१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
डा. रेवतबहादुर कार्की
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:५o:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तको समाधान : संरचनात्मक सुधार

लघुवित्त कार्यक्रम नेपालजस्तो देशमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशमा समेत कार्यान्वयन भइरहेको छ

Read Time : > 5 मिनेट
डा. रेवतबहादुर कार्की
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:५o:oo

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०३१ सालबाट विपन्न वर्गमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याई जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सस्तो ब्याजमा प्राथमिक क्षेत्र कर्जा र सघन बैंकिङजस्ता कार्यक्रम लागू गरे पनि ग्राहकले बैंकमा नै धाउनुपर्ने परम्परागत बैंकिङ प्रणालीका कारण यसबाट पहुँचवालाहरू नै बढी लाभान्वित भई लक्षित विपन्न वर्गमा पुग्न सकेन ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि निरपेक्ष गरिबीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने क्रममा आव २०४९/५० देखि विशेष महत्वका साथ सुरु गरिएको विनाधितो गरिबको घरदैलोमा उपलब्ध हुने अति विपन्न वर्गमा केन्द्रित बंगलादेशका प्राध्यापक मोहमद युनुसद्वारा प्रतिपादित बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोेडेलको ‘लघुवित्त कार्यक्रम’ गरिबीविरुद्धको आन्दोलनको सशक्त अस्त्र रहँदै आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अवयव भइसकेको छ ।

 लघुवित्तले ०८० पुससम्ममा यस्ता ५७ संस्थाका करिब ५१ सय शाखामार्फत ७७ जिल्ला र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै ६० लाख सदस्य र २८ लाख ऋण सदस्य परिचालन गर्न समर्थ भएको छ । लघुवित्तले विपन्न वर्गलाई करिब चार खर्ब ४० अर्ब (आउटस्ट्यान्डिङ) भन्दा धेरै बढी ऋणप्रवाह (जुन जिडिपीको करिब आठ प्रतिशत र कुल बैंकिङ क्षेत्रको ऋण प्रवाहको नौ प्रतिशत हुन आउँछ) गरिसकेको छ ।

कुल कर्जामध्ये ६० प्रतिशत समूहमा आधारित विनाधितो कर्जाको अंश छ भने बाँकीमा ४० प्रतिशत धितोमूलक र अन्य कर्जाको अंश रहेको देखिन्छ । क्षेत्रगत हिसाबले कुल कर्जामध्ये करिब ५० प्रतिशत कृषि, ४० प्रतिशत सेवा क्षेत्र र बाँकी १० प्रतिशत उद्योग व्यवसायसहित अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ । तर, सामान्यतः एक प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने यसको निष्क्रिय कर्जा अनुपात हालसालैबाट ५–२० प्रतिशतसम्म पुगी चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

बैंकिङ सेवा करिब २५ प्रतिशत उपलब्ध भएको समयमा आरम्भ भएको लघुवित्त ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गमा विस्तार भएर बैंकिङ सेवालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउनसमेत योगदान गरेको छ । विपन्न वर्गबाट समेत करिब दुई खर्ब ७० अर्ब निक्षेप (कुल बैंकिङ निक्षेपको करिब पाँच प्रतिशत) परिचालन गरिसकेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको ३५ अर्ब चुक्ता पुँजीसहित करिब ५४ अर्ब पुँजी कोष र कुल सम्पत्तिसमेत पाँच खर्ब २९ अर्ब पुगिसकेको छ ।

लघुवित्त धराशयी हुनाका कारणहरू विश्लेषण गरी दिगो विकासका लागि दलीय सहमति गराउने, तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याई सुधार गर्दै जाने र कानुनी व्यवस्थामार्फत छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्न सके लघुवित्तमा क्रमशः दीर्घकालीन हित र स्थायित्व आउनेछ 
 

लघुवित्तले करिब २२ हजार प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै लाखौँलाई परोक्ष रोजगार प्रदान गरेका छन् । यिनले आफ्ना सदस्यलाई वित्तीय सेवाका अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक/सीपमूलक तालिम, सामाजिक क्रियाकलाप र प्राकृतिक तथा अन्य प्रकोप उद्धारजस्ता सामाजिक/आर्थिक उत्थानका गैरवित्तीय सेवाहरू पनि दिएका छन् । यी सेवाबाट जिडिपीमा भ्यालुएड तथा अन्य/सेवा–गतिविधिमार्फत विपन्न वर्गको आयवृद्धि भएर निरपेक्ष गरिबी घटाउन विशेष योगदान गरेको नकार्न सकिन्न । 

२०४९ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी (२०७९ सालको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार) २९ प्रतिशत बिन्दुले कम भएर २० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन निकै उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसमा अन्य कारकका अतिरिक्त लघुवित्तको पनि उल्लेख्य योगदान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि लघुवित्तको आर्थिक/सामाजिक योगदानलाई पहिचान गरेको छ । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबिए)को वित्तीय सहयोगमा सिएमएफ नेपालले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा गरेको ‘नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभाव अध्ययन’ले पनि देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यसले उल्लेख्य योगदान गरेको देखिएको छ । सरकारले तल्लो वर्गमा अर्बाैं खर्च गरेरसमेत गर्न नसक्ने आर्थिक–सामाजिक परिचालन यी संस्थाले सहज रूपमा गरी आर्थिक÷सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो योगदान गरेको जगजाहेरै छ ।

