नक्खुमा समयमै उद्धार नभएको र झ्याप्ले खोला दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सांसदहरूको माग

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपत्पछिको खोज, उद्धारका साथै सम्भव भएका सबै उपाय प्रयोग गरेर राहत र पुनर्स्थापनाको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र सचिवहरू बोलाएर ‘बाढीपहिरोले पुर्‍याएको जनधनको क्षति, उद्धार र राहतका’ सम्बन्धमा छलफल गर्दै समितिले यथाशीघ्र क्षतिको विवरण संकलन गरी पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो राहत पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिले विभिन्न जिल्लाका अलपत्र परेका यात्रीलाई तुरुन्तै उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन पहल गर्न र जनधनको थप क्षति हुन नदिन तत्काल आवश्यक सबै तयारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक यातायात सुचारु गर्न भएका सडक तत्काल यातायातका साधन चल्ने गरी मर्मतसम्भार गर्न, सडकमा पहुँच हुन नसकेका जिल्लामा हवाई यातायातको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । 

समितिले विपत्तिका वेला हवाई भाडा नबढाउन र बढाएको भए नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदिको पूर्ववत् मूल्य बढ्न नदिन बजार अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षाका कारण नष्ट भएका सिँचाइ कुलोहरू, पिउने पानी, विद्युत्, टेलिफोन सडक आदिको तत्काल मर्मत गरी जनताको दैनिकी र यस अवस्थामा घाइतेहरूको औषधि उपचारलाई सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

नक्खु घटना र भिजिबिलिटीमा प्रश्न
समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रयास गर्दागर्दै पनि नक्खु खोलाको छाप्रोबाट मानिसहरू बगेर दुःखद घटना भएको जानकारी गराए । ‘सरकार पुग्नै सकेन भन्ने होइन । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उद्धार गर्ने प्रयत्न गरेको हो । प्रयत्न गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीको मान्छे आफैँ बगेको छ, आफैँ पौडेर आएको छ । अरू मान्छेले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ । हेलिकोप्टरबाट पनि उद्धार हुन सक्छ कि भनेर प्रयत्न गरेको हो । प्रतिकूल मौसमका कारण भएन । सरकारले सकेको कोसिस गरेको हो,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री लेखकको जवाफमा समिति सदस्यहरूले सन्तुष्टि जनाएनन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो कमजोरी लुकाउन भिजिबिलिटी थिएन भन्न नपाइने टिप्पणी गरे । उनले घटना भएको वेलाको भिजिबिलिटीको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे । ‘काठमाडौंको भिजिबिलिटी कति थियो भन्ने गृह र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी छ ? भिजिबिलिटी नभएको कुरा चित्तमा लागेर भन्नुभएको हो कि डेटा छ ?’ उनले सोधे, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भनेअनुसार हेलिकोप्टर उडानका लागि न्यूनतम हजार मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । त्यस दिनको भिजिबिलिटी ११ सय मिटरभन्दा बढी छ । त्यतिखेर नक्खुमा भिजिबिलिटीको इस्यु होइन भन्ने स्पष्ट रूपमा आएको छ । त्यसकारण जनतालाई जे पनि भन्दिनुपर्छ भनेर यस्तो असंवेदनशील कुरा गर्ने ? चार घण्टासम्म मान्छेले गुहार मागेको छ, लौ न बचाऊ बचाऊ भनेको छ, मान्छे बचेको छैन । हेर्दाहेर्दै मान्छे खसेको कुरालाई बुझ्दै नबुझीकन भिजिबिलिटीको समस्या भन्ने ?’

जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले काठमाडौंमै छानोमा चार घण्टा गुहार माग्दा भिजिबिलिटी पुगेन भनेर कसले पत्याउँछ भन्ने प्रश्न गर्दै उद्धारका लागि डुंगा पनि देख्न नपाइएको बताए । एमालेका रघुजी पन्तले भिजिबिलिटी हुने हेलिकोप्टर ल्याउन माग गरे । 

मन्त्री लेखकले आधिकारिक निकायबाटै भिजिबिलिटी छैन, हेलिकोप्टर उड्न सक्दैन भनेको बताए । ‘हेलिकोप्टर सेनाको हो । उडाउने पाइलट सेनाका हुन् । त्यसवेलामा सेनाका आधिकारिक मान्छे सँगै थिए । उहाँले नै मलाई भन्नुभएको हो, हेलिकोप्टर कुनै हालतमा उडाउन सकिँदैन । भिजिबिलिटी छैन । अब नेपाली सेनाले भनेको मानौँ कि मैले तपाईंले मैले अनुमान गरेर उडाउनु,’ उनले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नक्खु घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । ‘नक्खुको विषयमा प्रहरीलगायत अधिकारी पुगेको भन्ने सन्दर्भमा सत्यतथ्य के हो भनेर छानबिन गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छ भने स्वीकार गर्ने, नेतृत्वले ठिक ढंगले गर्न खोजेको, तर कसैले नगरेको हो भने कसले नगरेको हो, सिडिओ, प्रहरी प्रमुखले नगरेको हो भने भन्नुपर्‍यो । कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्‍यो । यसबारेमा थप छानबिन गर्ने र जो दोषी हो दोषको भागीदार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री लेखकले आन्तरिक रूपमा छानबिन भइरहेको जवाफ दिए ।

झ्याप्ले खोला दुर्घटनामा प्रश्नैप्रश्न
समितिमा सांसदहरूले धादिङको झ्याप्ले खोलामा बसहरू पहिरोमा पुरिएको विषय प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले झ्याप्ले खोलामा रात्रिबस किन रोकिएन भन्ने प्रश्न गर्दै अझै पनि जोखिम भएकाले चारपांग्रे सवारी सीतापाइलादेखि धार्के वा गल्छी वैकल्पिक राजमार्ग प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिए । 

राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले झ्याप्ले खोलामा स्थानीय प्रशासनले एडभाइजरीलाई बेवास्ता गरेको र समन्वय नभएको देखिएको बताए । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु प्रशासनिक अराजकता भन्दै यो साह्रै गम्भीर विषय भएकाले सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । क्षति हुन्छ भन्दाभन्दै बेवास्ता गरिएको उनले बताए । 

कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले सरकारले राति नचलाउनू भनेको आदेश झ्याप्ले खोलामा नदेखिएको र रोक्ने कसले हो भनेर प्रश्न गरे । कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, ‘रात्रिबस सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्णय भएको एकातिर देखियो, अर्काेतिर रात्रिबस सञ्चालन भएको देखिन्छ । यसमा कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्छ । छलफलको विषय मात्रै हुनुहुँदैन । छानबिन हुनुपर्छ ।’ जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले झ्याप्ले खोलामा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । 

प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापको आलोचना
समितिमा सांसदहरूले विपत्का वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका क्रियाकलापको आलोचना गरेका थिए । समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बोलाएको थियो । तर, ओली सिंहदरबारनजिकै बसेरा होटेलमा पार्टी बैठक राखेर समितिमा उपस्थित भएनन् । सांसदहरूले ओलीले पहिरो कहाँ जान्छ भनेर भनेको छैन, कसरी थाहा हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति र विपत्का वेला सडक भासिएर आवागमन ठप्प भएका वेला विमानस्थल बन्द गरेर भिभिआइपी सवारी गरेको विषय उठाएका थिए । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहिरोको जानकारी कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ओलीलाई जवाफ दिए, ‘मौसम पूर्वानुमान भइसकेपछि त्यसले खोलाहरूमा के असर पार्छ, बाढीले कहाँ असर पार्छ, पहिरो कहाँ जान्छ भनेर भनेको छ । हरेक जिल्लामा कहाँ–कहाँ भनेर रेड अलर्ट नै जारी गरेको छ । यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । स्वीकारोक्ति गर्नुपर्छ ।’

लामिछानेले विपत्ले नागरिक आक्रान्त भएका वेला प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट बन्द गर्नु ठिक नभएको बताए । ‘भिभिआइपीको सवारीका लागि हवाई सुरक्षाका लागि नोटान याद गर्नुपर्छ । तर, एकातिर आपत्काल परेको छ, संवेदनशीलता छ भनेर स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ, आपत् परेर बाटो सबै बन्द छन् । लाइफलाइन बन्द भएको छ । जाने ठाउँमा जान पाएका छैनन् । एयरपोर्टमा मान्छे जाम भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो आपत् परेको वेलामा तपाईंले भिभिआइपीका लागि एयर ट्राफिक बन्द गराएर सबैतिर बन्द गराउन खोज्ने ?’ 

जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीका लागि एयरपोर्ट बन्द गर्दा आफू झन्डै चार घण्टा पोखरा विमानस्थलमा रोकिनुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सवारीका नाममा विपत्मा परेका जनतालाई दुःख दिइएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले सरकारमा रहेका जिम्मेवार मान्छेले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्ने हो ?’ 

आइजिपीको खोजी
समितिमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरी प्रमुख आइजिपी, सरकारका मुख्यसचिव, विपत् प्राधिकरणको प्रमुख विपत्का वेला देशबाहिर डुलिरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘मुख्यसचिव, प्राधिकरण प्रमुख, प्रहरी प्रमुखदेखि अरू जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू आपत्कालीन अवस्थामा जुन तरिकाले काम गरिरहेको देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिँदा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।’ रास्वपा सभापति लामिछानेले सोधे, ‘देशलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रहरी प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ ? कागजले लेखेको ताम्रपत्र उद्घाटन गर्ने वेला थिएन प्रधानमन्त्रीज्यूको । विपत् प्राधिकरणको प्रमुख कहिले कहाँ जानुभयो ? अहिले कहाँ हुनुपथ्र्याे ? जनताले कहाँ सम्पर्क गर्ने ? आपत् परेको वेला कुन–कुन कर्मचारी कहाँ थियो ? जानकारी छैन भनेर उम्किन पाइन्छ ? जुन ढंगले सरकार तयारी गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्दै गरेन । सरकार त के तयारीमा थियो, मलाई थाहा छ नि । त्यसकारण आगामी दिनमा यस्ता कुरा नहुन् ।’ 

सांसदहरूले हवाई भाडा घटाउन, अवरुद्ध राजमार्गमा आवागमन सहज बनाउन, क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत र पुनर्निर्माणमा लाग्न, विपत्विरुद्ध दीर्घकालीन योजना बनाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले अत्यधिक प्रभावित भएका जिल्लाका सिडिओसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर खोज, उद्धार, विस्थापितको अवस्था, राहतलगायत सबै परिस्थितिबारे जानकारी लिइरहेको भन्दै राहत दिने कुरामा कुनै कमी नहुने बताए । एकीकृत रूपमा तीनै तहको विपत् व्यवस्थापन समितिबिच समन्वयात्मक हिसाबले राहत वितरण भइरहेको उनको भनाइ थियो । आवश्यक भएको जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा विपत् प्राधिकरणबाट आवश्यक रकम पठाइएको भन्दै राहतका लागि रकम भए तत्काल उपलब्ध गराइने जानकारी पनि उनले दिए ।