम महत्वका नयाँ पुँजीगत आयोजना हाललाई फ्रिज गर्ने । 

(च) सरकार र सरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने अत्यावश्यकबाहेक पार्टीमा रोक लगाउने । 

(छ) विलासिता र अर्धविलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्ने । 

(ज) एक करोडमाथिका विलासी कार आयात रोक्ने ।

(झ) ५० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन तथा भान्सामा विद्युतीय उपकरण (चुलो) प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने । 

(ञ) स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी सबै होटेलमा यस्ता वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने । 

(ट) सरकार आफू उदाहरण बनेपछि जनतालाई पनि भड्किलो खर्च कम गरी लगानी वढाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

३. अर्थतन्त्र चलायमान र खर्च कटौती गरी थप निम्न सुधार गर्ने–गराउने: 

(क) सरकारले जनतामा दिने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाई सुधारको सन्देश दिने । 

(ख) हालसम्म प्रतिपर्यटक बसाइ औसत १२–१३ दिन र दैनिक औसत खर्च ५० अमेरिकी डलर बढाउन नसकेको हुँदा भिसा शुल्क मिनाह गरी भारतबाहेकका पर्यटकलाई दैनिक न्यूनतम खर्च (१०० डलर) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी स्तरीय पर्यटक भित्र्याउने नीति लिने ।

(ग) आइटीको उच्च निर्यात (गत वर्ष १०० अर्ब) सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी विशेष प्रोत्साहनका साथै निर्यात प्रवद्र्धन जोन (इपिजेड) मा बंगलादेश (१०० इपिजेड) मा जस्तै सुविधायुक्त व्यवस्था गर्ने ।

(घ) राजस्व र सीमा प्रशासनलाई सुदृढ गरी राजस्व बढाउने नीति लिने ।

(ङ) बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई विकासमा परिचालन गर्ने नीति–कार्यक्रम बनाउने ।

राजनीतिक/सत्ता सम्बन्धमा रातारात दलीय सहमति भई संविधानसमेत संशोधन हुन सक्ने तर आर्थिक, नीतिगत सुधार गर्न कहिल्यै सर्वदलीय बैठक नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । विगत ३० वर्षदेखि मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार नीतिमा कतिपय दल पूर्ण प्रतिबद्ध भई नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसमा विचलन आउन नदिन नीतिगत स्थिरतासहितको आर्थिक एजेन्डामा उक्त नीति सुरुवात गर्ने पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमालेले सर्वदलीय सहमति गराउन अत्यावश्यक छ ।

४. यसमा समावेश हुनुपर्ने विषय: 

(क) आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण नीतिलाई केही सुधारसहित स्थिरता दिने । भारतसहितका कैयौँ खासगरी युरोपियन तथा अन्य देशले ‘हंग पार्लियामेन्ट’मा पनि नीतिगत स्थिरता दिई एकदलीय कम्युनिस्ट देश चीनले निजीकरणसहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट गरेको छ ।

(ख) बढ्दो सामाजिक सुरक्षा विवेकीकरण गर्ने ।

(ग) सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने ।

(घ) पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने ।

(ङ) ट्रेड युनियन कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने ।

(च) जलाशयमा आधारित १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारैपिच्छे निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता राष्ट्रिय महत्वका ठुला आयोजना सञ्चालनमा सहमति गर्ने ।

वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारका लागि साँच्चै जिम्मेवार हुन चाहन्छ भने अहिले पेट कसेर समस्या समाधानका साथै विकास/सुधार गर्ने वेला आएको छ । सीमित स्रोत–साधनको परिप्रेक्ष्यमा सबै समस्या समाधान एकचोटि सम्भव हुँदैन । तर, इमानदार प्रयासबाट क्रमशः काम गर्दै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान भई विकासको फड्को मार्दै देशको स्तरोन्नतिसमेत हुन असम्भव छैन ।

(डा. कार्की अर्थविद् हुन्)