०५० सालमा दुईवटाको संख्यामा रहेको लघुवित्त संस्था ०७० को सुरुवातमा ३८ पुगे । ०७० मा ४६ गैरमुनाफाकारी लघुवित्त संस्था (फिंगो)लाई नाफाकारी संस्थामा अनिवार्य परिणत हुन राष्ट्र बैंकले नियमन गरेपश्चात् ०७५ सालमा यो संख्या हालसम्मकै उच्च अर्थात् ९१ पुग्न गयो । यहीँबाट यस्ता संस्था/प्रयोगकर्ता बढी नाफामूलकमा प्रोत्साहित भई नियामकको समेत सहमतिमा मल्टिपल फाइनान्सिङ, उच्च कर्जा सीमा (१५ लाख)सहित केही विकृति/समस्या देखा परे ।

तर, समस्याको बहानामा लघुवित्तले गरेको विविध योगदानलाई बेवास्ता गरी यसलाई सिध्याउने अभियान विगत तीन–चार वर्षदेखि केही राजनीतिक शक्तिबाट भइरहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गको उत्थानमा समर्मित लघुवित्तजस्तो कार्यक्रमलाई वार्षिक करिब ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजीसँग दाँजेर गरिबलाई सिध्याउन आएको भ्रम फैलाएर लघुवित्तको ऋण सावाँब्याज नतिर्ने अभियान वा यो मिनाहा हुनुपर्ने मागसहित चर्को आन्दोलन नै गराइएको छ ।

ग्राहकलाई घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउँदा लघुवित्तको ब्याजदर अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको दाजोमा केही बढी (१५ प्रतिशत) त छ, तर भारतमा लघुवित्तको ब्याजदर २६ प्रतिशत, बंगलादेशमा २४ प्रतिशत, श्रीलंकामा १७ प्रतिशत, फिलिपिन्समा ६०–९० प्रतिशत, उज्वेकिस्तानमा ८० प्रतिशतसहित विश्वको औसत ब्याजदर ३५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । स्मरणीय के भने संसारभर गरिबका लागि ब्याजभन्दा पनि ऋणको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुन्छ र यसले गरिबी घटाउन विशेष योगदान गरेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् ।

लघुवित्त कार्यक्रम नेपालजस्तो देशमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशमा समेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । लघुवित्तको महत्व र योगदान हुँदाहुँदै यो कार्यक्रम अहिले जीवन–मरणको सवाल हुन गएको छ, जुन ठूलो विडम्बना हो । के कारण अहिले यो कार्यक्रम यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गरी संरचनात्मक सुधारका व्यावहारिक सुझाव दिने जमर्को गरिएको छ । यसका मुख्यतः तीन कारण छन्– नियामक, प्रयोगकर्ता र राजनीतिक शक्ति । 

पहिलो कारण :  नियामक र नियमन । नियमनमा देहायका इन्कन्सिस्टेन्ट, अविवेक, विचलन, कमजोरी रहेका छन् :

क)     फिंगोलाई नाफाकारी     कम्पनीमा परिणत हुन बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु ।
ख)     वाणिज्य बैंकहरूलाई लघुवित्त सहायक कम्पनी खोल्न अनिवार्य गर्ने र त्यसपश्चात् वाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने (हाल इच्छाधीन) । 
ग)     लघुवित्तको अत्यधिक कर्जावृद्धि (कर्जासीमा तोक्ने र धितोमूलक कर्जाको अधिक सीमा तोक्ने) । 
घ)     बलियो रिस्कवेस्ड सुपरीवेक्षण नगर्नु । 
ङ)     सुविधासम्पन्न सहरमा पनि शाखा खोल्न स्वीकृति दिनु । 
च) इन्ट्रेस्टस्प्रेड ६ प्रतिशतसहित लघुवित्तको ब्याजदर 
   १५ प्रतिशत तोक्ने, तर लघुवित्तले बैविसंस्थाबाट लिने 
   ब्याजदरमा उक्त इन्ट्रेस्टस्प्रेड कटाएर नौ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने भनी नतोक्दा यी संस्थामा साधनको अभाव हुँदा पनि वास्ता नगर्नु इत्यादि ।
दोस्रो कारण : (प्रयोगकर्ताबाट) लघुवित्तका अभ्यासमा निम्न अविवेक, विचलन, विकृति तथा कमजोरी रहेका छन् ः 
क) लघुवित्तको मर्म, भावना र सिद्धन्तविपरीत सदस्यता दिनु र लगानी गर्नु ।

ख) बढी नाफामूलक हुँदा एक–अर्कामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडबाजीका साथै कतिपय अवस्थामा मिलोमतोसमेत गर्नु । 
ग) ऋण असूलीसम्वन्धमा कर्मचारीबाट अभद्र व्यवहार हुनु ।
घ) सुविधासम्पन्न सहरमा पनि शाखा खोल्ने र ठूलाबडालाई बढी कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्नु । 
ङ) अधिकतम कर्जासीमाको दुरुपयोग गर्नु । 
च) गैरवित्तीय तथा सामाजिक सेवा/कार्यलाई कम महत्व दिनु । 
छ) कमजोर आन्तरिक सुपरीवेक्षण । 
तेस्रो कारण : लघुवित्तमा राजनीतीकरण दुई किसिमले भएको छ । 
क) स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट लघुवित्तलाई प्रहार : सहरबजारमा ठूलाबडालाई पनि ऋण दिन थालेपछि यिनले ब्याजदर घटाउन अर्थात् अन्य बैंविसंस्थासरह गर्नलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत लघुवित्तलाई पनि दबाब÷असहयोगमार्फत अप्ठ्यारोमा पार्ने/राजनीतीकरण गरिरहेका छन् । यो अर्को विकृति हो ।

ख) ठूलै राजनीतिक शक्तिबाट लघुवित्तलाई सिध्याउने चलखेल : यो खेल पनि माथिको जस्तै ठूलाबडालाई ऋण दिएपछि बढेको हो । विपन्न वर्गमा यसले राम्रो प्रभाव पारिरहे पनि माथिका केही विकृतिको निहुँमा यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने हिसाबले उच्च ब्याज लिने मिटरब्याजीजस्तै भनी ऋणीलाई उक्साउने, आन्दोलन गराउने ठूलो कसरत भइरहेको देखिन्छ । लघुवित्तलाई सिध्याउने यो खेल डरलाग्दो छ । यी तीन कारणबाहेक कोभिडको असरसहित अन्य केही कारण पनि छन् । 

समाधान : लघुवित्तमा केही विकृति देखा परी समस्यामूलक बन्दै गएको पक्कै हो । तर, यो खत्तमै भने भइसकेको अवश्य होइन । केही संरचनात्मक एवं अन्य सुधारमार्फत सही बाटोमा लैजान सकिन्छ । न्यून गरिबी भएका अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित देशमा त अझै यसको प्रयोग भइरहेको छ भने २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी भएको नेपालजस्तो देशमा यसको आवश्यकता नहुने त प्रश्नै छैन । यसलाई समाधान गरी चुस्त र दिगो बनाउन देहायबमोजिमका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ : 

१. लघुवित्तलाई सुचारु गरी ट्र्याकमा ल्याउन दलीय सहमतिको अपरिहार्यता : जुन किसिमले यसलाई सिध्याउने खेल/अभियान चलेको छ, कम्तीमा प्रमुख दलहरूको सहमतिविना यो रोकिनेवाला छैन । 

२. सरकारले राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूसमेतको सहभागितामा तत्कालै सुधारात्मक राहत कार्यक्रम ल्याउने । लघुवित्तमा तिर्नै नसक्ने, तिर्न सक्ने र तिर्न नसक्ने बहाना गर्ने, साँच्चै समस्या परेका ग्राहक 

छुट्याउने व्यवस्थामा संस्थाहरूलाई सक्रिय गराउने । ग्राहकको अवस्थाको आधारमा राहत दिने, ऋणलाई पुनर्तालिकीरण र पुनर्संरचना गर्ने तथा अन्य आवश्यक कदमहरू लिने । मल्टिपल फाइनान्सिङलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने । विनाधितो र धितोमूलक ऋण सीमामा पुनरावलोकन गर्ने, गरिबीमाथिकालाई फेज आउट गर्दै जाने । लघुवित्तले बैंविसंस्थाबाट लिने ऋणमा बढीमा नौ प्रतिशतको सीमा तोक्ने । गैरवित्तीय सेवाजस्ता व्यावसायिक तालिम बढाउने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग लिनेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।

३. लघुवित्तको छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने । यस्ता सुधारात्मक राहत कार्यक्रमबाट सही मार्गमा ल्याउँदै यससम्बन्धी विशेषज्ञताको छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंविसंस्थालाई नै स्वस्थ नियमन र बलियो सुपरीवेक्षण गरी बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसकिरहेको र अन्य बैंविसंस्थाको तुलनामा लघुवित्त नियमनलाई उचित ध्यान दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशसहित अन्य केही देशमा जस्तो यसको छुट्टै नियामक निकायको स्थापना अपरिहार्य देखिन्छ । 

अन्तमा, अर्थतन्त्र, बैंकिङ, गरिबी निवारण र सामाजिक क्षेत्रमा लघुवित्तको महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसलाई बचाउन र प्रवद्र्धन गर्न सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि लघुवित्त धराशयी हुनाका कारणहरू विश्लेषण गरी सुचारु/पुनस्र्थापनाको साथै दिगो विकासका लागि दलीय सहमति गराउने, तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याई सुधार गर्दै जाने र कानुनी व्यवस्थामार्फत छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्न सके लघुवित्तमा क्रमशः दीर्घकालीन हित र स्थायित्व आउने देखिन्छ । 
(अर्थविद् कार्की सिएमएफ नेपालका अध्यक्ष हुन्) 

ad
ad